राहुल गोखले
ज्यांनी लॉकडाऊनचे नियम पायदळी तुडविले त्यांची गांभीर्याने दखल घ्यायलाच हवी. याचे कारण या चुका म्हणजे केवळ नियम किंवा कायदा यांचे उल्लंघन नाही. या घटना असंवेदनशीलतेचे दर्शन घडवितात. जर लोकप्रतिनिधी किंवा सरकारी अधिकारी असंवेदनशीलतेचे दर्शन घडेल असा व्यवहार करीत असतील तर ते घातक आहे. या पायंड्यांना वेळीच पायबंद घालायला हवा.
येस बॅंक आणि डीएचएफएल आर्थिक घोटाळा प्रकरणी आरोपी असणारे वाधवान बंधूंना लॉकडाउनच्या काळात चक्क खंडाळ्यापासून महाबळेश्वरपर्यंत प्रवास करण्यास परवानगी देणारे गृह खात्याचे प्रधान सचिव अमिताभ गुप्ता यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्यात आले आहे. सचिवावर झालेली कारवाई अपुरी असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. तथापि प्रश्न ही कारवाई अपुरी आहे की नाही याचा नाही. दुसरीकडे भाजपचे आमदार दादाराव केचे यांनी लॉकडाउनच्या नियमांची पायमल्ली करीत आपला वाढदिवस साजरा केला आणि गावकऱ्यांना आपल्या वाढदिवसानिमित्त मोफत रेशन वाटपासाठी एकत्र केले. पनवेलमधील भाजप नगरसेवक अजय बहिरा यांनी असेच नियमांचे उल्लंघन करून वाढदिवस साजरा केल्याची घटना उघडकीस आली. त्यांना अटक करण्यात आली आणि नंतर जामिनावर त्यांची मुक्तता झाली अशी वृत्ते प्रसार माध्यमांनी दिली आहेत.
कर्नाटकातील एका भाजप आमदाराने तर लॉकडाउनचे नियम धुळीस मिळवत वाढदिवस साजरा केला आणि त्यावर कडी म्हणजे उपस्थितांना बिर्याणीचे वाटप केले. उस्मानाबादचे भाजप आमदार सुजितसिंग ठाकूर यांनी लॉकडाउन दरम्यान पंढरपूरच्या विठ्ठल मंदिराला भेट दिली आणि आपले छायाचित्र काढून घेतले. त्या छायाचित्रात किमान सहा लोक दिसत आहेत. सोशल डिस्टंसिंगवर सरकार आणि सरकारी यंत्रणा भर देत आहेत कारण तोच करोनाला आटोक्यात ठेवण्यासाठी प्रभावी उपाय आहे हे आता सर्वश्रुत आहे. असे असताना आणि लॉकडाउनच्या काळात संचारबंदीचे आदेश असताना या सर्व घटना घडल्या आहेत एवढेच नव्हे तर त्यात ज्यांना जबाबदार व्यक्ती मानले जाते किंवा जबाबदारपणे वागावे अशी ज्यांच्याकडून अपेक्षा आहे अशांकडूनच ही पायमल्ली घडली आहे. सामान्य माणसाला घरातून अकारण बाहेर पडल्यास दंड करीत असताना उच्च पदस्थांनी मात्र वावदुकता दाखवावी हा प्रकार केवळ चिंताजनक नव्हे तर निंदनीय आहे यात शंका नाही.
वस्तुतः करोनाने पूर्ण जगाला विळखा घातला आहे आणि प्रगत देश देखील हतबल झाले आहेत. त्यांच्या अनुभवावर आधारित निर्णय देशात केंद्र आणि राज्य सरकारांनी घेतले आणि त्यात संचारबंदी आणि सोशल डिस्टंसिंग हे उपाय महत्त्वाचे होते आणि आहेत. प्रथम 21 दिवसांसाठी लॉकडाउन सरकारने जाहीर केला आणि आता महाराष्ट्रात तो आणखी 15 दिवसांनी वाढविण्यात आला आहे. सरकार जेव्हा असे निर्णय घेते तेव्हा ते अपरिहार्य असतात हे लक्षात ठेवले पाहिजे. कोणतेही सरकार अर्थव्यवस्था, सामाजिक चलनवलन, हे सगळे प्रभावित होईल असे निर्णय अपरिहार्यतेशिवाय घेणार नाही. तेव्हा सार्वजनिक आरोग्य याला प्राधान्य देतच सरकारने हा निर्णय घेतला आहे आणि जेथे सामान्य माणसाने हे नियम पाळले नाहीत तेथे सरकारला कठोर पावले उचलावी लागली आहेत. काही घटनांत पोलिसांवर हल्ले झाले आहेत तेही निषेधार्ह आहेत. पोलीस आपल्या जीवाची तमा न बाळगता आपले कर्तव्य बजावत असताना काही खुशालचेंडूंनी पोलिसांना लक्ष्य करावे हे सामाजिक भानाचे लक्षण नव्हे.
तथापि त्यामुळेच ज्यांच्यावर काही जबाबदारी आहे त्यांच्या व्यवहारातून जनतेला दिशा मिळावयास हवी आणि त्यासाठी अशा जबाबदार व्यक्तींनी अधिक सजग राहावयास हवे. आपला व्यवहार कोणत्याही प्रकारे अनुशासन आणि मुख्य म्हणजे राष्ट्रीय चारित्र्याला बाधा आणत नाही ना याचे भान ठेवणे आवश्यक आहे.
आमदाराने किंवा नगरसेवकाने लॉकडाउनच्या काळात वाढदिवस साजरा करणे आणि तोही लोकांना एकत्र करून किंवा देवळात जाऊन छायाचित्र घेणे हे योग्य आहे का, याचा विचार खरे तर असे काही करण्यापूर्वी करणे आवश्यक आहे. पण तसे होत नसेल तर पक्षातील श्रेष्ठींनी त्यांची कानउघाडणी करणे अधिक गरजेचे आहे. एवढेच नव्हे तर हा प्रमाद घडलेल्यांना कायदा काय शिक्षा देईल ती देईल; पण सामाजिक भानाचा विसर पडला म्हणून या सर्वांनी जनतेची माफी मागावयास हवी. लॉकडाउनने केवळ सामान्य माणसाला घरात कोंडले आहे असे नव्हे; अनेकांवर बेकारीची पाळी आली आहे; अनेकांना अन्नापासून वंचित केले आहे.
लॉकडाउनशिवाय पर्याय नसल्याने यावर सरकारने काही उपाययोजना करावी आणि गरिबांना साह्य करावे ही अपेक्षा अवाजवी नाही. मात्र त्याबरोबरच आमदारांनी आणि नगरसेवकांनी आपले वाढदिवस साजरे करावेत हे म्हणजे अशांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे. वाढदिवशी आपण मोफत रेशनची सोय केली, असे समर्थन केलेही जाऊ शकते. पण मूळात सामान्यांना मदत करणे हे तर आमदारांचे कर्तव्यच असते आणि त्यातही मदत करण्यासाठी वाढदिवस साजरा करण्याची गरज काय, हाही प्रश्न आहेच. वाधवान बंधूंना महाबळेश्वरला जाण्यास अनुमती देणे हा तर कोडगेपणाचा परमोच्चबिंदू झाला. आरोपींना तेही लॉकडाउनच्या काळात अशी परवानगी देणे हे अक्षम्य आहे आणि सामान्यांच्या भावनांशी खेळण्यासारखे आहे. यात भाजपने गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा राजीनामा मागितला आहे. पण त्याच भाजपने आपल्या पक्षातील ज्यांनी लॉकडाउनच्या काळात प्रमाद केले त्यांच्यावर काय कारवाई केली हाही सवाल उपस्थित होतो. गृहमंत्रालयाचे प्रधान सचिव गुप्ता यांनी केलेल्या चुकीची नैतिक जबाबदारी मंत्र्यांनी घ्यायलाच हवी. तथापि मग भाजपच्या आमदार आणि नगरसेवकांनी केलेल्या चुकांची नैतिक जबाबदारी कोण स्वीकारणार, हेही भाजपने स्पष्ट केले पाहिजे.
सध्याचा काळ संकटाचा आहे आणि त्यात राजकीय डावपेच काही काळ मागे ठेवले तर ते प्रशस्त ठरेल. शिवाय भाजप आणि कॉंग्रेस दोन्ही पक्षांमधील नेते-पुढारी चुकीचे वागत असल्याने दोन्ही पक्षातील समंजस नेत्यांनी अगोदर आत्मपरीक्षण करण्यास प्राधान्य दिले पाहिजे. सध्या राजकारण करण्याचा काळ नव्हे; अशा वेळी अंतर्मुख होऊन विचार करण्यास अवधी आहे. त्याचा उपयोग राजकीय नेत्यांनी करावयास हवा.