कटाक्ष: एन्काउंटर! योग्य की अयोग्य?

जयंत माईणकर

हैदराबाद येथील एन्काउंटर सध्या
चर्चेत आहे. पोलिसांची भूमिका योग्य की अयोग्य यावर जनसामान्यातही पडसाद उमटले. मात्र, आजपर्यंत झालेल्या एन्काउंटरपैकी निम्मे एन्काउंटर हे बनवाट असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे पोलिसांच्या एन्काउंटरविषयी शंकाघेण्यास जागा निर्माण होते.

हैदराबादच्या बलात्कार प्रकरणातील चार आरोपींचे मध्यरात्री एन्काउंटर करण्यात आले आणि सोशल मीडियाला जाग आली. दोन टोकाच्या प्रतिक्रिया सोशल मीडियावर भरभरून होत्या. एक प्रतिक्रिया होती जे झाले ते योग्य झाले या प्रकाराची तर दुसरी प्रतिक्रिया अगदी वेगळी! जर पोलीसच न्यायालयाचे काम करू लागले तर न्यायालयांची गरजच काय, किंवा हाच न्याय इतर हाय प्रोफाइल बलात्काऱ्यांना ज्यात अनेक स्वामींचा तसेच सत्ताधारी पक्षातील काही माजी मंत्र्यांचा समावेश आहे त्यांच्यावरही वापरणार का आणि अशाच प्रकारचा न्याय जर सगळीकडे मिळू लागला तर ते “जंगल राज’ असेल आणि कायद्याचं राज्य या संकल्पनेला ती तिलांजली असेल अशा प्रकारच्या होत्या. एक कायदा, इतिहास आणि राज्यशास्त्र यांचा अभ्यासक आणि पत्रकार या नात्याने मला दुसऱ्या प्रकारच्या प्रतिक्रिया जास्त योग्य, अंतर्मुख करणाऱ्या वाटतात.

“एनकाउंटर’ या शब्दाचा अर्थ अचानक होणारी सशस्त्र चकमक ज्यात एक बाजूला कायद्याचे रक्षक तर दुसऱ्या बाजूला कायद्याला न मानणारे असतात. अशा चकमकी किंवा एन्काउंटर अगदी काश्‍मीरपासून मुंबईच्या अंडरवर्ल्डपर्यंत सगळीकडे होत असतात. जवळपास प्रत्येक एन्काउंटर वर बनावट असल्याचा आरोपही केला जातो.त्याची चौकशी केली जाते आणि बऱ्याच ठिकाणी या चकमकी बनावट असल्याचा आरोप सिद्धही झाला आहे. गुजरातमध्ये बहुचर्चित सोहराबुद्दीन एन्काउंटर झाले होते. त्या प्रकरणात दोन आयपीएस ऑफिसरसह इतर पोलीस कर्मचारी तुरुंगात गेले. सध्याचे गृहमंत्री अमित शहा हेसुद्धा याच कारणासाठी तुरुंगात गेले होते. आर्मीमध्ये पण अशा प्रकारच्या बनावट चकमकी घडतात. कर्नल दर्जाच्या एच. एस. कोहली या अधिकाऱ्याने आसाममध्ये 2003 साली पाच अतिरेक्‍यांना पकडून नंतर बनावट एन्काउंटर घडवून आणली. आपल्या अंगावर केचप ओतून त्यांनी अतिरेक्‍यांनी गोळीबार केल्याचा बनाव केला. अर्थात त्यांच्यावर बडतर्फीची तसेच इतरही कारवाई करण्यात आली.

दिल्लीतील बाटला हाउस एन्काउंटर किंवा मुंबईतील अनेक गॅंगस्टर एन्काउंटरवर मानव अधिकार कार्यकर्ते आणि इतर व्यक्‍तींनी आवाज उठवला आहे. गॅंगस्टर अमर नाईकचे वडील यांनी एन्काउंटरमध्ये आपला मुलगा मारला गेल्यानंतर रात्री होणाऱ्या एन्काउंटरवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले होते. हैदराबाद प्रकरणातील आरोपींना मध्यरात्री गुन्ह्याच्या जागी नेण्याचं शूटिंग किंवा लाइव्ह रेकॉर्डिंग, जे कोणत्याही स्मार्ट फोनने होऊ शकते, तसे जर केले असते, तर आज उपस्थित होणारे सर्वच प्रश्‍न संपले असते. असे लाइव्ह रेकॉर्डिंग नेहमी केले जावे ही अपेक्षा.

आज की आवाज, अंधा कानून यासारख्या चित्रपटांतून कायदा हातात घेऊन स्वतःच न्याय देणाऱ्या अनेक नायकाची कथा रंगवली जाते. लोकांना अशा कथा भावतात. पण अशा प्रकारे कायदा हातात घेणं योग्य आहे का, हाच मुख्य प्रश्‍न आहे. कारण जर अशा प्रकारच्या घटना घडू लागल्या तर न्यायालयाची गरजच राहणार नाही. लोकशाहीच्या तिसऱ्या स्तंभाची गरज राहिली नाही की एखाद्या हुकूमशहाची अनिर्बंध सत्ता राहू शकते. या सत्तेला विरोध करणाऱ्यांना देशद्रोही म्हणून समर्थक मारून टाकू शकतात. अशा घटना जर्मनीत घडल्या आहेत.

कायदा हातात घेण्याची प्रवृत्ती निर्माण होण्यास न्याय मिळण्यास लागणारा विलंब हे कारण दिले जाते. 1993 साली झालेल्या बॉम्ब स्फोटाचा निकाल 2007 ला लागतो.या विलंबामुळे लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्‍वास उडतो आणि सज्जनार सारखे अधिकारी हिरो बनतात. अस्मादिकांना एक मुलगी आहे आणि ती पाच मिनिटे उशिरा आली तरीही मी कासावीस होतो. पण तरीही न्यायाविषयी माझे मत वेगळे आहे आणि न्याय हा न्यायालयानेच दिला पाहिजे, असे माझे ठाम मत आहे.

न्यायालयात होणारा विलंब टाळण्यासाठी न्यायालयात येणाऱ्या कुठल्याही खटल्याचा निकाल हा विशिष्ट कालावधीत लागलाच पाहिजे आणि खालच्या कोर्टापासून सुप्रीम कोर्टापर्यंतचा प्रवास विशिष्ट कालावधीत संपला पाहिजे अशी नियमावली करून त्यासाठी भारताच्या अवाढव्य लोकसंख्येनुसार वाढीव न्यायालये आणि सुप्रीम कोर्टाची एकूण पाच खंडपीठे तयार केली पाहिजेत. त्यामुळे न्यायाला होणारा विलंब कमी होईल. दिल्लीच्या निर्भया बलात्कार प्रकरणातील आरोपी अजूनही फाशीच्या प्रतीक्षेत आहेत. फासावर देणे जर अमानवीय वाटत असेल किंवा जर फाशी देणारे जल्लाद नसतील तर अमेरिकेप्रमाणे इलेक्‍ट्रिक चेअर किंवा इंजेक्‍शनचाही विचार करू शकतो. पण न्यायास उशीर लागत आहे म्हणून कायदा हातात घेणे चूक आहे.

एखाद्याची चूक दाखवण्याकरता आपण चूक करणे हे पण चूक आहे. भारतीय न्याय व्यवस्था असे म्हणते की दहा दोषी सुटले तरी चालतील पण निर्दोष व्यक्‍तीला शिक्षा व्हायला नको आणि अशा प्रकारच्या घटनांनी कुठे तरी त्या वाक्‍याला धक्‍का तर बसत नाही, असे वाटते. अशा प्रकारे न्याय मिळणे हे एकूण कायदा आणि सुव्यवस्था यांना धक्‍का देणारं आहे. त्यामुळे आज क्षणा पुरतं जरी सर्वांना एन्काउंटर आवडले असले तरी अशा प्रकारच्या घटना नेहमी होणे अयोग्य तर आहेच पण ते लोकशाहीलाही घातक आहे! राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने 1993 पासूनच्या सर्व एन्काउंटरबद्दल आपले मत व्यक्‍त केले आहे. भारतात 1993 पासून 2 हजार 560 चकमकी घडल्या असून त्यातील 1 हजार 224 चकमकी बनावट असल्याचे मानवाधिकार आयोगाने म्हटले आहे. याचा अर्थ जवळपास निम्म्या चकमकी या बनावट होत्या. हे प्रमाण फार धोकादायक आहे. लोकशाहीला हानीकारक आहे आणि हैदराबादची चकमक बनावट तर नसेल असा संशय बळावू शकतो जो सोशल मीडियात व्यक्‍त होत आहे.

Leave A Reply

Your email address will not be published.