राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाली गुन्हा दाखल करण्याचे स्पष्टीकरण
श्रीनगर : नागरिकांना देशाविरुद्ध एकत्र येण्यास सांगणारी वक्तव्ये आणि काश्मीर खोऱ्यात सार्वजनिक अव्यवस्था निर्माण करण्याची प्रचंड क्षमता अशी कारणे जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला यांच्याविरुद्ध सार्वजनिक सुरक्षा कायद्याखाली गुन्हा दाखल करण्यासाठी देण्यात आली आहेत.
केंद्र सरकारने 5 ऑगस्टला राज्याचा विशेष दर्जा काढून घेतल्यापासून श्रीनगरचे खासदार असलेले 81 वर्षांचे फारुख अब्दुल्ला हे स्थानबद्ध आहेत. दहशतवादी आणि फुटीरतावादी यांचे उदात्तीकरण करणारी भाषणे दिल्याचा आरोपही त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. अब्दुल्ला यांच्याविरुद्ध सार्वजनिक सुरक्षा कायद्यान्वये (पीएसए) जारी करण्यात आलेल्या आदेशात, 2016 सालापासून त्यांनी फुटीरतावादी हुरियत कॉन्फरन्स आणि दहशतवादी गटांच्या बाजूने भाषणे केल्याची 7 उदाहरणे देण्यात आली आहेत. कठोर अशा पीएसएखाली गुन्हा दाखल करण्यात येणारे पहिले मुख्यमंत्री असलेल्या अब्दुल्ला यांना सोमवारी या कायद्यान्वये अटक करण्यात येऊन त्यांच्या गुपकार मार्गावरील निवासस्थानाला कारागृह घोषित करण्यात आले.
नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष आणि तीन वेळा मुख्यमंत्री राहिलेले अब्दुल्ला यांच्याविरुद्ध पीएसएमधील “सार्वजनिक सुव्यवस्था’ तरतुदीखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यात कुणाही व्यक्तीला खटल्याशिवाय तीन ते सहा महिन्यांपर्यंत तुरुंगात ठेवता येऊ शकते, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.