पंतप्रधानांचे काल लोकसभेत भाषण झाले. त्यांनी कृषी कायद्यांचे समर्थनच केले अशी बातमी दिली गेली. एक दिवस अगोदर राज्यसभेतही त्यांनी कायद्यांचे समर्थन केल्याचे सांगण्यात आले. केवळ समर्थन केले या एका वाक्यात बातमी देता येणार नाही. संपवता येणार नाही. त्यातून चुकीचा अर्थ जातो. पुढचा विचार करण्याची प्रक्रिया खुंटते. या बातम्यांत अर्थातच शेतकऱ्यांचा सहभाग नाही. त्यांच्या काही शंका असतील व आहेत. काही समज आहेत काही गैरसमजही आहेत. मात्र चर्चेच्या एवढ्या फेऱ्या झाल्यावरही गैरसमज दूर झालेले नाहीत.
किमान हमी भावाच्या मुद्द्यावर त्यांचा आक्षेप आहे. ती पद्धत सरकार मागे घेईल अशी भीती त्यांना घातली आहे. त्यांची भीती रास्तही आहे. सरकार शक्तिमान असते. आज ते नमते घेत असेल तर आजच आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्यात हित आहे. कोणत्याही आंदोलकांना हे समजते. सरकारला माघार घ्यावी लागण्याची ताकद प्रत्येक वेळी उभारता येऊ शकत नाही. हेही आंदोलकांना माहीत आहे. त्यामुळे त्यांनी आपला मुद्दा कायम ठेवला आहे. मात्र गेल्या दोन दिवसांतील संसदेतील चर्चेनंतर व नि:संदिग्ध ग्वाही दिल्यानंतर सर्वसामान्यांनाही प्रश्न पडतोय की शेतकऱ्यांचे नेमके म्हणणे काय आहे नक्की? नवे कायदे आणून आम्ही शेतकऱ्यांना आणखी एक पर्याय दिला आहे. जुनी व्यवस्थाही कायम राहणार आहे. काय स्वीकारायचे हे त्यांनी ठरवायचे आहे. नवीन काही देत असू तर आमचे काय चुकले असा सरकारचा सवाल आहे.
मध्यंतरी शेतकऱ्यांचे नेते राकेश टिकैत यांनी चांगला मुद्दा मांडला. देश सरकारच्या अथवा नेत्यांच्या शब्दाने चालत नाही. तर घटनेनुसार चालतो. त्यामुळे आम्हाला कायद्यानेच एमएसपी अर्थात किमान हमी भावाची हमी हवी आहे. अशा आशयाचे विधान त्यांनी केले. जर देशाचा नेता, लोकनियुक्त सरकारचे नेतृत्व करणारी व्यक्ती संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत पटलावर काही म्हणणे मांडत असेल तर पुढे कशाचेच औचित्य राहत नाही. पर्याय दिला आहे. तो स्वीकारायचा की नाही, हा ज्याचा त्याचा प्रश्न आहे. पर्याय असल्यावरच माणसाला वेगवेगळे प्रयोग करून बघता येतात. आपला फायदा-तोटा समजतो. मात्र त्यावर विचार करायचाच नाही याला काही अर्थ राहत नाही. आम्ही रस्त्यावरच बसू, तुम्हाला झुकावेच लागेल हा पवित्रा चुकीचा. कदाचित आंदोलकांना उमजत असेल. मात्र आता आंदोलन त्यांच्या हाताबाहेर गेले असण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही.
आंदोलन स्थळी मध्यंतरी झळकलेले फलक, सोशल मीडियावर केल्या जात असलेल्या पोस्ट तेच सांगतात. बिचाऱ्या शेतकऱ्यांना याची कल्पना आहे का? आपल्या नावाने कोण काय मागतोय हे तरी त्यांना ठाउक आहे का? आता तर “आंदोलनजीवी’ या शब्दापाशी सगळे येऊन थांबले आहे. शब्द पंतप्रधानांचा आहे. माध्यमांनी त्याला भरपूर हवा दिली आहे. कोणत्याही नेत्याचा एखादा शब्द धरून त्याला जेरीस आणण्याची फॅशन आहे. संबंधित नेत्याने नंतर आत्मक्लेश केला तरी तो शब्द त्याचा पाठलाग सोडत नाही. “आंदोलनजीवी’ असाच आता पंतप्रधानांचा पाठलाग करणार आहे. तथापि, ते काय बोलले त्याचाही विचार होणे आवश्यक. शेतकऱ्यांचे आंदोलन पवित्रच आहे. पण ते सर्वकाळ आंदोलन करू शकणार नाहीत. त्यांना काही बोलावे लागेल, काही स्वीकारावे लागेल. पुन्हा जगाचा पोशिंदा म्हणून आपल्या कामालाही लागावे लागेल. येथेच आंदोलनजीवींची ओळख उघड होईल.
राजस्थान आणि हरियाणात दर पाच वर्षांनी आंदोलने होतात. विशेषत: त्या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर ती होतात. ठराविक नावे आणि चेहरे त्या काळात समोर येतात. त्यांना भरपूर समर्थन असते. त्यांच्या सोबत अख्खी गावेच्या गावे रेल्वे ट्रॅकवर येऊन बसतात. म्हशी, बकऱ्याही तेथेच बांधल्या जातात. ट्रॅकवर खाट टाकली जाते. कोणीतरी हुक्का पितो. बायाबापड्या तेथेच चूल पेटवतात. हा त्यांच्या आंदोलनाचा प्रकार. हा पंचवार्षिक असतो. किमान डझनभर अशी आंदोलने झाली. दोन दोन महिने चालली. मात्र त्यातून त्यांना काहीच मिळाले नाही. ज्यांना मिळाले त्यांनी कधी ते सांगितले नाही. त्यांचा हा पंचवार्षिक कार्यक्रम बिनबोभाट सुरू आहे. सरकार कोणाचे अन् मुख्यमंत्री कोण याच्याशी त्यांना कर्तव्य नसते. दोन महिन्यांत आपल्या पुढच्या पाच वर्षांची बेगमी ते करून घेतात.
मागण्या तशाच राहतात. समर्थक रेल्वे रूळांवरचा मुक्काम पुन्हा गावात हलवतात. शेतकऱ्यांचे आंदोलन पाहता आता नेतृत्व करणाऱ्यांना तसेच काहीसे करायचे आहे का? कोणी मागणी केली नसताना कायदे केलेच कशाला हा आणखी एक आक्षेप. पण तुम्ही म्हणजे संपूर्ण शेतकरी समाज आहे का? हल्ली कोणत्या नेत्यावर भ्रष्टाचाराचीही कारवाई झाली की त्याच्या संपूर्ण जातीवर अथवा धर्मावर अन्याय झाल्याची ओरड तो करतो. शेतकरी नेत्यांना तसे अभिप्रेत आहे का? जुनी व्यवस्था राहणार आणि एमएसपीपण राहणार म्हटल्यावर चर्चा करून प्रश्न सोडवता येतो. दीड वर्षे कायद्याला स्थगिती देण्याचा प्रस्तावही सरकारने कायम ठेवलाच आहे. मागणी केली नाही म्हणून कायदेच नको असे कसे चालेल? प्रत्येक वेळी मागणी झाल्यावरच सरकारने काम करावे, एरव्ही हाताची घडी घालून बसावे असे अपेक्षित आहे का? मुळात या आंदोलनात आता ज्यांचा संबंध नाही अशी डोकी घुसली आहेत. त्यांच्या मागण्या आणि विषय वेगळे आहेत.
आपल्या कुवतीवर आपण एवढी ताकद आणू शकत नाही याची त्यांना खात्री आहे. त्यामुळे जेव्हा केवळ प्रामाणिकपणे कोणता झेंडा हाती घेऊन गर्दी जमली की तेथे ही मंडळी घुसखोरी करतात. ते आंदोलन स्थळी आंदोलकांसोबत असतात. मात्र आंदोलनस्थळाच्या बाहेर वेगळाच अजेंडा राबवतात. त्यातच त्यांना स्वारस्य असते. जगभरात आंदोलनाच्या ब्रेकिंग न्यूज झळकल्याने शेतकऱ्यांना काही साध्य होणार नाही. पण त्यातून ज्यांना जे साधायचे आहे त्यांचे मनसुबे पूर्ण होतील. जेवढी संबंध नसलेली डोकी घुसखोरी करतील तेवढे आंदोलनाचे पावित्र्य भंग होणार आहे. शेतकऱ्यांनी स्वत:चा आणि देशाचाही विचार करावा. कोणासाठी खांदा होऊ नये.
राजकीय पक्षांनीही आपली स्पेस प्राप्त करण्यासाठी कोणत्या विषयाला किती हवा द्यावी याचा विचार करावा. कदाचित उद्या ते सत्तेवर आले तर हेच मुद्दे त्यांच्या मानगुटीवर बसतील. शिवाय तंबू टाकून राजधानी ठप्प केली तर सगळे प्राप्त करून घेता येते हा संदेश जाईल तो वेगळाच. रामलीला मैदानावरील आंदोलनाच्या वेळी सगळ्यांनी सगळे पाहिले आहे. त्याचे पुढचे अंक सुरू करणे हितकारक नाही.