-डॉ. जयदेवी पवार
संयुक्त राष्ट्रसंघाने दिलेल्या अहवालानुसार, कुपोषण आणि भूक समस्येचा सामना करणाऱ्या देशांना अन्नधान्य वितरण प्रणाली नव्याने विकसित करावी लागणार आहे.
जगात मोठ्या भागांत उपासमारीची किंवा कुपोषणाची समस्या नव्याने निर्माण झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय संस्थेच्या अंदाजानुसार करोना संकटाच्या काळात जवळपास वर्षभरात कुपोषणाचे प्रमाण दुप्पट झाले आहे. म्हणून कुपोषणाचे हे अक्राळ विक्राळ रूप तात्पुरते आहे की त्याचे परिणाम दीर्घकाळ भोगावे लागणार आहे, याचा विचार करावा लागेल. करोना येण्यापूर्वी देखील कुपोषणाबाबत चिंता व्यक्त केली जात होती आणि त्याचा मुकाबला करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्नही केले गेले. परंतु ते प्रयत्न फारसे यशस्वी ठरलेले नव्हते.
संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या एक-दोन नव्हे तर चार संस्थांनी विशेषत: आशिया प्रशांत क्षेत्रातील उपासमारी आणि कुपोषण स्थितीचा अभ्यास केला असून त्यातून समोर आलेले निष्कर्ष भयावह आहेत. यापूर्वीही संयुक्त राष्ट्रसंघाने सदस्य देशांना 2030 पर्यंत आपल्या भागांतील भूक कमी करण्याबाबतचे आवाहन केले आहे. मुलांचे आरोग्य राखणे आणि पोषणाची व्यवस्था करण्यासाठी सरकारने योजना आखाव्यात अशा सूचना सदस्य देशांना दिल्या गेल्या. जागतिक संस्था वारंवार सदस्य देशांना कुपोषणमुक्तीची आठवण करून देतात आणि आपल्यामार्फतही कार्यक्रम राबवतात. जागतिक कुपोषणमुक्तीचे ध्येय केवळ दहा वर्षांच्या अंतरावर राहिलेले असल्याने संयुक्त राष्ट्रसंघाची चिंता वाढणे स्वाभाविक आहे.
वास्तविक बहुतांश देश निश्चित केलेल्या ध्येयानुसार काम करत नाहीत, हे आजवरच्या परिस्थितीवरून दिसून आले आहे. तशातच आता करोना संसर्गाच्या हल्ल्याने हे देश आर्थिकदृष्ट्या हतबल झाले. परिणामी संयुक्त राष्ट्रसंघाला कुपोषणमुक्तीच्या अभियानावर पुन्हा नव्याने विचार करण्याची वेळ आली. 2019च्या स्थितीनुसार आशिया प्रशांत भागात 190 कोटी लोक किमान पोषक आहार खरेदी करण्यासाठी पैसा मिळवू शकत नसल्याचे चित्र समोर आले होते. तशातच 2020 मध्ये आलेल्या करोना संसर्गाने कमकुवत देशांची अवस्था अधिकच बिकट आणि शोचनिय केली. आज करोनोत्तर जगात गरीब देशात कुपोषणाची स्थिती किती कठिण झाली असेल, याचा विचार न केलेला बरा. भारतासाठी उपासमारी, कुपोषणाचे प्रश्न नवीन नाहीत. जागतिक भूक निर्देशांकात (ग्लोबल हंगर इंडेक्स) भारत गेल्या वर्षांपर्यंत 107 देशांच्या क्रमवारीत 94 व्या स्थानावर होता. अर्थात अशा निर्देशांकांतून वास्तविक स्थितीचे आकलन होत नाही, मात्र आपल्या भागात, जगात कुपोषणाची काय अवस्था आहे, याचा ढोबळ अंदाज येतो.
जागतिक भूक निर्देशांकाचा विचार केल्यास आपण जगातील 107 देशांपैकी सर्वात बिकट स्थित असलेल्या 15 देशांत आहोत. जगातील पाचवी मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या आणि आता तिसऱ्या स्थानावर झेप घेण्यास आतूर झालेल्या भारतासाठी हा आकडा क्लेषदायक आहे. अर्थात कुपोषणमुक्तीसाठी देशभरात विशेषत: ग्रामीण आणि आदीवासी भागात वेळोवेळी कार्यक्रम राबवले गेले आहे.
प्रत्यक्षात जगभरात कुपोषणाच्या समस्येला कमी उत्पन्नाशी जोडले गेले आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अहवालानुसार एक व्यक्तीला एका दिवसाला किमान पोषण आहार करण्यासाठी सुमारे एक अमेरिकी डॉलर म्हणजेच 72 रुपये मिळणे गरजेचे आहे. हा पोषण आहार म्हणजे केवळ पुरेसे कॅलरी असणारे भोजन. जर सर्व प्रकारचे आवश्यक पोषक घटक आहारातून मिळण्यासाठी अशा भोजनाचा खर्च हा सव्वा दोन डॉलर म्हणजे दोनशे रुपये खर्च अपेक्षित आहे. याप्रमाणे जर आपल्या देशातून कुपोषण आणि उपासमारीची समस्या कमी करायची असेल आणि त्यासाठी योजना आखायची असेल तर कमी उत्पन्न गटातील लोकसंख्येचा गांभीर्याने विचार करावा लागेल.
गेल्या वर्षभराचा विचार करता करोना काळात हजारो मजूर आणि अर्धकुशल कामगारांचा रोजगार थांबला आणि रोजीरोटीचे मोठे आव्हान उभे राहिले. गरिबांचे उत्पन्न वाढवण्याची सोय होत नसेल तर त्यांच्यापर्यंत पोषण आहार थेटपणे कसा पोचेल याचा विचार करावा लागेल. तूर्त जगातील बहुतांश सरकारे महासाथीच्या संकटाने अडचणीत सापडली असून विस्कटलेली घडी नव्याने बसवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जगात करोना संकटाने व्यापक रूप धारण केले तेव्हा काही देशांच्या अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडल्या. सुदैवाने, भारतात करोना संसर्गावर उपचार सुरू असताना अर्थव्यवस्था सांभाळण्याचे कामही तितक्याच वेगाने करण्यात आले आणि त्यादृष्टीने उपक्रम राबवण्यावर लक्ष दिले गेले. कालांतराने त्याचे काही चांगले परिणाम समोर आले.
कोणत्याही देशात उद्योग व्यवसाय किंवा अन्य उत्पादनाशी निगडीत घडामोडींवर लक्ष देण्याबरोबरच नागरिकांच्या किमान गरजा कशा भागतील याकडेही लक्ष देणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे आशिया प्रशांत क्षेत्रात पोषण आहार ही सर्वात पहिली आणि मोठी गरज आहे. या प्रश्नाकडे संयुक्त राष्ट्र आपुलकीने पाहत असेल तर सर्वांनी त्याचा गांभीर्याने विचार करावा. भारताचा विचार करता, सरकारच्या दाव्यानुसार आपली अर्थव्यवस्था फारशी अडचणीत सापडलेली नाही. म्हणजेच आपल्या देशात उपासमारी आणि कुपोषण मुक्तीसाठीचे कार्यक्रम राबवण्यात कोणतीही आर्थिक अडचण येण्याची शक्यता नाही. केवळ सरकारने प्राधान्यक्रम निश्चित करणे गरजेचे आहे.
संयुक्त राष्ट्र संघाची प्रमुख शाखा असलेल्या जागतिक अन्न कार्यक्रम या संस्थेच्या आकलनानुसार 2019 च्या तुलनेत 2020 मध्ये 83 देशांत सुमारे 27 कोटी अतिरिक्त व्यक्तींना खाद्य पुरवण्यासाठी मदत करावी लागणार होती. मात्र करोना संसर्गामुळे हा कार्यक्रम संपूर्ण वर्षभर लांबला. करोना स्थितीला यापूर्वीच्या स्थितीपेक्षा अधिक बिकट मानायला हवे. या स्थितीचे गांभीर्य समजण्यासाठी 2019 च्या युनिसेफचा अहवाल पाहिला पाहिजे.
यात म्हटले होते की, भारतात दरवर्षी 8 लाख 80 हजार मुलांचा मृत्यू होतो आणि यापैकी 74 टक्के मुलांचा मृत्यू कुपोषणामुळे होतो. संयुक्त राष्ट्रसंघाने दिलेल्या अहवालानुसार, अन्नधान्य वितरण प्रणाली नव्याने विकसित करावी लागणार आहे. यात पोषक तत्त्वयुक्त फळ-भाजीपाला आणि प्रोटीनयुक्त खाद्य उत्पादन करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. यासाठी सरकारकडून या क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवण्याचा सल्ला दिला गेला. त्याचबरोबर अन्न, वस्त्र, निवारा या तीन मूलभूत गरजांपैकी एक असणारे अन्न सर्वांपर्यंत पोचवण्यासाठी आणखी भर देण्याची गरज आहे.