नवी दिल्ली – लसीकरणामध्ये प्राधान्य देण्यासाठी देशातील न्यायाधीश आणि वकिलांसाठी स्वतंत्र श्रेणी करण्याला केंद्र सरकारने आज विरोध दर्शवला. लसीकरणातील प्राधान्यासाठी 45 वर्षांखालील वयोगटामध्ये न्यायाधीश, वकील आणि न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र श्रेणी अस्तित्वात आणणे ईष्ट होणार नाही, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
करोनाच्या साथीला आटोक्यात आणण्यासाठी मनुष्यबळ आणि पायाभूत सुविधांच्या क्षमतेपेक्षाही अधिक प्रमाणात देशात लस उत्पादन सुरू आहे. तसेच जागतिक पातळीवरील साथीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन लस निर्यातदेखील केली जात आहे, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले.
न्यायाधीश, वकील आणि न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना प्राधान्याने लसीकरण मिळण्यासाठी स्वतंत्र श्रेणी करण्याच्या मागणीवरील जनहित याचिकेवर 18 मार्च रोजी सुनावणी केली जाईल, असे सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्या. ए.एस.बोपण्णा आणि न्या. व्ही. रामसुब्रमणियन यांनी सांगितले. लसीकरणाशी संबंधित विविध उच्च न्यायालयांसमोर असलेल्या याचिकांसह जनहित याचिकेवरही सुनावणी केली जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.