पिंपरी – पदवीधर, शिक्षक आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून आमदार निवडण्यात येतो. त्याप्रमाणे ग्रामपंचायतीच्या सरपंचांमधून विधान परिषदेवर एक प्रतिनिधी नियुक्त करावा, अशी मागणी सरपंच परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष दत्ता काकडे यांनी पत्रकार परिषदेत केली आहे.
या वेळी प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गित्ते, ऍड. विकास जाधव यांच्यासह सरपंच परिषदेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. सरपंच परिषदेचे शिष्टमंडळ लवकरच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांची भेट घेऊन ग्रामविकासासाठी सरपंच परिषदेच्या विविध मागण्या मांडणार आहे. काकडे म्हणाले की, राज्यातील ग्रामपंचायतीचे हक्क, अधिकार अबाधित रहावेत, सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत सदस्यांना मान-सन्मान मिळवून द्यावा, शहराप्रमाणे खेड्यामध्ये सुधारणा झाली पाहिजे तसेच पूर्वीप्रमाणे जनतेमधून थेट पद्धतीने सरपंचाची निवड करण्यात यावी, या मागण्यांसाठी सरपंच परिषद आग्रही आहे.
ग्रामपंचायत ही स्थानिक स्वराज्य संस्था असून, सरपंच हा संस्थेचा प्रमुख आहे. राज्यभरात 28 हजार ग्रामपंचायतींचा कारभार सरपंच चालवित आहेत. या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सरपंचांमधून विधान परिषदेवर प्रतिनिधी नियुक्त करण्यात यावा अथवा स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार देण्यात यावा. शहराच्या तुलनेत खेड्यांना कमी प्रमाणात निधी दिला जातो. त्यामुळे वित्त आयोगाच्या निधीला कात्री लावणे थांबविले पाहिजे, असेही काकडे म्हणाले.
दरम्यान, सरपंच, उपसरपंचांचे मानधन खूपच कमी आहे. ते देखील वेळेवर मिळत नाही. त्यामुळे हे मानधन वाढवण्यात यावे. तसेच ग्रामपंचायत निवडणुकीत गावकी-भावकीचे वाद होऊ नयेत म्हणून राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीनंतर पॅनल बंदी कायदा करावा, अशीही मागणी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे करण्यात आली आहे. त्यानुसार गावच्या विविध मागण्यांसाठी लवकरच सरपंच परिषदेचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन गाऱ्हाणे मांडणार आहे, असेही काकडे यांनी सांगितले.