-कल्याणी शंकर
संयुक्त राष्ट्र अशी आंतरराष्ट्रीय संघटना आहे, जिथे अनेक राष्ट्रे एकत्रित येऊन काम करण्याचा प्रयत्न करतात आणि जगाच्या काही समस्या सोडविण्याचाही प्रयत्न एकत्रितपणे करतात. सदस्य देशांनी एकमेकांचे विचार समजून घेतले पाहिजेत आणि चांगल्या विचारांचा प्रचार-प्रसार केला पाहिजे. सध्याच्या काळात संयुक्त राष्ट्रे या संघटनेला कमकुवत करण्याऐवजी अधिक बळकट बनविणे गरजेचे आहे.
संयुक्त राष्ट्रे ही आंतरराष्ट्रीय संघटना 75 वर्षांची होत आहे. ही संघटना आजही तितकीच “तरुण’ मानली जाते. मात्र, या संघटनेच्या वाटचालीचा लेखाजोखा मांडण्याची वेळ आता आली आहे. 1945 मध्ये सॅनफ्रान्सिस्को येथील आंतरराष्ट्रीय परिषदेत संयुक्त राष्ट्रांच्या रचनेला अंतिम रूप दिले गेले आणि मग ही संघटना अस्तित्वात आली. यात भारतासह पन्नास देशांनी भाग घेतला होता. तेव्हापासून या संघटनेचा मोठा विस्तार झाला असून, आज 193 देश या संघटनेचे सदस्य आहेत. सर्वांत महत्त्वाची बाब अशी की, 75 वर्षांपूर्वीच्या संयुक्त राष्ट्रांपेक्षा आजची संघटना पूर्णपणे वेगळी आहे. प्रश्न असा निर्माण होतो की, या आंतरराष्ट्रीय संघटनेने आपली भूमिका योग्य प्रकारे बजावली आहे की, ती एक निरर्थक संघटना ठरली आहे? संयुक्त राष्ट्रांचे दिवंगत महासचिव डॅग हॅमरझोल्ड यांनी म्हटले होते की, मानवतेचे स्वर्गापर्यंत नेतृत्व करण्यासाठी ही संघटना स्थापन झाली नसून, मानवतेला नरकात जाण्यापासून बचाव करणे हे या संघटनेचे उद्दिष्ट.
महत्त्वाची बाब अशी की, संयुक्त राष्ट्रांना मानणारे देश या संघटनेने आपले उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे, असेही मानतात. प्रचंड उलथापालथ होऊनसुद्धा ही संघटना कायम राहिली, यातच तिचे यश आहे, असे सांगून हे देश म्हणतात की, गेल्या 75 वर्षांत एकही अणुयुद्ध लढले गेले नाही. आपले शांतताप्रिय धोरण यशस्वी केल्यामुळेही अनेक देश या संघटनेला मानतात. संयुक्त राष्ट्रांच्या सातत्यपूर्ण विकास कार्यक्रमाचेही कौतुक केले जाते; परंतु अनेक कारणांमुळे संयुक्त राष्ट्रे ही संघटना प्रभावी ठरत नसल्याचेही दिसते. संघटनेच्या नाकाखाली अनेक देशांच्या सत्ताधीशांनी आपल्या भोळ्याभाबड्या जनतेविरुद्ध पारंपरिक हत्यारांचा वापर केला आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रस्तावनेचे उल्लंघन झाले आहे.
संघर्ष आणि युद्धे रोखणे हे या संघटनेचे प्रमुख काम होते. परंतु ही संघटना स्थापन झाल्यापासून आजअखेर 80 पेक्षा जास्त संघर्ष झाले आहेत. मागील तीस वर्षांमध्ये अमेरिकेचे राष्ट्रपती बुश यांच्यापासून ट्रम्प यांच्यापर्यंत अनेकांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या कार्यप्रणालीवर टीका केली आहे. संयुक्त राष्ट्रांना निधीचीही चणचण भासत आहे. कारण अमेरिकेसह अनेक सदस्य आपले योगदान वेळेवर देत नाहीत. संयुक्त राष्ट्र या संघटनेत भारताची भागीदारी मोठी आहे. स्थापनेवेळचा सदस्य या नात्याने भारताने संघटनेचे चार्टर अर्थात कार्यक्रम समाधानकारकरीत्या अमलात आणले आहेत आणि आपली लक्ष्ये निर्धारित करून लागू केली आहेत. संयुक्त राष्ट्रांच्या अनेक उपसंस्थांमध्ये भारत भागीदार आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या कार्यकारी समितीचा भारत सध्या प्रमुख आहे. महिलांच्या स्थितीविषयी संयुक्त राष्ट्रांच्या आयोगाचा भारत सदस्य आहे. जून 2020 मध्ये भारताची संयुक्त राष्ट्रांच्या शक्तिशाली अशा सुरक्षा परिषदेचा अस्थायी सदस्य म्हणून दोन वर्षांसाठी नियुक्ती झाली आहे. दोन वर्षांच्या अवधीसाठी आपली सेवा भारताने यापूर्वी आठ वेळा दिली आहे.
सुरक्षा परिषदेचा विस्तार करण्याच्या मागणीसाठी भारताने अनेक देशांचे समर्थन प्राप्त केले असून, परिषदेत आपला दावाही सादर केला आहे. ज्या-ज्यावेळी पंतप्रधानांनी परदेश दौरे केले किंवा परदेशातील नेत्यांनी भारत दौरे केले, त्या-त्यावेळी सुरक्षा परिषदेत कायमस्वरूपी सदस्यत्व देण्याच्या भारताच्या मागणीला सर्व देशांनी पाठिंबा दिला आहे. काही कारणांमुळे संयुक्त राष्ट्रांमध्ये सुधारणा होताना दिसत नाही. उदाहरणार्थ, पी-5 देश आपला व्हेटोचा अधिकार गमवायला तयार नाहीत. संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रमुखांनी पीस कीपिंग फोर्सेसमध्ये म्हणजेच शांतिसेनांमध्ये भारताच्या योगदानाचे कौतुक केले आहे. वसाहतवाद, रंगभेद तसेच जागतिक अण्वस्त्र निरस्त्रीकरण आणि दहशतवादाचा बीमोड करण्याच्या मुद्द्यांबाबत भारत एक प्रेरकशक्ती ठरला आहे. सुरुवातीला सुरक्षा परिषदेच्या सदस्यत्वावर भारताचा मुळीच दावा नव्हता. परंतु 1992 मध्ये जेव्हा जर्मनी आणि ब्राझीलने हा दावा केला, त्यावेळी भारतानेही या देशांच्या सुरात सूर मिसळला. युरोपातील अनेक देशांनी जर्मनीला तसेच
अर्जेंटिनाने ब्राझीलला विरोध केला. भारताच्या दाव्याला पाकिस्तानने विरोध केला.
पाच देशांनी एकत्र येऊन काम करावे, म्हणून “ब्रिक्स’ राष्ट्रसमूह तयार करण्यात आला. संयुक्त राष्ट्रांचे भवितव्य काय? काही जणांना असे वाटते की संयुक्त राष्ट्रांनी जागतिक विषयांवर एक महत्त्वाची भूमिका बजावायला हवी. काहीजणांच्या मते, मात्र संयुक्त राष्ट्रांनी मानवी कार्यांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. संयुक्त राष्ट्रांसाठी कार्यप्रणालीत सुधारणा, आंतरराष्ट्रीय पाठिंबा मिळविणे आणि निधी एकत्र करणे हीच महत्त्वाची कामे बनली आहेत. साधारणपणे नव्वदीच्या दशकाच्या प्रारंभी संयुक्त राष्ट्रांमधील सुधारणांचा विषय ऐरणीवर आला. परंतु हा विषय अजिबात पुढे जाऊ शकला नाही, हे दुर्दैव आहे. दुसरी महत्त्वाची बाब अशी की, संयुक्त राष्ट्रांचे आधुनिकीकरण होणे गरजेचे आहे. संघटनेचा सध्याचा आकृतिबंध सदोष आहे आणि बहुतांश कार्यक्रमांची वारंवार पुनरावृत्ती होते, असे काहींना वाटते. तिसरा मुद्दा आहे संयुक्त राष्ट्रांना सशक्त करण्याचा. या जागतिक संघटनेच्या हाती शक्ती दिली गेली पाहिजे, जेणेकरून संयुक्त राष्ट्रांच्या ध्येयधोरणांपासून फारकत घेणाऱ्या आणि उपेक्षा करणाऱ्या देशांना वठणीवर आणणे संघटनेला शक्य होईल.
चौथी गरज अशी की, संयुक्त राष्ट्रांकडे येत असलेल्या निधीला कोणत्याही कारणास्तव कात्री लागता कामा नये, कारण ही संघटना स्वतंत्र राहायला हवी. संयुक्त राष्ट्रे ही संघटना आपल्या सदस्य देशांकडून रोख, वस्तूरूपाने किंवा सेवारूपाने जे मिळेल, त्यावरच अवलंबून राहते. पाचवा मुद्दा असा की, संयुक्त राष्ट्रांच्या कर्मचारीसंख्येत कपात करण्यात आली पाहिजे. गार्डियन या वृत्तपत्राने म्हटले होते की, 85 हजार नोकरशहांचा वार्षिक खर्च सुमारे 40 अब्ज अमेरिकी डॉलर एवढा आहे.
1946च्या म्हणजेच संघटनेच्या स्थापनावर्षाच्या अंदाजपत्रकाचा विचार करता हा खर्च 2000 पट अधिक आहे. गेल्या वीस वर्षांदरम्यान संघटनेच्या अनेक शाखांना आपल्या ताळेबंदात संतुलन राखण्यासाठी मोठी धडपड करावी लागत आहे. अनेक प्रकारच्या तक्रारी आणि टीकाटिप्पणी जमेस धरूनसुद्धा संयुक्त राष्ट्रे हा एकमेव आंतरराष्ट्रीय मंच आहे. या मंचावर विविध देशांचे प्रमुख विविध विषयांवर विचारविनिमय करण्यासाठी एकत्र येतात.