देशभर हाहाकार माजवणाऱ्या कोविड महामारीच्या साथीत पंतप्रधान अगदीच गप्प बसून आहेत काय? या प्रश्नाचं उत्तर “नाही’ असेच द्यावे लागेल. त्यांच्या परीने ते हालचाली करीत आहेत. पण त्या पुऱ्या पडणाऱ्या नाहीत, एवढाच आक्षेपाचा मुद्दा आहे. मोदी काही अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेत असतात, मंत्रिमंडळाच्या आणि मंत्री गटाच्याही काही बैठका त्यांनी घेतल्या आहेत.
दरम्यानच्या काळात ते विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशीही फोनवरून संपर्क साधत आहेत. त्या त्या राज्यांची माहिती ते संबंधित मुख्यमंत्र्यांकडून घेत आहेत. पण या साऱ्या चर्चांचे नेमके फलित काय, ते मात्र कोणी विचारण्याच्या भानगडीत पडू नये कारण सरकार त्याची उत्तरे देत नाही. मुळात मोदींना प्रश्न विचारलेले आवडत नाही. त्यामुळे त्याची उत्तरे देण्याचा विषयच उपस्थित होत नाही. पंतप्रधान ज्या ज्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करतात त्यावेळी त्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडून अडचणींचे पाढे ऐकवले जातात आणि केंद्राकडे काही मागण्यांही हे मुख्यमंत्री करीत असतात; पण त्यांच्या मागण्यांना मोदींचा नेमका काय प्रतिसाद असतो, हे मात्र जाहीर होत नाही.
एखाद्या राज्याची वाढीव ऑक्सिजनची मागणी पंतप्रधानांनी फोनवर मान्य केल्याचेही कधी ऐकायला येत नाही. मोदी हे अशा चर्चांमध्ये केवळ आपलीच “मन की बात’ ऐकवतात, ते दुसऱ्याचे काही एक म्हणणे ऐकूनही घेत नाहीत अशी जाहीर तक्रार झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी नुकतीच केली आहे. पंतप्रधानांशी झालेल्या चर्चेची माहिती देताना हेमंत सोरेन अवाकच झालेले दिसले. कारण ही चर्चा नव्हतीच मुळी, ते केवळ एकतर्फी संबोधनच होते. सोरेन म्हणाले की, “पंतप्रधानांनी आपल्याशी संपर्क साधला होता हे खरे आहे. पण फोनवर ते त्यांचेच बोलणे ऐकवत राहिले, आम्हाला नेमके काय हवे आहे, आमच्या अडचणी काय आहेत याची विचारणा पंतप्रधानांनी केलीच नाही.’
महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांशीही पंतप्रधानांची अशीच चर्चा झाली. महाराष्ट्र करोनाशी चांगली लढाई लढत आहे, एवढे एक विधान त्यांनी केले. पण उद्धव ठाकरे यांनी जी वाढीव ऑक्सिजनची मागणी केली होती त्यावर मात्र पंतप्रधानांनी कोणताही ठोस प्रतिसाद दिल्याचे ऐकायला मिळाले नाही. राष्ट्रीय आपत्तीच्या काळात सर्वांशी चर्चा केली पाहिजे, असे केंद्र सरकारला सगळ्याच पातळीवरून सांगण्यात आले आहे. करोना विरोधातील लढाई ही सर्वांनी एकजुटीने लढली पाहिजे, त्यासाठी आम्हीही सहकार्य करायला तयार आहोत, असे जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांनी त्यांना सुचवले आहे. या आपत्तीचा मुकाबला करण्यासाठी जी उपाययोजना करायची आहे, त्यावर चर्चा करण्यासाठी सर्वपक्षीय बैठक घ्या, अशी सूचना मोदींना आतापर्यंत असंख्य विरोधी पक्षनेत्यांनी थेट पत्र लिहूनही केली आहे. पण अजून मोदींनी सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात स्वारस्य दाखवलेले नाही. जे काही करायचे आहे ते मी एकटाच करणार, हा खाक्या अवाक करणारा आहे. निदान सध्याच्या महामारीच्या काळात तरी हा खाक्या देशाला परवडणारा नाही, हे लक्षात आल्याने आता
सर्वोच्च न्यायालयही सक्रिय झाले आहे. त्यांनी आता स्वतःच या संबंधातील काही महत्त्वाचे निर्णय घ्यायला सुरुवात केली आहे. ऑक्सिजन वाटप पारदर्शक व तंत्रशुद्धपणे व्हावे यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानेच आता एक स्वतंत्र टास्क फोर्स नेमले आहे. त्यावर वैज्ञानिक आणि वैद्यकीय पेशातील तज्ज्ञांचा समावेश केला आहे. ही थेट मोदी सरकारलाच चपराक होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने लसीकरणाच्या प्रकरणातही लक्ष घालायला सुरुवात केली आहे. पण लसीकरणाच्या धोरणात आम्हाला न्यायालयीन हस्तक्षेप मान्य नसेल, असे केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टाला आजच एका प्रतिज्ञापत्राद्वारे कळवले आहे. हे लक्षात घेतले तर पारदर्शी पद्धतीने त्वरित उपाययोजनेच्या संकल्पनेलाच मोदी सरकारचा विरोध आहे काय, याची शंका उत्पन्न होते. केवळ पीएमओतील अधिकारी या स्थितीवर नीट उपाययोजना करू शकत नाहीत, त्यांना मर्यादा असतात आणि त्यांच्या मर्यादाही उघड झाल्या आहेत. असे असतानाही मोदींना त्यांच्या बाहेर कोणाचेच ऐकायचे नाही, असे स्पष्ट दिसते आहे. या सरकारचा हाच अडेलतट्टूपणा देशाला संकटात घालणारा ठरला आहे. मोठी आपत्ती आली की या आधीची सर्व प्रशासने हबकून जागी व्हायची. तातडीने हालचाली व्हायच्या, पंतप्रधानांचे देशव्यापी दौरे व्हायचे, जागच्या जागी निर्णय व्हायचे हे सारे आज मोदींच्या राज्यात बघायलाच मिळत नाही.
इलेक्शन दौरे सोडून मोदींनी कोविडसाठी म्हणून कोठेही दौरे केले नाहीत. कोणतेही तडकाफडकी निर्णय घेतले नाहीत. मग मोदीसाहेब एवढ्या सगळ्या चर्चा करून नेमके करतात तरी काय, हा प्रश्न देशवासीयांना पडणे अगदी स्वाभाविक आहे. भारत सरकारच्या निष्क्रियतेचे वाभाडे एव्हाना आंतरराष्ट्रीय मीडियातून मोठ्या प्रमाणात निघाले आहेत. देशी मीडियाही आता दबक्या आवाजात का होईना बोलायला लागला आहे. न्यायालयेही सक्रिय झाली आहेत. एवढेच नव्हे तर आता भाजपमधूनही आवाज उठायला लागले आहेत. या साऱ्या घटना मोदींची “ब्रॅंड व्हॅल्यू’ कमी करणाऱ्या आहेत. स्वत:च्या प्रतिमेची व स्वत:च्या ब्रॅंडची विलक्षण काळजी घेणाऱ्या मोदींना या बाबी खटकत नसतील काय आणि जर खटकत असतील तर ते त्यावर कधी उपाययोजना करणार, हा आजचा कळीचा प्रश्न आहे.
करोना जसा आला तसा तो आपोआप निघून जाईल, असे हे सरकार गृहीत धरून चालले असेल तर कोणाचीच धडगत नाही. भारतामुळे आता बाकीचे जगही धोक्यात येऊ शकते या काळजीने सारे जग चिंताग्रस्त झालेले दिसते आहे. आज जवळपास साऱ्या जगानेच भारताला अस्पृश्य केले असल्यासारखी स्थिती आहे. शेजारच्या छोट्या देशांनीही भारताच्या सीमा सील केल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारला जाग यायला हवी आहे. आज सर्व केंद्रीय मंत्रीही निमूटपणे गप्प बसून आहेत, हे चित्र बरे नाही.