First Tribal Woman Judge : केंद्र सरकारने मद्रास आणि मणिपूर उच्च न्यायालयांमध्ये तीन न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी अधिसूचना जारी केली. यामध्ये एका न्यायिक अधिकाऱ्याचाही समावेश आहे, ज्या मणिपूर उच्च न्यायालयात न्यायाधीश होणारी अनुसूचित जमातीच्या पहिल्या महिला (Woman Judge)असणार आहे. केंद्राने स्वीकारलेली इतर दोन नावे अनुसूचित जाती आणि ओबीसी समाजातील आहेत.
न्यायिक अधिकारी गोलमेई गफुलशिलू काबुई (Golmei Gafulshilu Kabui) यांची मणिपूर उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. ही अधिसूचना 10 जानेवारीपासून प्रलंबित होती. एन सेंथिलकुमार आणि जी अरुल मुरुगन या दोन वकिलांची मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. भारताचे सरन्यायाधीश चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांचा समावेश असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने जुलैमध्ये त्यांच्या नावांची शिफारस केली होती.
कॉलेजियमने आपल्या ठरावात म्हटले आहे की सेंथिलकुमार यांना बारमध्ये 28 वर्षांपेक्षा जास्त अनुभव आहे आणि त्यांना मद्रास उच्च न्यायालय तसेच सत्र न्यायालयात हजर राहण्याचा अनुभव आहे. याशिवाय ते घटनात्मक, फौजदारी, सेवा आणि दिवाणी विषयात सराव करत आहे.
तर दुसरीकडे मुरुगन यांच्याबाबत कॉलेजियमने सांगितले की, त्यांना बारमध्ये २४ वर्षांचा अनुभव आहे आणि ते दिवाणी, फौजदारी आणि रिट प्रकरणांमध्ये तज्ञ आहेत. ते ओबीसी प्रवर्गातील आहे. न्यायमूर्ती म्हणून त्यांची नियुक्ती केल्याने ओबीसींना अधिक प्रतिनिधित्व मिळू शकेल, असे कॉलेजियमने म्हटले आहे.
या वर्षाच्या सुरुवातीला सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियमने केलेल्या नऊ शिफारशींच्या तुकडीतील ही तीन नावे आहेत परंतु केंद्राने अद्याप त्यांना सूचित केले नाही. सर्वात जुनी शिफारस जानेवारीपासून प्रलंबित होती. मार्चमध्ये लोकसभेत सरकारने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार 2018 पासून नियुक्त केलेल्या 575 उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांपैकी 67 ओबीसी श्रेणीतील, 17 एससी श्रेणीतील, 9 एसटी श्रेणीतील आणि 18 अल्पसंख्याक समुदायातील आहेत.