– अरविंद गुप्ता
जर एखाद्या देशामध्येच करोनाचा संसर्ग कायम राहिला तरीसुद्धा धोका संपूर्ण जगाला असणार आहे. त्यामुळे या कामात श्रीमंत-गरीब असा भेदभाव करणे उचित ठरणार नाही. श्रीमंत देशांनी आपल्या नागरिकांना सुरक्षिततेची हमी दिली आणि गरीब देश त्याची किंमत मोजत राहिले, असे कोविडच्या बाबतीत होणार नाही.
करोना विषाणूच्या फैलावाचा वाढता प्रकोप पाहता, अमेरिकेने भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या प्रस्तावाला समर्थन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रस्तावानुसार, या दोन्ही देशांनी “ट्रिप्स’ करारांतर्गत काही तरतुदींमध्ये सूट देण्याची मागणी केली आहे. ट्रिप्स हा जागतिक व्यापार संघटनेने (डब्ल्यूटीओ) निश्चित केलेला एक बहुराष्ट्रीय करार आहे. 1 जानेवारी, 1995 रोजी त्यावर स्वाक्षऱ्या झाल्या होत्या. यात बौद्धिक संपदेच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी किमान निकष निश्चित करण्यात आले होते. भारत आणि दक्षिण आफ्रिका गेल्या वर्षी ऑक्टोबरपासूनच सातत्याने अशी मागणी करीत आहेत की, करोनाची लस आणि करोनावरील औषधांच्या बाबतीत बौद्धिक संपदा अधिकार काही काळ बाजूला ठेवले जावेत. जेणेकरून क्षमता असलेले देश करोनावरील लशी आणि औषधे बनवू शकतील. यामुळे जगातील प्रत्येक गरजवंत देशाला लस आणि औषधे तर मिळतीलच; शिवाय करोनामुळे मोठ्या संख्येने होत असलेले मृत्यूही रोखता येऊ शकतील.
जागतिक व्यापार संघटना भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या या प्रस्तावावर काय भूमिका घेते हे पुढील महिन्यात संघटनेच्या होत असलेल्या बैठकीत दिसून येईलच. परंतु या प्रस्तावाला अमेरिकेचा पाठिंबा मिळणे खूपच महत्त्वाचे मानले जाते. औषध निर्माण क्षेत्राशी संबंधित अनेक अमेरिकी कंपन्या असून, त्या कच्चा माल, तंत्रज्ञान आदी उपलब्ध करून देतात. अमेरिकी सरकारच्या निर्णयाला तेथील काही कंपन्यांनी विरोध केला असला तरी डब्ल्यूटीओच्या बैठकीत सदस्य देशांच्या सरकारांकडून निर्णय घेतला जातो; कंपन्यांकडून नाही. अर्थात, केवळ अमेरिकेने समर्थन दिले आहे एवढ्यावरूनच डब्ल्यूटीओच्या बैठकीत भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेने दिलेला पेटेन्ट बाजूला ठेवण्याचा प्रस्ताव मान्य होईल की नाही, हे आताच सांगता येत नाही. संघटनेच्या बैठकीत सर्वसंमतीने निर्णय होतात आणि युरोपातील अनेक कंपन्यांचा या प्रस्तावाला विरोध आहे. त्यामुळे या कंपन्या आपापल्या देशाच्या सरकारवर दबाव टाकण्यात कितपत यशस्वी ठरतात, यावर या प्रस्तावाचे भवितव्य अवलंबून आहे. त्याचप्रमाणे संबंधित देशांची सरकारे आपापल्या देशातील कंपन्यांचा दबाव झुगारण्यात कितपत यशस्वी ठरतात, हेही त्याच वेळी कळणार आहे.
तसे पाहायला गेल्यास हा प्रस्ताव संमत होणे ही मानवतेची मागणी आहे. सध्या संपूर्ण जग कोविड-19 विरुद्ध लढत आहे. 32 लाखांपेक्षा अधिक लोकांनी यात जीव गमावला आहे. अर्थात, काही देशांमध्ये लसीकरणाच्या मोहिमांची सुरुवात झाली आहे. परंतु जगातील सुमारे 120 देश असेही आहेत, जिथे लशीची एकही मात्रा अद्याप पोहोचू शकलेली नाही. असे होण्याचे एकमेव कारण म्हणजे काही मोजक्या कंपन्यांच्या हातातच पेटेन्टचे अधिकार आहेत आणि त्याच कंपन्या लशींचे उत्पादन करीत आहेत. या कंपन्यांची उत्पादनक्षमताही मर्यादित असल्यामुळे त्यांच्याकडून उत्पादन करून घेण्याची प्रक्रिया लांबलचक आणि जटिल आहे. त्यामुळे खरेदीदार देशांपर्यंत लस पोहोचण्यासदेखील वेळ लागतो आहे.
त्यातच काही देश लसींची किंमत अधिक असल्यामुळे या कंपन्यांच्या मागण्या पूर्ण करू शकत नाहीत. त्यामुळे जागतिक व्यापार संघटनेने जर भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेचा हा पर्याय मान्य केला तर भारतासारख्या अनेक देशांमध्ये लस उत्पादनक्षमतेचा विस्तार होईल आणि गरजू देशांपर्यंत लस पोहोचविता येणे शक्य होईल. लसीकरण कार्यक्रमाला मोठी गती मिळू शकेल. या सवलतीचे टीकाकार असा तर्क मांडतात की, या प्रस्तावाला मान्यता दिली गेली तर औषधे आणि लशीवर सुरू असलेल्या संशोधनावर प्रतिकूल परिणाम होईल. पुरवठा साखळी कमकुवत होण्याच्या तसेच नकली लस आणि औषधांना मान्यता मिळण्याचीही शक्यता व्यक्त केली जात आहे. परंतु यामागे भांडवलाचा खेळ आहे हे निश्चित.
ट्रिप्स करारांतर्गत कंपन्या माहिती आणि तंत्रज्ञान कुणाला देत नाहीत, त्यामुळेच त्यांचे नफे फुगतात. पेटेन्टमध्ये सूट मिळाल्यानंतर त्यांना आपला नफाही इतरांना वाटून द्यावा लागेल. त्यामुळेच भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या प्रस्तावाला विरोध करण्यात येत आहे. परंतु विरोधकांना त्या काळाचे स्मरण जरूर करावे लागेल जेव्हा विशेषत्वाने आफ्रिकेत एड्सचा प्रसार मोठ्या वेगाने झाला होता. त्यावेळी एड्सची ट्रिपल कॉम्बिनेशन थेरपी प्रतिरुग्ण वार्षिक 10 हजार डॉलर दराने विकसित देशांमध्ये शक्य होती. परंतु आता भारतातील जेनेरिक कंपनी ही थेरपी केवळ 200 डॉलरमध्ये तयार करीत आहे. स्थानिक स्तरावर असाच काहीसा प्रयोग ब्राझील, थायलंडसारख्या देशांमध्येही झाला. औषधनिर्माणाशी संबंधित पेटेन्टमध्ये सवलत मिळाली म्हणूनच हे होऊ शकले. परिणामी व्यापक स्वरूपात एड्सची औषधे तयार होण्यास सुरुवात झाली आणि हा आजारही आटोक्यात आला.
आजही असेच करण्याची गरज भासते आहे. करोनाचा आजार जगभरात वेगाने फैलावत असताना जागतिक व्यापार संघटना, जागतिक आरोग्य संघटना अथवा संयुक्त राष्ट्रांसारख्या आंतरराष्ट्रीय संघटना, बडे देश आदींनी असा विचार करायला हवा, की प्रत्येक देशातील नागरिकांना लस आणि औषधे मिळणे गरजेचे असून, असे झाले तरच करोनाविरुद्धची लढाई जग सर्वशक्तीनिशी लढू शकेल. या ठिकाणी एक व्यवस्था अशीही असू शकते की, जोपर्यंत जागतिक आरोग्य संघटना कोणताही ठोस निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत कंपन्या आपापसात करार करून करोनाची लस किंवा औषध तयार करण्याच्या कामाला गती देऊ शकतील.
अशा करारांमुळे कंपन्या एकमेकांना तंत्रज्ञान, माहिती, संशोधन आदींचे हस्तांतरण करीत राहण्याची शक्यता निर्माण होईल. परंतु हा परस्परांवरील विश्वासाचा मामला आहे. जर कंपन्यांमध्ये एकमेकांविषयी विश्वास असेल आणि काही दिवसांसाठी नफा कमावण्याची मानसिकता त्या बाजूला ठेवू इच्छित असतील तर अशा कंपन्या एकमेकांशी हातमिळवणी करू शकतात. हा शुद्ध स्वरूपात कंपन्यांमधीलच करार असेल आणि त्यात कोणताही सरकारी हस्तक्षेप नसेल. परंतु कंपन्या क्वचितच असे करार करण्यास इच्छुक असतील. नफा न मिळविता कंपन्या काम कशाला करतील?