पंतप्रधानांनी काल पाचव्यांदा सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधला. करोनाचे सध्या सुरू असलेले लॉकडाऊन 17 मे रोजी संपायचे आहे. त्याविषयी आणि या लॉकडाऊन मुळे उदभवलेल्या स्थितीविषयी या बैठकीत तरी काही ठोस निर्णय होतील अशी अपेक्षा होती, पण ही बैठकही अनिर्णितच संपली. ठरले काहीच नाही.
मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधानांमध्ये प्रदीर्घ चर्चा होऊनही पुन्हा लोकांच्या हाती भोपळाच आला आहे. लॉकडाऊन मुळे उद्भवलेल्या स्थिती विषयी मोदींनी मुख्यमंत्र्यांकडून लेखी सुचना मागवल्या आहेत. या सुचना जाहीर स्वरूपात लोकांपुढे येऊ नयेत आणि मुख्यमंत्र्यांनी वाचलेला अडचणींचा पाढा लोकांपुढे जाऊ नये असाच उद्देश या मागे असावा असे दिसते आहे. कोणत्याही ठोस उपायांविना जसे दिवस जात आहेत तसा अडचणींचा डोंगर वाढत जाईल असे अर्थतज्ज्ञांनी आधीच सांगितले आहे.
मुडीजचा अहवाल आला आहे. त्यांनी देशाचा जीडीपी शुन्य टक्के राहील असा अंदाज वर्तवला आहे. अनेक अर्थतज्ज्ञांनी मोदींना यातून बाहेर पडण्यासाठीच्या सुचना जाहीर स्वरूपात मांडल्या आहेत. अनेक मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या राज्यात उद्भवणाऱ्या अडचणींचे पाढेही पंतप्रधानांपुढे वाचले आहेत. देशात सध्या निर्माण झालेल्या सर्वच क्षेत्रातील भीषण स्थितीच्या कहाण्या दूरचित्रवाणी वाहिन्या आणि वृत्तपत्रांतून रोज प्रसिद्ध होत आहेत. हे सारे डोळ्यासमोर दिसत असतानाही पंतप्रधानांनी देशाला यातून बाहेर काढण्यासाठीचा रोडमॅप कालही जाहीर केलेला नाही. किंवा अडचणीत आलेल्या राज्यांना आर्थिक मदतीचे कोणतेही आश्वासन त्यांनी दिलेले नाही.
अडचणीत आलेल्या घटकांसाठी मोदी दुसरे आर्थिक पॅकेज जाहीर करणार आहेत आणि त्यांनी त्यासाठी आपल्या सर्व मंत्र्यांशी चर्चाही सुरू केल्याअसल्याच्या बातम्या मध्यंतरी आल्या होत्या. त्यामुळे आता कोणत्याही क्षणी पंतप्रधान लोकांच्या आर्थिक मदतीसाठीची मोठी घोषणा करतील असे वातावरण निर्माण झाले होते. पण त्या बातम्याही फोल ठरल्या आहेत. मोदींचे हे कथित दुसरे आर्थिक मदतीचे पॅकेज अजून जाहींर झालेच नाही. लोकांना आता चर्चा किंवा नव्या आकर्षक घोषणांची नव्हे तर प्रत्यक्ष उपाययोजनांची गरज आहे. आजही लक्षावधी स्थलांतरीत मजुर आपल्या कुटुंब कबिल्यासह रस्त्यावर आहेत. त्यांच्या कहाण्या मोदींपर्यत पोचल्याच नसतील हे कोणालाही खरे वाटणार नाही. पण या मजुरांना कशा प्रकारे मदत करावी आणि केंद्राकडून त्यांना प्रत्यक्षात काय मदत दिली जाणार आहे याचे काही ठोस निर्णय निदान कालच्या बैठकीत तरी होतील असे वाटले होते. पण मोदींनी कालही हा सगळा विषय पद्धतशीरपणे कोलला.
कालची ही चर्चा तब्बल सहा तास चालली होती. या सहा तासांच्या चर्चेत मोदींनी स्थलांतरीत मजुरांच्या विषयाचा ओझरता उल्लेख केला आणि ते केवळ एवढेच म्हणाले की, लोकांना आपल्या घरी जाण्याची ओढ नैसर्गिक असते!. या एका वाक्या खेरीज स्थलांतरीत मजुरांच्या विषयावर त्यांनी कोणतेही वेगळे भाष्य केले नाही. लोकांना घरची नैसर्गिक ओढ असली तरी हजारो लोकांची सध्या जी कुत्तरओढ सुरू आहे त्याचे काय, यावर मात्र त्यांना अजून काहीही बोलावेसे वाटत नाही हे आवाक करणारे आहे. लोक मिळेल त्या वाहनाने घरी जाण्यास तयार आहेत, त्याचा खर्चही ते सोसायला तयार आहेत, पण त्यांची सध्या विविध राज्यांच्या सीमांवर पोलिसांकडून जी अडवणूक होते आहे, ती अडवणूक मोदी सरकार एका आदेशासरशी सहज थांबवू शकते आहे. त्यांना एवढेही करणे शक्य नाहीं काय? मजुरांना घेऊन जाणाऱ्या कोणत्याही गाड्या अडवू नका, असा एक साधा आदेश जरी देशभरात जारी केला गेला असता तरी हजारो लोकांचे सध्याचे हाल वाचले असते. पण सरकारला हा साधा उपाय पण सुचू शकला नाही.
आपल्या आदेशानंतर मजुरांची मोठीच गर्दी उसळेल आणि त्यातून करोना फोफावल्याचा ठपका आपल्या माथी येईल अशी भीती सरकारला वाटत असावी. गर्दीमुळे करोना पसरण्याची भीती आता रेल्वेत सरकारनेच धुडकावली आहे. सुरूवातीला त्यांनी रेल्वेत सोशल डिस्टसिंग पाळण्याचे नाटक केले पण कमी प्रवाशांमुळे रेल्वेचेच आर्थिक नुकसान होते आहे हे लक्षात आल्यानंतर आता पुर्ण क्षमतेने रेल्वेतून लोकांना नेण्याचे फर्मान निघाले आहे.
रेल्वेत जर तुम्हाला या प्रवाशांच्या दाटीवाटीची फिकीर नसेल तर खासगी वाहनाने दाटीवाटीने घरी निघालेल्या लोकांना तुम्ही कशा करीता अडवता? आज देशात ट्रक व अन्य मालवाहू गाड्यांची तसेच खासगी बसेसची संख्या मोठी आहे. त्यांना हे मजूर त्यांच्या गावी नेऊन सोडण्याची अनुमती दिली असती तरी दोन चार दिवसांत या मजुरांची समस्या सुटली असती. त्यांचे हाल आणि मरणही झाले नसते. आज असंख्य मजुर ठिकठिकाणच्या अपघातांना बळी पडले आहेत.
अनेक जण खूप श्रमांमुळे मृत्युमुखी पडले आहेत. देशात प्रत्यक्ष करोनाने जितके बळी गेले नाहींत त्यापेक्षा अधिक बळी या साऱ्या प्रकारांमध्ये गेले आहेत. तरीही त्यावर काही ठोस निर्णय घेण्याचे शहाणपण अजून सरकारला कसे सुचत नाही याचेच आश्चर्य वाटते. आपल्या एखाद्या निर्णयामुळे करोना पसरल्याचा ठपका आपल्यावर यायला नको म्हणून केंद्र सरकारांबरोबरच राज्य सरकारेही बोटचेपे धोरण घेऊन वागताना दिसत आहेत. आता चौथ्यांना लॉकडाऊन वाढवण्याचे संकेत मिळत आहेत. मोदींनी कालच्या बैठकीत याचा निर्णय राज्य राज्य सरकारांवर आणि लोकांच्या इच्छेवर सोडला आहे. म्हणजेच मोदींनी पुन्हा स्वतावरील जबाबदारी अगदी सहजपणे झटकली आहे.
इतके सारे प्रयत्न करून आणि लोकांचे हाल करून लॉकडाऊनचा निर्णय लोकांच्या इच्छेवरच सोपवायचा होता तर मग आत्तापर्यंत ही सारी उठाठेव त्यांनी केलीच कशाला हाही प्रश्न उपस्थित होतो. पंतप्रधानांबरोबरच्या पाच-पाच बैठकांनंतरही मुख्यमंत्र्यांच्या हाताला काहीच लागत नसेल आणि केंद्र सरकार आपल्यावरील जबाबदारी त्यांच्यावरच ढकलत असेल तर आता राज्यांनीही खंबीर भूमिका घेऊन आपल्या राज्याचे निर्णय स्वताच घेतले पाहिजेत.
केंद्राकडून काही मार्गदर्शक सुचना येतील आणि त्या बरहुकुम आपण आपल्या राज्यांमध्ये धोरण राबवू अशी बोटचेपी भूमिका आता राज्यांनी सोडून दिली पाहिजे. आता मोदींच्या भरवशावर फार विसंबून राहून चालणार नाही एवढा तरी धडा या बैठकीतून सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी घ्यायला हवा.