राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने इयत्ता दहावीचा निकाल जाहीर केला. या वर्षी दहावीच्या परीक्षाच न झाल्यामुळे सर्वच विद्यार्थी पास होणार याबाबत कोणतीही शंका नव्हती. तरीसुद्धा जे विद्यार्थी अंतर्गत मूल्यमापनाच्या परीक्षेला बसले नव्हते किंवा जे पुनर्परीक्षार्थी होते ते विद्यार्थी नापास झाल्याने या वर्षीचा निकाल शंभर टक्के लागला नाही.
उशिरा का होईना दहावीचा निकाल लागल्याने आता सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे दहावी पास झालेल्या विद्यार्थ्यांना पुढे कोणत्या शैक्षणिक अभ्यासक्रमास प्रवेश द्यायचा, यासाठी शिक्षण खात्याने जाहीर केल्याप्रमाणे अकरावीच्या प्रवेशासाठी सीईटी घेतली जाणार आहे. पण त्याबाबत वेळापत्रक जाहीर करण्यात आलेले नाही. उच्च शिक्षणाच्या प्रवेश प्रक्रियेबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने 30 सप्टेंबरपर्यंत सर्व प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करून एक ऑक्टोबरपासून नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू करावे, असे आदेश दिले असताना दुसरीकडे राज्य पातळीवर मात्र राज्याचे शिक्षण खाते याबाबत कोणतेही निश्चित असे धोरण ठरवण्याचा अद्याप प्रयत्न करीत नसल्याचे दिसते आहे.
कोणत्याही प्रकारच्या उच्च शिक्षणापेक्षा दहावीनंतरची प्रवेश प्रक्रिया सर्वात महत्त्वाची मानावी लागणार आहे. कारण विद्यार्थ्यांच्या संपूर्ण शैक्षणिक आणि व्यावसायिक आयुष्याची दिशा या प्रवेश प्रक्रियेवर अवलंबून असते; पण आता ज्या प्रमाणात विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले आहेत त्या प्रमाणात त्यांची प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे की नाही, याबाबत कोणतीच गोष्ट आतापर्यंत स्पष्ट झालेली नाही. दरवर्षी या कालावधीमध्ये विविध शैक्षणिक संस्था आपल्या महाविद्यालयांमध्ये दिले जाणारे शिक्षण, विविध प्रकारचे अभ्यासक्रम याबाबत जाहिरात करून विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेण्याबाबत प्रवृत्त करत असतात; पण यावर्षी हे प्रमाण कमी आहे. कारण अद्याप सरकारने याबाबत कोणतेही धोरण जाहीर केलेले नाही.
खरेतर दरवर्षीच निकाल लागल्यानंतर प्रवेशाचा विषय गांभीर्याने समोर येतो. कारण उत्तीर्ण होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या आणि विविध अभ्यासक्रमांसाठी उपलब्ध असणाऱ्या जागा यांचा मेळ कधीच बसत नाही. या वेळी तर जवळजवळ शंभर टक्के निकाल लागला असल्याने प्रवेशाची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढणार आहे; पण त्या प्रमाणात प्रवेशाच्या जागा शिल्लक नाहीत, हे पण लक्षात घ्यावे लागणार आहे. दहावी पास झालेला विद्यार्थी सर्वसाधारणपणे कला, विज्ञान आणि वाणिज्य या शाखांचा विचार करतो. काही विद्यार्थी डिप्लोमासारख्या अभ्यासक्रमांचा विचार करतात. काहीजण तंत्र कौशल्यावर आधारित आयटीआय अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतात. सर्वात जास्त कल हा अकरावीच्या प्रवेशासाठी कला, विज्ञान व वाणिज्य या शाखांच्या अभ्यासक्रमासाठी असतो आणि या वर्षी तेवढ्या प्रमाणात राज्यातील सर्व महाविद्यालयांमध्ये जागा उपलब्ध आहेत की नाहीत, याबाबत सरकारने लवकरच माहिती जाहीर करायला हवी.
गेले संपूर्ण शैक्षणिक वर्ष वाया गेले असल्याने पुढील वर्षात तरी विद्यार्थ्यांना कोणत्याही प्रकारचा गोंधळ नको आहे. त्यामुळे सरकारने लवकरात लवकर निर्णय घेऊन शैक्षणिक प्रवेशाबाबत स्पष्ट आणि पारदर्शी, असे धोरण जाहीर करायला हवे. येत्या काही दिवसांमध्ये बारावीचा निकाल जाहीर होणार आहे. तेव्हा बारावीनंतरच्या प्रवेशाचा विषय समोर येणार आहे. त्यावेळी या दोन्ही प्रवेशाचा विषय एकत्र झाला, तर मोठा शैक्षणिक गोंधळ निर्माण होऊ शकतो. हे लक्षात घेऊनच बारावीच्या निकालाची घोषणा होण्यापूर्वीच सरकारला अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेला पूर्णविराम द्यावा लागेल. गेल्या वर्षभराच्या कालावधीमध्ये फक्त शालेय शिक्षणालाच मोठ्या प्रमाणावर तडाखा बसला आहे.
महाविद्यालयीन शिक्षणाच्या सर्व परीक्षा आणि सर्व अभ्यासक्रम ऑनलाइन पद्धतीने पूर्ण झाले आहेत आणि विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेऊनच त्यांना पुढील वर्गात पाठवण्यात आले आहे. अशी कोणतीही परीक्षा घेणे राज्य शिक्षण मंडळाला शक्य न झाल्याने विद्यार्थ्यांना अंतर्गत मूल्यमापनावर आधारितच पास करावे लागले. त्यामुळेच पासिंगचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. त्याचा मोठा फटका आता प्रवेश प्रक्रियेला बसणार आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी सरकार सीईटीचा पर्याय निवडत असेल तर हा पर्याय अधिक सोपा, सुलभ, पारदर्शी असावा अशी काळजी सरकारला घ्यावीच लागेल. दहावीचा निकाल जाहीर होणार होता त्या दिवशी राज्य सरकारची वेबसाइट क्रॅश झाल्यामुळे उशिरापर्यंत अनेक मुलांना आपला निकालच प्राप्त झाला नव्हता. तांत्रिक पातळीवर शिक्षण मंडळाची अशी स्थिती असेल, तर सीईटीबाबत कशा प्रकारे कार्यक्षमतेने परीक्षा पार पडू शकते याचे उत्तरही सरकारला द्यावे लागणार आहे.
सरकारचे धोरण बघता प्रवेश परीक्षेसाठीसुद्धा विद्यार्थ्यांना वर्गात एकत्र आणले जाणार नाही, तर ऑनलाइन पद्धतीने ही परीक्षा घेतली जाईल; पण ती परीक्षा घेत असताना तांत्रिक बाबी सक्षम आहेत का याची काळजी सरकारला घ्यावीच लागेल. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, या निमित्ताने सरकारने एखादे समुपदेशन केंद्र उघडण्याची गरज आहे. अकरावीसाठी कोणते विविध अभ्यासक्रम उपलब्ध आहेत आणि तुमच्या गुणवत्तेनुसार तुम्ही कुठे प्रवेश घेऊ शकता याबाबत विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्याची हीच वेळ आहे. विद्यार्थी आणि त्यांचे पालक दहावीनंतरच भावी आयुष्याची दिशा निश्चित करत असतात. या परिस्थितीमध्ये त्यांनी निश्चित केलेल्या दिशेला जाणे शक्य नसेल, तर अन्य कोणते पर्याय उपलब्ध आहेत का, हीसुद्धा माहिती विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचणे आवश्यक आहे.
महाविद्यालयीन पातळीवर प्रवेश प्रक्रियेसाठी अशा प्रकारची समुपदेशन केंद्र उपलब्ध करून विद्यार्थ्यांना योग्य मार्गदर्शन होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. गेल्या वर्षभरामध्ये सरकारच्या सततच्या बदलत्या धोरणामुळे विद्यार्थी, पालक आणि काही प्रमाणात शिक्षण संस्था यांना मोठ्या प्रमाणावर मनस्ताप झाला आहे. आता प्रवेश प्रक्रियेच्या निमित्ताने तरी हा मनस्ताप होणार नाही याची काळजी घ्यावीच लागेल. या शैक्षणिक टप्प्यावर जर गोंधळ समोर आला, तर विद्यार्थ्यांची मानसिकता नकारात्मक होऊ शकते आणि त्याचा परिणाम त्यांच्या आयुष्यावरही होऊ शकतो.
आणखी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, गेल्या वर्षी जे काही घडले त्याची पुनरावृत्ती पुढच्या वर्षी होणार नाही, याची दक्षताही सरकारला घ्यावी लागणार आहे. आतापासूनच विद्यार्थ्यांची परीक्षा प्रक्रिया कशाप्रकारे सुरळीत पार पाडता येईल आणि या परीक्षेवर आधारितच विद्यार्थ्यांचा निकाल कसा लावता येईल, याचा विचार सरकारला करावा लागणार आहे. येत्या काही दिवसांमध्ये अकरावीची प्रवेश प्रक्रिया व्यवस्थित पार पाडून सरकारने आपण शिक्षणाबाबत खूपच गंभीर आहोत, हे सिद्ध करायला हवे.