– राहुल गोखले
“या निर्णयाचा संबंध तामिळनाडूतील राजकारणाशी आहे का’ असा प्रश्न फाळके पुरस्काराच्या बाबतीत जावडेकर यांना विचारण्यात आला तेव्हा त्यांनी “योग्य प्रश्न विचारत चला’ अशी जी प्रतिक्रिया दिली ती अधिक गंभीर दखल घ्यावी अशी.
सर्व गोष्टी निवडणुकांतील यशापयशाशी जोडल्या गेल्यावर प्रत्येक कृतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होणार यात आक्षेपार्ह काहीही नाही. मात्र आपण निवडणुकीवर डोळा ठेवून निर्णय घ्यावेत आणि त्यावर प्रश्न मात्र विचारले जाऊ नयेत हा अगोचरपणा झाला. नुकताच दादासाहेब फाळके पुरस्कार अभिनेते रजनीकांत यांना जाहीर करण्यात आला. या निर्णयाचा संबंध तामिळनाडूमधील विधानसभा निवडणुकांशी आहे का, असा प्रश्न पत्रकार परिषदेत विचारण्यात आला तेव्हा केंद्रीय सूचना आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर भडकले आणि “आता हद्द झाली, प्रश्न योग्य विचारत चला’ अशी प्रतिक्रिया दिली.
दुसरीकडे अल्पबचतीच्या गुंतवणूक योजनांवर व्याजदर कपात करण्याचा निर्णय जाहीर झाला होता आणि 1 एप्रिलपासून तो अमलात येणार होता. तथापि रात्रीत तो निर्णय मागे घेण्यात आला. त्यावर खुद्द अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अशी मल्लिनाथी केली की हे पत्रक नजरचुकीने प्रसृत करण्यात आले आणि ते मागे घेण्यात येत आहे. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या स्तरावर अशी मोठी चूक होत असेल तर ती नजरचूक नसून तो प्रमाद आहे. तथापि या दोन्ही निर्णयांमागे कितीही राजकीय लाभाची मनीषा नाही असा पवित्रा भाजपने घेतला तरीही त्या निर्णयांना तो दर्प येणारच.
याचे मुख्य कारण म्हणजे या निर्णयांसाठी निवडलेली वेळ. रजनीकांत हे तामिळ चित्रपटसृष्टीतील प्रचंड लोकप्रिय अभिनेते आहेत. त्यांची कारकीर्द प्रदीर्घ आहे आणि त्यामुळे दादासाहेब फाळके पुरस्कारासाठी त्यांची निवड सर्वथा योग्य ठरते याविषयी कोणाच्याही मनात दुमत असणार नाही. ही निवड स्वतंत्र समिती करते हेही जावडेकर यांनी स्पष्ट केले. त्यावरही विश्वास ठेवण्यास हरकत नाही. तथापि रजनीकांत यांना हा पुरस्कार जाहीर करणे आणि तामिळनाडूत विधानसभा निवडणूक उंबरठ्यावर असणे हा निव्वळ योगायोग आहे असे मानता येणार नाही.
किंबहुना तो योगायोग नाही हे मानण्यास भाजपचे निवडणूक तंत्रच बाध्य करते. कोणतीही गोष्ट करायची ती निवडणुकीतील लाभावर डोळा ठेवूनच हे तंत्र भाजपने इतके आत्मसात केले आहे की रजनीकांत यांना फाळके पुरस्कार देण्यामागे देखील तोच विचार असणार अशी शंका येण्यास पुरेसा वाव आहे. रजनीकांत हे केवळ अभिनेते असते तर एकवेळ या निर्णयाला राजकारणाची किनार लाभलीही नसती. परंतु रजनीकांत सक्रिय राजकारणात प्रवेश करणार होते एवढेच नव्हे तर भाजपशी त्यांची सलगी देखील सर्वश्रुत आहे. रजनीकांत जरी आता निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार नसले तरीही भाजप हा अण्णाद्रमुकचा मित्रपक्ष आहे आणि सत्तेत पुनरागमन करण्याच्या प्रयत्नात तो पक्ष आहे.
साहजिकच रजनीकांत यांना पुरस्कार दिल्याने भाजप आणि पर्यायाने अण्णाद्रमुकला अनुकूल वातावरण तयार होईल हा कयास या निर्णयामागे नसेलच असे छातीठोकपणे सांगता येत नाही. तेव्हा रजनीकांत यांना आताच दादासाहेब फाळके पुरस्कार देण्यामागे ही सर्व समीकरणे आहेत हे जावडेकर यांनी कितीही नाकारले तरी त्या निर्णयाचा संशय येणार. मतदार अशा आयत्यावेळच्या निर्णयांनी आपला कल बदलून पुढच्या पाच वर्षांचा निर्णय घेतात यावर राजकीय नेतृत्वाचा अद्यापि भरवसा उठलेला नाही या त्यांच्या दुर्दम्य आशावादाचे मात्र कौतुक करावे तेवढे थोडेच. एकीकडे विकासाचे मुद्दे मांडायचे पण दुसरीकडे अखेरीस भावनिक मुद्द्यांनाच पुढे रेटायचे हा हातखंडा प्रयोग पहिला नाही. यापूर्वी सर्वच राजकीय पक्षांनी कधी ना कधी तो केला आहे आणि यापुढेही ते तो करीत राहतील.
अल्पबचत योजनांवरील व्याज कपातीचा निर्णय मागे घेण्यास देखील निवडणुकांचीच पार्श्वभूमी लाभली आहे.
अगोदरच लॉकडाऊन आणि करोनामुळे अर्थचक्र रुतलेले आहे आणि सामान्य माणूस या बिकट परिस्थितीशी झगडत आहे. असे असताना मूळात व्याजदर कपात हा सामान्यांना मोठा धक्का होता. अर्थात अर्थकारणात भावनेला मुभा नसते कारण पैशाचे सोंग आणता येत नाही. तेव्हा आर्थिक आवश्यकता म्हणून व्याजदर कपात करणे अपरिहार्य असते तर त्यास प्रत्यवाय असण्याचे कारण नाही. मात्र ज्या जलद गतीने तो निर्णय माघारी घेण्यात आला त्यामुळे संशय अधिकच बळावला. पाच राज्यांत निवडणुकांचा माहोल असताना अशा निर्णयाने मतदारांचा रोष ओढवून घेण्याची भीती भाजपला वाटली नसती तरच नवल. तेव्हा अशी परिपत्रके प्रसृत करण्यात नजरचूक झाली असे मानणे भाबडेपणाचे. नोकरशहा आणि राजकारणी यांचा दृष्टिकोन निरनिराळा असतो आणि म्हणूनच अशी संवेदनशील परिपत्रके जारी करताना दोन्हींमध्ये समन्वय लागतो. या बाबतीत हा समन्वय कमी पडला असावा असेही मानता येईल. मात्र अखेरीस अर्थमंत्र्यांना चूक मान्य करावी लागली.
अर्थात ही नजरचूक नसून असलीच तर पश्चातबुद्धी आहे असे म्हणता येईल. तसा तो नाही आणि हे पत्रक नजरचुकीने प्रसृत झाले हे सिद्ध व्हायचे तर निवडणुका संपल्यावर अर्थ मंत्रालय पुन्हा जनतेची नजर चुकवून या व्याजदर कपातीचा निर्णय आणीत नाही ना याकडे लक्ष ठेवावे लागेल. महत्त्वाचे म्हणजे अर्थकारणावर राजकारण कसे वरचढ ठरत असते याचा पुनर्प्रत्यय या निर्णयमाघार नाट्यामुळे आला.
या दोन्ही मुद्द्यांचे कवित्व येथेच संपत नाही. प्रश्न विचारणे आणि मुख्य म्हणजे सत्तेला प्रश्न विचारणे हे लोकशाहीचे मर्म आहे. सरकार हे जनेतला उत्तरदायी असते याचा विसर सत्ताधाऱ्यानी पडू देता कामा नये. सत्ताधाऱ्यांनी पत्रके काढावीत आणि समाजमाध्यमांवर आपली छबी पद्धतशीरपणे उजळून घ्यावी याला सरावल्या गेलेल्यांना अडचणीत टाकणारे प्रश्न आणि त्याहून तो प्रश्नकर्ता अप्रिय वाटू लागतो. आणि मग त्याचे प्रतिबिंब भडकण्यात पडते. प्रश्न आणि त्यातही अडचणीत आणणारे प्रश्न कोणालाच आवडत नाहीत; मात्र लोकशाहीचे सामर्थ्य हे प्रश्न विचारण्यातच आहे.
प्रश्न सोयीचे विचारायचे तर ते न विचारलेले बरे; मात्र त्याने लोकशाही प्रगल्भ आणि जिवंत राहू शकत नाही. तेव्हा जावडेकर यांनी उत्तर न देता “प्रश्न योग्य विचारा’ असे सांगून एका अर्थाने तो प्रश्न आपल्या जिव्हारी लागल्याची कबुली दिली. सत्ताधारी निरुत्तर झाले तरी चालेल; पण व्यापक जनहिताच्या दृष्टीने समाज निःप्रश्न होणे लोकशाहीसाठी घातक आहे याची खूणगाठ कायमची बांधून घेतली पाहिजे.