“एक व्यक्ती एक पद’, कुटुंबातील एकालाच उमेदवारी, 50 पेक्षा कमी वय असलेल्यांना पक्षसंघटनेत 50 टक्के प्रतिनिधित्व, असे कॉंग्रेसने जाहीर केले होते.
2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत सत्ता गमावल्यानंतर कॉंग्रेसला सतत पराभवाचे धक्के सहन करावे लागले. अध्यक्षपदाची जबाबदारी स्वीकारण्यास गांधी कुटुंबातील व्यक्तींची उदासीनता आणि राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका तोंडावर अशा कठीण काळात काही नाट्यमय घडामोडी घडल्यानंतर कर्नाटकातील कॉंग्रेसचे दिग्गज नेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी अखेर हा काटेरी मुकुट धारण केला. खर्गे यांना या पदावर लवकरच शंभर दिवस पूर्ण होतील. तथापि त्यांच्याकडून ज्या बदलांची पक्षाच्या युवा कार्यकर्त्यांकडून अपेक्षा केली जात होती, त्या दिशेने अद्याप कोणतीही हालचाल दिसत नाही. मुळात बदलाची सुरुवात खर्गे यांना स्वत:पासूनच सुरू करावी लागणार आहे.
उत्तर प्रदेश व अन्य चार राज्यांतील पराभवानंतर राजस्थानातील उदयपूर येथे कॉंग्रेसचे अधिवेशन झाले होते. त्यात तीन प्रस्ताव स्वीकारण्यात आले. पक्षात “एक व्यक्ती एक पद’ फॉर्म्युला लागू केला जाणार, एका कुटुंबातील एकाच व्यक्तीला उमेदवारी दिली जाणार, 50 पेक्षा कमी वय असलेल्या व्यक्तींना पक्षसंघटनेत 50 टक्के प्रतिनिधित्व दिले जाणार, हे प्रमुख मुद्दे त्या चिंतन शिबिरात मान्य करण्यात आले होते. पाच राज्यांत झालेल्या पराभवाचा अभ्यास केल्यानंतर हे प्रस्ताव स्वीकारण्यात आले. स्वत: खर्गे यांनीही आता गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशच्या निवडणुकीत केलेल्या भाषणांत या प्रस्तावांच्या अंमलबजावणीची ग्वाही दिली. विशेष म्हणजे “एक व्यक्ती एक पद’ या न्यायाने मुख्यमंत्रिपदावर पाणी सोडावे लागणार असल्यामुळेच राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी थेट कॉंग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्षपद नाकारले. अन्यथा गेहलोत यांची निवड निश्चित झाली होती. त्यांनी ते नाकारले आणि ज्येष्ठता आणि गांधी घराण्याशी निष्ठा या निकषानुसार अखेरच्या क्षणी ही माळ खर्गे यांच्या गळ्यात पडली. त्यांना 80 पेक्षा जास्त दिवस झाले आहेत.
उदयपूरचे प्रस्ताव लागू करण्याकडे मात्र अद्याप त्यांनी फारसे लक्ष दिलेले नाही. त्याचे कारण म्हणजे त्यांनी स्वत:च त्यांच्याकडे असलेले एक पद अद्याप सोडलेले नाही. कॉंग्रेसचे अध्यक्ष ते झालेत, पण राज्यसभेतील नेतेपदाचा त्यांनी राजीनामा दिला नाही. गेहलोत यांनी पक्षादेश डावलून पक्षाच्या सर्वोच्च नेतृत्वालाच थेट आव्हान दिले होते. त्या आव्हानापेक्षा गेहलोत समर्थकांनी जो पवित्रा काही महिन्यांपूर्वी घेतला होता त्यामुळे राजस्थानात गेलेल्या निरीक्षकांची आणि पर्यायाने कॉंग्रेस पक्षाध्यक्षांचीच नाचक्की झाली होती. गेहलोत यांच्यावर कारवाईची वाट पाहिली जात असताना खर्गेच जर दोन पदावर कायम असतील तर ते कोणत्या अधिकाराने गेहलोतांना आदेश देऊ शकतात, हा प्रश्नच आहे.
राहुल गांधी यांची “भारत जोडो’ यात्रा धडाक्यात सुरू आहे. तिला चांगला प्रतिसादही मिळतो आहे. मोदी सरकार आणि भारतीय जनता पार्टी यांना गेल्या आठ वर्षांत प्रथमच सावध पवित्रा घ्यावा लागला आहे. मात्र यात्रेच्या या झगमगाटात कॉंग्रेसला आपल्या मूळ मुद्द्यांचे विस्मरण झाल्याचे दिसते आहे. संपूर्ण देशभरात सगळीकडे अस्तित्व असणारा हा एकमेव पक्ष आहे, हे खरेच. भारतीय जनता पार्टीला आव्हान देण्याची क्षमता कॉंग्रेसमध्येच आहे. अन्य काही पक्ष प्रबळ झाल्याचे भासत असले आणि त्यांनी स्वत:चे उदात्तीकरण करवून घेतले असले तरी त्यांची धाव एक किंवा दोन राज्यांच्या पलीकडे नाही याची त्यांना स्वत:ला पूर्ण कल्पना आहे. आपले हे बलस्थानही कॉंग्रेसकडूनच अव्हेरले जातेय. राहुल यांच्या यात्रेने ती ज्या ज्या राज्यांतून गेली तेथे चैतन्य निर्माण केले. असे मानले तरी त्यापुढचे काम हे पक्षसंघटनेचे असणार आहे. तीच सगळीकडे खिळखिळी आहे. राहुल दिल्लीत राहणार याची प्रत्येक राज्यातील मतदाराला कल्पना आहे. त्यांना प्रादेशिक स्तरावर एक आश्वासक चेहरा हवा आहे. तो दिसत नाही. अनेक राज्यांत प्रदेशाध्यक्ष पद रिक्त आहे. ज्या ठिकाणी त्या पदावर नेता आहे तो तात्पुरती व्यवस्था या गटात मोडणारा आहे. ना त्यांच्यात धडाडी आहे ना, पुढे जाण्याची महत्वाकांक्षा.
युवकांना संधी दिली जाण्याचे मान्य करण्यात आले. मात्र हा शब्द किती पाळला जातो याबाबत साशंकताच आहे. स्वत: राहुल यांनी पहिल्यांदा अध्यक्षपदाची धुरा सांभाळली होती, त्यावेळी युवक कॉंग्रेसच्या पक्षांतर्गत निवडणुका घेण्याचे सुधारणावादी पाऊल उचलले होते. मात्र ज्येष्ठांनी तो प्रयत्नही एकप्रकारे हाणूनच पाडला. ज्या ठिकाणी या निवडणुका झाल्या त्या ठिकाणी घराणेशाहीतलाच कोणीतरी स्थानापन्न झाला. कोणा बड्या राजकीय व्यक्तीचा मुलगा अथवा मुलगी असलेल्याला केवळ त्याच एक कारणामुळे डावलता येत नाही, हे खरे. मात्र केवळ याच एक कारणामुळे एकाच कुटुंबातल्या सगळ्यांनाच वर्षानुवर्षे संधी दिली जाणे पक्षाच्या वाढीला मर्यादा आणणारे. दुर्दैवाने कॉंग्रेसमध्ये तेच होत आले आहे. केवळ दिल्लीतच नाही तर अगदी प्रत्येक जिल्हा स्तरावर हाच पायंडा पडलेला आहे.
युवकांना संधी दिली नाही, तर त्यांचा अपेक्षाभंग होणार हे निश्चितच. त्यांना योग्य वेळी पक्षाचे समर्थन, व्यासपीठ मिळाले तर काय करता येऊ शकते हे कॉंग्रेसला दिल्लीत, पंजाबमध्ये आणि अगदी गुजरातमध्येसुद्धा आम आदमी पक्षाला मिळालेल्या प्रतिसादावरून पाहता येईल. बदलासाठी खर्गे यांनाच पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. नुकत्याच झालेल्या राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुकांत हिमाचल प्रदेशची सत्ता मिळवल्याचा आनंदोत्सव कॉंग्रेसने जरूर साजरा करावा, पण त्याचवेळी आगामी नऊ राज्ये आणि त्यानंतर लोकसभेच्या निवडणुकीच्या पूर्वी काय करणे आवश्यक आहे त्याचाही विचार करावा. या राज्यांतील कर्नाटक, छत्तीसगढ आणि राजस्थान या तीन राज्यांत कॉंग्रेसला प्रतिष्ठा पणाला लावावी लागणार आहे. कर्नाटक तर खर्गे यांचे गृहराज्य आहे आणि अन्य दोन राज्यांत सत्ता राखण्याचे आव्हान आहे.
प्रचंड यंत्रणा आणि नियोजन असतानाही भारतीय जनता पार्टीला जे हिमाचल प्रदेशात जमले नाही, ते अंतर्गत गटबाजीने पोखरलेल्या राजस्थानात आपण साध्य करू शकू असे जर कॉंग्रेसला वाटत असेल, तर तो त्यांचा भाबडेपणा ठरेल. कॉंग्रेसचे अध्यक्षपद खर्गेंनी स्वीकारले आहे. प्रस्तावांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी त्यांची आहे. पुढच्या महिन्यात रायपूर येथे पक्षाचे अधिवेशन आहे. त्यानंतरच कोणता मोठा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता वर्तवली जाते आहे. मात्र, तातडीने निर्णय होत नाही हीच कॉंग्रेसची अडचण आहे. या कृतीशून्यतेतून खर्गेंना पक्षाला बाहेर आणावे लागेल. त्यासाठी स्वत:पासून त्यांना सुरुवात करावी लागेल. हिमाचल आणि भारत जोडोच्या जल्लोषात गुजरातमधील दारुण पराभव झाकला गेला. पुढच्या निवडणुकांच्या बाबत तसे होईलच असे नाही.