15 ऑगस्ट निमित्ताने देशभर स्वर्णिम जयंती हा उत्सव साजरा केला जात आहे. यानिमित्ताने देशासमोर सुरक्षेची आव्हाने या आधी कशी होती, सध्या कशा प्रकारची आहेत आणि त्याला सामोरे जाण्याकरिता देशाच्या सुरक्षा दलांनी आणि नागरिकांनी काय करावे, याचे विश्लेषण करणे गरजेचे आहे.
सध्या चीनचे भारताविरुद्ध एक नवीन प्रकारचे युद्ध चालले आहे. त्याला हायब्रीड वॉर, झोन वॉर फेअर किंवा अनरिस्टीकटेड वॉर किंवा अनियमित युद्ध म्हणून ओळखले जाते. हे युद्ध 365 दिवस सुरू असते आणि वेगवेगळ्या स्थरावर लढले जाते. या युद्धाचा उद्देश आहे की, भारतात हिंसाचार वाढवून, अराजकता माजवून, भारताची आर्थिक प्रगतीचा वेग कमी करायचा, त्यामुळे भारत चीनचा प्रतिस्पर्धी म्हणून पुढे येणार नाही आणि कायमचा चीनच्या अधिपत्याखाली राहील. त्याबरोबर प्रतिस्पर्ध्याच्या हालचालींवर अविरत 24/7 पाळत ठेवणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आधुनिक सर्व्हेलन्स यंत्रणा उभी करण्यात आली आहे. त्यात “यूएव्ही’ आणि “आरपीव्ही’ या स्वयंचलित विमानांचा समावेश आहे. कारगील युद्धानंतर या भागांमध्ये एक अजून डिव्हिजन म्हणजे 20 हजार अतिरिक्त सैनिक तैनात करण्यात आले आहेत. अर्थातच, यामुळे पूर्ण भारत-चीन सीमेवरती आपली रक्षात्मक क्षमता वाढली आहे. एवढेच नव्हे, तर आक्रमक लढाई करण्याकरितासुद्धा 17 आणि 1 कोर उपलब्ध आहे. म्हणजेच, कारगीलसारखी पुनरावृत्ती भारत-पाकिस्तान किंवा भारत-चीन सीमेवर होण्याची शक्यताही जवळजवळ संपुष्टात आली आहे.
अंदमान-निकोबार द्वीपसमूह आणि लक्षद्वीप समूहांमध्ये सागरी कारगील होऊ शकते, ही शक्यता नाकारता येत नाही. कारण, अनेक बेटांवरती वस्ती नाही, सुरक्षा दले नाहीत. अनेक वर्षांपूर्वी दीडशेहून जास्त निवृत्त सैनिकांना सरकारने अंदमान-निकोबार द्वीपसमूहामध्ये वसवले होते. तिथे लोकसंख्या अतिशय विरळ आहे, यामुळे प्रशिक्षित सैनिक देशाचे कान आणि डोळे म्हणून या भागांमध्ये मिळतात. आपण निवृत्त सैनिकांना मोठ्या संख्येने अंदमान आणि निकोबारच्या वस्ती असलेल्या बेटांवर बसवण्याची गरज आहे. अशाच प्रकारे अरुणाचल प्रदेशच्या सीमावर्ती भागात जिथे तिथलीच जनता राहात नाही, तिथेसुद्धा अशा सैनिकांना बसवले, तर शत्रूच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यामध्ये नक्कीच मोठी मदत मिळू शकते. अर्थातच, अशा कठीण भागांमध्ये राहण्याकरिता तिथल्या सैनिकांना अनेक सवलती देऊन बसवावे लागेल. तसे झाले तर ही द्वीपसमूह आणि वस्ती नसलेला सीमावर्ती भाग अजून जास्त सुरक्षित होईल.
या बेटांवर आणि या भागात समुद्रावर टेहळणी अजून जास्त वाढवावी लागेल आणि सागरी कारगील झाले, तर शत्रूवरती प्रतिहल्ला करून त्यांना हुसकावून लावण्याची क्षमता निर्माण करावी लागेल. अर्थातच, यामध्ये तिन्ही सैन्यदलांना एकत्रित काम करून शत्रूच्या विविध आव्हानांचा सामना करावा लागेल. भारताच्या उत्तरेकडील सीमेबरोबरच समुद्री सीमा, अंदमान-निकोबार, लक्षद्वीप बेटांचे रक्षण, भारत-चीन सीमा, बांगलादेशी घुसखोरी, माओवाद, दहशतवाद अशी अनेक आव्हाने आज भारतासमोर आहेत. लष्कर आणि गुप्तचर यंत्रणांची ताकद वाढवून आपण या संकटांचा सामना करू शकतो.
राज्यकर्त्यांचे सर्वात महत्त्वाचे काम आहे सामान्य जनतेची सुरक्षा करणे. त्याकरता कायदा सुव्यवस्था राखणारे पोलीस अजून सक्षम करण्याची गरज आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून देशात हिंसाचाराच्या घटना वाढल्या आहेत. या हिंसाचारात सर्वाधिक बळी जातात ते सामान्य माणसांचे. स्त्रिया, लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक जे हिंसाचार घडत असलेल्या ठिकाणी अडकतात आणि ते मारहाण, जाळपोळ याला बळी पडतात. कामाकरिता बाहेर पडलेल्या लोकांना अचानक उसळलेल्या हिंसाचाराला बळी पडावे लागते. सर्व हिंसाचारात स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही धक्का पोहोचतो. त्यामुळे महागाई वाढते. देशातील एखाद्या समाजावर अन्याय होत असेल तर त्या अन्यायाला प्रत्युत्तर म्हणून हिंसा हा उपाय नाही. अशा प्रकारच्या हिंसाचाराला तोंड देण्याचे सामर्थ्य पोलीस, राजकीय पक्ष/राज्यकर्त्यांमध्ये असलेच पाहिजे. मतपेटीच्या राजकारणासाठी हिंसाचार कोण घडवतो आहे हे माहीत असूनही तो थांबवण्याचा प्रयत्न केला जात नाही. अशा हिंसक आंदोलनात एक लक्ष्मणरेषा असली पाहिजे.
लक्ष्मणरेषा ओलांडली जाते जेव्हा आंदोलक सार्वजनिक आणि खासगी संपत्तीची नासधूस करतात. तेव्हा त्यांना थांबवणे हे पोलिसांचे, राजकीय पक्ष/राज्यकर्त्यांचे व सर्वांचे काम आहे. हिंसक आंदोलनाची आगाऊ माहिती मिळवावी. त्यासाठी सर्व गुप्तहेर संस्थांची बैठक राज्य, जिल्हा पातळीवर होणे गरजेचे आहे. अशा प्रकारच्या बैठका या मुख्यमंत्री, गृहमंत्री, पोलीस संचालक, जिल्हा पालकमंत्री आदींनी घेतल्या पाहिजेत. टेक्निकल इंटेलिजन्सने संशयित दंगलखोरांवर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने लक्ष ठेवणे शक्य आहे. या सर्व उपायांमुळे पोलिसांना कुठे काही गडबड होणार असेल, तर त्याची माहिती आधीच कळेल व ते हिंसाचार वेळेवर थांबवू शकतील. आज चार ते पाच कोटी बांगलादेशींनी भारतामध्ये घुसखोरी केली असावी, असा अंदाज आहे. ही घुसखोरी अजूनसुद्धा पश्चिम बंगालमधून सुरू आहे. दरवर्षी भारतीय पोलीस चार ते पाच हजार बांगलादेशी पकडतात, परंतु ही घुसखोरी थांबण्याचे काही लक्षण दिसत नाही. बांगलादेशी आणि रोहिंग्या घुसखोरी हा भारताला लागलेला कॅन्सर आहे, असे म्हणावेसे वाटते.
मतपेटीच्या राजकारणाला विरोध करावा लागेल. त्यासाठी सातत्याने त्याच्या विरोधात लेखन आणि प्रचार करायला हवा. जनगणनेच्या आकडेवारीचा आधार घेऊन मतदारांची संख्या जाहीर करावी, मतपेटीचे राजकारण टाळण्यासाठी राजकारण्यांना आवाहन करणे जरुरी आहे. ही राष्ट्रीय सुरक्षेची समस्या आहे, हे लक्षात घेऊन सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र आले पाहिजे.