– हेमंत देसाई
मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ हे कॉंग्रेसचे कार्यकारी अध्यक्ष होणार असल्याची बातमी प्रसिद्ध झाली आहे. परंतु पक्षाला या वयात ते नवे चैतन्य देऊ शकतील की नाही, याबद्दल शंकाच आहे.
वाराणसी दौऱ्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी, कोविड काळात उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी उत्कृष्ट काम केले असल्याचे सर्टिफिकेट दिले. त्यामुळे अनेकांना आश्चर्याचा धक्का बसला असला, तरी योगींविरुद्ध भाजप अंतर्गत विरोध सौम्य करण्यात पक्षश्रेष्ठींना यश आले आहे. उत्तराखंडमधील भाजपमधील सत्तांतरही सुरळीतपणे झाले. येत्या 26 जुलै रोजी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रिपदावरील दोन वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण करत असलेले बी. एस. येडियुरप्पा यांच्या विरोधात कर्नाटक भाजपमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. या पदासाठी माजी मुख्यमंत्री सदानंद गौडा यांच्या नावाची चर्चा आहे. त्यांना नुकतेच केंद्रीय मंत्रिपदावरून बाजूला केले आहे. परंतु येडियुरप्पा यांनी नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. आपण राजीनामा देणार असल्याचे वृत्त तथ्यहीन असून, श्रेष्ठींनी आपल्यालाच मुख्यमंत्रिपदी कायम राहण्यास सांगितले, असा दावा येडियुरप्पा यांनी केला.
भाजप आपले अंतर्गत प्रश्न लवकरात लवकर नियंत्रणात आणतो. परंतु कॉंग्रेसला मात्र त्याबाबत यश मिळत असल्याचे दिसत नाही. पंजाबमध्ये मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग आणि नवज्योतसिंग सिद्धू यांच्यातील वादावर तोडगा काढण्याचे चर्चेचे गुऱ्हाळ कित्येक दिवस सुरू आहे. कॉंग्रेस अध्यक्ष जो निर्णय देतील तो सर्वांना मान्य असेल असे प्रतिपादन अमरिंदर यांनी केले असून, दोन दिवसांत वादावर तोडगा निघेल, असा दावा पक्षाचे पंजाब प्रभारी हरिश रावत यांनी केला होता. परंतु दोन काय चार दिवस उलटल्यावरही या वादावर पडदा पडलेला नाही. राजस्थानात सचिन पायलट समर्थकांना मंत्रिमंडळात घेण्यास मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत अद्याप तयार नाहीत. कॉंग्रेसला अजून आपला कायमस्वरूपी अध्यक्षही नेमता आलेला नाही. मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ हे कॉंग्रेसचे कार्यकारी अध्यक्ष होणार असल्याची बातमी प्रसिद्ध झाली आहे. जुन्या पिढीतील नेत्यांना ते नाव मान्य होईल. तसेच पक्ष चालवण्यासाठी लागणारी संपत्तीही त्यांच्याकडे आहे. परंतु पक्षाला या वयात ते नवे चैतन्य देऊ शकतील की नाही, याबद्दल शंकाच आहे.
2014 मध्ये लोकसभेत कॉंग्रेसचा दारुण पराभव झाल्यानंतर, ए. के. अँटनी यांची समिती पराभवाची चिकित्सा करण्यासाठी नेमण्यात आली. 2019 मध्ये कॉंग्रेसचे पुन्हा पानिपत झाल्यानंतरही अशाच प्रकारच्या कार्यगटाची नियुक्ती झाली. परंतु या समिती वा कार्यगटाने केलेल्या शिफारशींवर कसलीच कार्यवाही झाली नाही. आसाम, केरळ, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल आणि पुदुच्चेरी येथील विधानसभा निवडणुकांत पक्षाची वाताहत झाली, त्याचीही नुसती मीमांसा करण्यात आली. परंतु कोणतीही उपाययोजना अद्याप झालेली नाही. मागच्या सात वर्षांत एकूण 39 विधानसभा निवडणुका झाल्या. त्यापैकी फक्त पाच कॉंग्रेसला स्वबळावर जिंकता आल्या.
अलीकडेच आसामात झालेल्या निवडणुकीत कॉंग्रेसने “एयूडीएफ’शी दोस्ती केली. तो प्रयोग पूर्णतः अयशस्वी झाला. पुदुच्चेरीत कॉंग्रेसचे सरकार होते. तरीदेखील सत्ता राखता आली नाही. 2019च्या लोकसभा निवडणुकांत केरळात कॉंग्रेसने वीसपैकी पंधरा जागा मिळवल्या. परंतु विधानसभा निवडणुकांत डाव्या आघाडीने कॉंग्रेसला मागे टाकले. प. बंगालात तर कॉंग्रेसला एकही जागा मिळाली नाही. आंध्र प्रदेश, दिल्ली, त्रिपुरा, नागालॅंड आणि सिक्कीम येथे कॉंग्रेसचा एकही आमदार निवडून आलेला नाही. निवडणुकांत वारंवार तोंड फुटूनदेखील त्या चुकांपासून कॉंग्रेस नेते काहीही शिकत नाहीत. राहुल गांधी यांनी कॉंग्रेस अध्यक्षपदाचा राजीनामा देऊन दोन वर्षे झाली, तरीदेखील प्रत्येक निर्णय त्यांना विचारूनच घेतला जातो. मग त्याऐवजी ते पक्षाध्यक्षच का होत नाहीत?
संपूर्ण देशात केवळ पंजाब, राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्येच कॉंग्रेसचे स्वबळावरील सरकार आहे. महाराष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले 2023 मध्ये स्वबळावर निवडणुका लढवू आणि मग मी राज्याचा मुख्यमंत्री बनेन, अशा वल्गना करत असले, तरी ते कोणीही गंभीरपणे घेत नाही. उलट त्यामुळे राष्ट्रवादी कॉंग्रेस कमालीची दुखावली असून, स्वबळाचा निर्णय दिल्लीवरून झाला आहे का, अशी विचारणा शरद पवार यांनी कॉंग्रेसचे महाराष्ट्रातील प्रभारी एच. के. पाटील यांच्याकडे केली. महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी व शिवसेनेपुढे कॉंग्रेसचे काही चालत नाही.
पावसाळी अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्ष निवडला गेलाच पहिजे, अशी कॉंग्रेसने मागणी करूनही त्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केराची टोपली दाखवली. तमिळनाडूत द्रमुक या मित्रपक्षासमोर कॉंग्रेसचे काहीएक चालत नाही. प. बंगाल विधानसभा निवडणुकांत कॉंग्रेस ही तृणमूलच्या अधिकृतपणे विरोधात होती. परंतु राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने तृणमूलला पाठिंबा देताना, यामुळे कॉंग्रेस दुखावली जाईल याकडे लक्ष दिले नाही. राजदच्या तेजस्वी यादव यांनीही तृणमूललाच समर्थन दिले. 2004 मध्ये व त्यानंतर कॉंग्रेस हीच भाजपविरोधी प्रमुख शक्ती होती. परंतु आता 2024 साली विरोधी पक्षांचे नेतृत्व करण्याची शक्ती वा कुवत कॉंग्रेसकडे आहे का, असा प्रश्न विचारला जात आहे. तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्री झालेल्या ममता बॅनर्जी या विरोधी शक्तींचे नेतृत्व करण्यासाठी दावा करू शकतात.
निवडणूक रणनीतिकार प्रशांत किशोर यांनी काही दिवसांपूर्वीच गांधी कुटुंबीयांची भेट घेतली. त्यांनी कॉंग्रेस पक्षात यावे, असे निमंत्रणच त्यांना देण्यात आले असल्याचे कळते. मोदींविरोधी आघाडी उभारायची झाल्यास त्यात कॉंग्रेस पक्ष असल्याशिवाय काही अर्थ नाही, असे किशोर यांचे मत आहे. कॉंग्रसेला पुनरुज्जीवन देण्याची योजनाच किशोर यांनी सादर केली असून, रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन, उद्योगपती राजीव बजाज प्रभृतींचा समावेश असलेल्या नऊ जणांचा एक वैचारिक गट त्यासाठी स्थापन करावा, असेही त्यांनी सुचवले आहे. यापुढे केवळ चेकनेच निवडणूक निधी घेऊ, अशी औपचारिक घोषणा कॉंग्रेसने करावी, असेही किशोर यांनी सुचवले आहे. यशस्वी राजकारणाच्या मौलिक टिप्स किशोर यांनी दिल्या असल्या, तरी गांधी परिवार त्यांची अंमलबजावणी केव्हा व कशी करणार, हाच लाख मोलाचा प्रश्न आहे.