भारताने सौर व पवन ऊर्जानिर्मितीवर भर दिला असून, विजेवर चालणाऱ्या मोटारींच्या उत्पादनावर लक्ष केंद्रित केले आहे. गेल्या काही वर्षांत नवीकरणीय ऊर्जेस प्रोत्साहन देण्यात आले. तरीही हरित ऊर्जेच्या आव्हानावर आपल्याला मात करण्यासाठी धोरणात्मक पावले उचलावी लागतील.
सरलेल्या ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीतील भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनातील वाढ पाच टक्क्यांच्या खूप खाली, म्हणजे 4.4 टक्क्यांवर मर्यादित राहिल्याचे केंद्राच्या सांख्यिकी मंत्रालयाकडून घोषित करण्यात आले आहे. सलग दुसऱ्या तिमाहीत नोंदवली गेलेली ही घसरण असून, मुख्यतः निर्मिती क्षेत्राने केलेला अपेक्षाभंग हे त्याचे कारण आहे. तसेच केंद्र सरकारचे महसुली उत्पन्न आणि खर्च यातील फरक, म्हणजेच देशाची वित्तीय तूट एप्रिल 2022 ते जानेवारी 2023 या दहा महिन्यांच्या काळात 11 लाख 90 हजार कोटी रुपयांवर जाऊन पोहोचली आहे. संपूर्ण चालू वित्तीय वर्षासाठी सरकारने निर्धारित केलेल्या अंदाजाच्या तुलनेत हे प्रमाण 67.8 टक्के आहे. परंतु केवळ विकासदरावरूनच देशाची प्रगती किंवा अधोगती मोजणे, हे चुकीचे आहे. पर्यावरण हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा असून, नवी दिल्ली, बेंगळूरू, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, पुणे या शहरांतील हवेची गुणवत्ताही घसरत चालली आहे. प्रदूषणाबद्दलची सार्वत्रिक बेफिकिरी हे त्याचे मुख्य कारण आहे.
खरे तर, 2023-24च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात केंद्रीय नवी व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयासाठीच्या तरतुदीत 2022-23च्या सुधारित अंदाजापेक्षा 45 टक्क्यांची वृद्धी करण्यात आली आहे. त्यासाठी एकूण दहा हजार कोटी रुपयांवर रक्कम बाजूला ठेवण्यात आली आहे. सौर ऊर्जा व हरित ऊर्जा कॉरिडॉरसाठीच्या केंद्रीय योजनांकरिता असलेल्या तरतुदीत दुपटीने वाढ करण्यात आली आहे. परंतु त्याचवेळी दुसरे एक वास्तव समोर आले आहे. 2005 ते 2018 या कालावधीत बिहारचे हरितगृह उत्सर्जन दुपटीने वाढले आहे आणि त्यातील 65 टक्के उत्सर्जन हे केवळ ऊर्जा क्षेत्रातून निर्माण झालेले आहे. ओडिशामधील उत्सर्जन याच काळात अडीच पटीने वाढले आणि त्यातील ऊर्जा क्षेत्राचा वाटा 92 टक्के इतका आहे. असे असूनदेखील या दोन्ही राज्यांनी 2022 सालची नवीकरणीय ऊर्जेची लक्ष्ये पूर्ण केलेली नाहीत. बिहारने केवळ 11 टक्के आणि ओडिशाने 23 टक्के उद्दिष्ट साध्य केल्याची माहिती केंद्र सरकारनेच दिली आहे. नवीकरणीय ऊर्जेसाठी या राज्यांनी जो खर्च प्रस्तावित केला होता, त्यातली एक टक्का रक्कमही त्यांनी खर्च केला नाही.
कोविडमुळे राज्यांच्या अर्थव्यवस्थांची दुरवस्था झाली. उद्योगधंद्यांची वाट लागली आणि सरकारचा महसूलही कमी झाला. शिवाय राज्यांना महसुली खर्च वाढवावा लागला, हे खरेच आहे. परंतु करोना महामारीच्या संकटाची तीव्रता संपल्यानंतर आणि व्यापार-उद्योगाचे चक्र गतिमान झाल्यावर राज्यांनी योग्य ती पावले टाकण्याची आवश्यकता होती. वास्तविक नवीन पटनायक यांचे ओडिशा हे सुप्रशासनाबद्दल प्रसिद्ध असलेले राज्य. चक्रीवादळाची परिस्थितीही त्यांनी योग्य प्रकारे हाताळली. बिहारमधील सरकार कोणाचेही असले, तरी मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या कारकिर्दीच्या पहिल्या काही वर्षांत अर्थव्यवस्थेकडे लक्ष दिले गेला. त्यानंतर मात्र ज्या गतीने आर्थिक व पर्यावरणीय प्रश्नांकडे लक्ष द्यायला हवे होते, तसे ते दिले गेले नाही.
भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा उद्योगात प्रचंड विदेशी भांडवल आले आहे. याचे कारण, विदेशी भांडवलदारांना अन्य देशांत पुरेशा संधी मिळाल्या नाहीत. विदेशी पेन्शन फंड, सॉव्हरिन हेल्थ फंड आणि प्रायव्हेट इक्विटी फंड यामधून 10 अब्ज डॉलर्सचे विदेशी भांडवल येत आहे. जागतिक सरासरीपेक्षा भारतातला विकासदर अधिक असेल, असा या गुंतवणूकदारांचा अंदाज आहे. त्यामुळे विजेची व विशेषतः नवीकरणीय विजेची मागणी वाढेल, असे या गुंतवणूकदारांना वाटते. प्रगत देशांत गुंतवणुकीवर जेवढा रिटर्न मिळतो, त्यापेक्षा खूपच जास्त, म्हणजे डॉलरच्या हिशेबात 7 ते 10 टक्के आणि रुपयाच्या हिशेबात 12 ते 15 टक्के रिटर्न भारतात मिळतो. भारतातील पायाभूत क्षेत्राचा विचार केला, तर नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्प, ट्रान्समिशन लाइन्स आणि टोलचे रस्ते या क्षेत्रांत उत्पन्न चांगले मिळत आहे. सरकारची धोरणेही स्थिर आहेत. याउलट औष्णिक ऊर्जा, कचरा व्यवस्थापन, पाणी व्यवस्थापन, वीज वितरण या क्षेत्रांमध्ये अधिक सुधारणा होण्याची गरज आहे. त्या झाल्या, तर या क्षेत्रांतही विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करून घेता येईल.
सौर व नवीकरणीय ऊर्जेच्या संदर्भात भारतात काही विसंगतीही आढळतात. आपण 80 टक्के सौर सामग्री ही चीनकडून खरेदी करतो. राष्ट्रवादाच्या कितीही वल्गना केल्या, तरी हे वास्तव नाकारता येणार नाही किंवा नुसतेच स्वदेशीचे भजन गाऊन उपयोगाचे नाही. आत्मनिर्भरतेच्या दृष्टीने ठोस पावलेही पडली पाहिजेत. सौर ऊर्जाक्षेत्र एकीकडे आर्थिकदृष्ट्या ताणाखाली असतानाच, परदेशातील खासगी इक्विटी फंडांकडून येणारी आवक मात्र सुरूच आहे. 2022-23 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प हवामानबदलाचे नवे पर्व आणणारा आहे. त्या अंतर्गत, सेंद्रिय शेती, शेतकऱ्यांसाठी खासगी वनशेती आणि ग्रो फॉरेस्ट्रीसाठी शेतकऱ्यांना नवी प्रोत्साहने देण्यात आली आहेत. याचे स्वागतच करावे लागेल.
हवामानबदलाच्या जागतिक आव्हानाला तोंड देण्यासाठी वनशेती उपकारक ठरते. पिकापासून ताटातल्या घासापर्यंत सगळ्या गोष्टींचा विचार केला, तर कार्बनच्या जागतिक उत्सर्जनात शेतीचा वाटा एकतृतीयांश आहे. एकावेळी एकच पीक घेणे आणि रासायनिक शेती, यामुळे जमिनीची धूप होते. वनशेतीत खतांसारख्या आदानांचा वापर कमी होतो. उलट नैसर्गिक पिके आणि पद्धतींमुळे जमीन अधिक सुपीक बनते. हरित अर्थव्यवस्था तयार करण्यासाठी या क्षेत्रासाठी कुशल मनुष्यबळ निर्माण केले पाहिजे. तसेच शेतीमधील प्रदूषण थांबवण्याकरिता प्रयत्न झाले पाहिजेत. केंद्र आणि राज्यांनी मिळून ठोस संयुक्त प्रयत्न केले, तरच हरित ऊर्जेची लक्ष्ये गाठता येतील.