नवी दिल्ली – प. बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीचा पराभव झाला. अर्थात त्या राज्यात भाजपचे पार पानिपत झाले असे नाही. मात्र यंदा राज्यात भाकरी फिरवली जाणार अशी वदंता होती. ती खोटी ठरली. ममता पहिल्या वेळेपेक्षा जास्त जागा जिंकून पुन्हा सत्तेवर आल्या.
त्यामुळे राज्याच्या संदर्भात भाजपचा अथवा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपचे चाणक्य अमित शहा यांचा दृष्टीकोन बदलेल अशीही चर्चा होती. ती चुकीची ठरली आहे. उलट या राज्यातील चार जणांना मंत्रिपदी बसवून मोदींनी आपण अद्याप आशा सोडल्या नसल्याचे संकेत दिले आहेत.
राजकारणात आगामी निवडणुकांवर नजर ठेवूनच सर्व निर्णय घेतले जात नाहीत असे सूचवायचा प्रयत्न मोदींनी यातून केला आहे. विधानसभा निवडणुकीत जॉन बरला, सुभाष सरकार, शांतनू ठाकुर, निशिथ प्रामाणिक या चौघांच्या मतदारसंघात भाजपाने चांगली कामगिरी केली होती. त्यांना जास्त जागा मिळाल्या होत्या. लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला राज्यातल्या दलित आणि आदिवासींचे मोठे समर्थन मिळाले होते.
मतुआ समाजासह इतर आदिवासी समुदायांचे समर्थन मिळाल्यामुळे भाजपाला दोन्ही निवडणुकांमध्ये याचा फायदा झाला होता. त्या पार्श्वभूमीवर या चार खासदारांना मंत्रिपदाची लॉटरी लागली आहे.
मोदी सरकारच्या मंत्रीमंडळात यावेळी युवा नेत्यांवर खास भर दिला गेला आहे. मंत्रीमंडळ आणि राज्य मंत्र्यांमध्ये अनेक नवे चेहरे आहेत. बंगालचे निशिथ प्रामाणिक, शांतनू ठाकूर आणि जॉन बरला हे तिघे 40 वर्षे वयाच्या आसपास आहेत. निशिथ हे मोदींच्या मंत्रीमंडळातले सर्वात कमी वयाचे मंत्री आहेत.
मतुआ समाजात खासकरून भाजपाला मोठे समर्थन मिळाले होते. शांतनू ठाकुर हे याच समाजाचे नेते आहेत. राज्यात या समाजाचे कोट्यवधी मतदार आहेत. पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीत पंतप्रधान जेव्हा तिथल्या दौऱ्यावर होते तिथेही शांतनू दिसले होते. मात्र बांगलादेशातल्या त्यांच्या उपस्थितीवरून वाद झाला होता. यावरून असेच दिसते की पुढच्या लोकसभेची आणि विधानसभेची तयारी भाजपने आताच सुरू केलेली आहे. शांतनू यांना मंत्रीपद देऊन मोदींनी मतुआ समाजाला एक संदेश दिला आहे.