राजगुरूनगर – महाआघाडी सरकारने नियमित पिक कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी 50 हजारांची सवलत मिळणार असल्याने व शून्य टक्के व्याजदाराचा लाभ मिळणार असल्याने नियमित पीककर्ज भरण्यासाठी खेड तालुक्यात पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेच्या शाखामध्ये मोठी गर्दी केली आहे.
पीक कर्ज भरण्याची 31 मार्च ही मुदत आहे. याबरोबरच शासनाने नियमित पीककर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्याला 50 हजारांची सवलत देण्याची घोषणा केली आहे. बॅंकेत पीक कर्ज भरण्याची मुदत अवघी चार दिवस राहिल्याने शेतकऱ्यांनी घेतलेली पीक कर्ज रक्कम शून्य टक्के व्याजाची सवलत व शासनाचे 50 हजार रुपये मिळवण्यासाठी बॅंकेत पैसे भरण्यास मोठी गर्दी केली आहे. जिल्ह्यात पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकांच्यामाध्यमातून शेतकऱ्यांना खरीप व रब्बी हंगामासाठी पीक कर्जाचे वाटप करण्यात येते.त्यावर शून्य टक्के व्याज मुदतीत कर्ज फेड केल्यावर मिळते. 31 मार्च ही अखेरची तारीख असते.
सध्या करोनाच्या संसर्ग जन्य आजारावर मात करण्यासाठी बॅंकेत ग्राहकांला गर्दी करु न देता बॅंकेबाहेर उन्हात रांगा लावुन ताटकळत उभे राहावे लागत आहे. संचारबंदीचे उल्लघंन होत असतानाही बॅंक कर्मचारी पुरता करोनाच्या भितीने हैराण झाला आहे. पूर्वी सोसायटी सचिवाकडे पिककर्जाची रक्कम जमा केली जात असे. मात्र समोर आलेल्या गैरप्रकारामुळे आता ही पद्धत बंद जरी झाली असली तरी यावर बॅंकेने पर्यायी व्यवस्था करणे आवश्यक होते. सरकारने याबाबत त्वरीत निर्णय घेणे आवश्यक आहे. एका बॅंक शाखेतंर्गत जवळपास परिसरातील 20 ते 25 गावे आणि वाड्यावस्त्यांमधील शेतकरी सभासद बॅंक ग्राहक आहेत.
तालुक्यात 26 हजार 143 खातेदार
खेड तालुक्यात 189 गावांमिळून 104 विकास सहकारी सोसायंट्या मार्फत जवळपास 26 हजार 143 बॅंक खातेदार सोसायटी सभासद शेतकऱ्यांना 149 कोटी 30 लाख 90 हजार रुपये गेल्या खरीप हंगामातील पीक कर्ज रुपाने पीडीसीसी बॅंकेने वाटप केले होते. त्यातच महाआघाडी सरकारने थकीत कर्जमाफी केल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना याचा फायदा मिळाला.
गर्दी रोखा
सध्या करोना संसर्गजन्य आजाराचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्यभरात लॉकडाऊन करून संचारबंदी लागू केली आहे. शहराकडील अनेकजण कुंटुबासह गावाकडे आले आहेत. त्यामुळे सध्या गावकऱ्यांमध्येर्भीतीचे वातावरण आहे. 15 दिवस घरातच राहा असे असताना पीककर्ज भरणा करण्यासाठी विविध गावांचे शेतकरी बॅंकेतून गर्दी करू लागला आहे. हे चित्र संपुर्ण राज्यातील सहकारी बॅंकामध्ये होणार असेल यावर तातडीने शासनाने निर्णय घेऊन गावांतील गर्दी रोखण्याची मागणी ज्या निमशहरी, शहरी भागातील बॅंका आहेत तेथील नागरिकांनी केली आहे.