-सुनीता नारायण
करोना काळात अर्थव्यवस्थेच्या प्रत्येक क्षेत्राचे अतोनात नुकसान झाले; मात्र गेल्या तीन महिन्यांत 5.6 कोटी कुटुंबांना काम मिळत आहे आणि त्यामुळे या कुटुंबांना दिलासा मिळाला आहे. हे काम या कुटुंबांना देणारी योजना म्हणजेच महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना अर्थात “मनरेगा’.
“डाउन टू अर्थ’ या नियतकालिकाने केलेल्या विविध भागांच्या दौऱ्यात असे दिसून आले की, ग्रामीण रोजगारात वाढ झाली आहे आणि काही ठिकाणी तर शिकले-सवरलेले लोक आणि कुशल कामगारही या योजनेत सहभागी झाले आहेत. गरिबीच्या दुष्टचक्रापासून अनेकांचा या योजनेने बचाव केला आहे. या कार्यक्रमातून लोकांना कौशल्याची गरज नसणारी कामे मिळाली हे मान्य; परंतु अनेकांना दैनंदिन मजुरी मिळत राहिली आणि हे लोक संकटाच्या काळात आपापल्या कुटुंबांचा उदरनिर्वाह करू शकले. रोजगार निर्मितीचा हा सर्वांत मोठा कार्यक्रम शाश्वत संपत्ती उभारण्यासाठी कसा वापरता येईल, हा खरा प्रश्न आहे. या कार्यक्रमाने आजमितीस लोकांना दिलासा दिला आहे, परंतु भविष्यात उपजीविका सुरक्षित ठेवण्याचा तो आधार कसा बनू शकेल, याविषयी आपण चिंतन करायला हवे.
करोना विषाणूच्या प्रसारानंतर आपापल्या गावी पोहोचलेल्या मजुरांनी एप्रिल ते जून या काळात या योजनेअंतर्गत सहा लाखांहून अधिक जलाशय आणि जलभरावाची निर्मिती आणि दुरुस्ती केली. त्याचप्रमाणे लोकांना तलाव खोदण्याचे किंवा छोटे बांध बनविण्याचे आणि असलेल्या बांधांची दुरुस्ती करण्याचे काम आपल्या घरांच्या जवळच मिळाले. मान्सूनच्या पावसाने हे जलाशय काठोकाठ भरले असून, त्या जलाशयांनी भूजलाचा स्तर वाढविण्याबरोबरच पूर रोखण्यातही महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. आगामी काळात अनेक ठिकाणी पडू शकणारा दुष्काळ या जलाशयांमुळे सुसह्य होणार आहे. त्यामुळे शेतीची परिस्थिती सुधारेल. आपल्या देशात अनेक ठिकाणची शेती पाटपाण्यावर नव्हे तर भूजलावर अवलंबून आहे, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. पावसाच्या पाण्याची साठवणूक करण्याचा आपला प्रत्येक प्रयत्न आर्थिक वृद्धीचा मार्ग प्रशस्त करणारा ठरणार आहे. आता या जलाशयांच्या टिकाऊपणाची पारख करायला हवी. हे जलाशय खरोखर टिकाऊ आहेत का? पाण्याच्या उपलब्धतेत यामुळे वाढ होईल का? हे प्रश्नही तितकेच महत्त्वाचे आहेत.
परंतु या जलाशयांचा टिकाऊपणा पारखला जात आहे, असे दर्शविणारे मोजकेच पुरावे उपलब्ध आहेत. मनरेगासंबंधीची सरकारी आकडेवारी असे सांगते की, 2017 आणि 2018 या दरम्यान जलसंरक्षण आणि भूजल पुनर्भरणाची 13 लाख कामे करण्यात आली. जर शेतात बांधलेल्या 3.5 लाख छोट्या तळ्यांची भर यात टाकली, तर आपल्या देशात जलसंरक्षणासाठी एक मोठी क्षमता तयार व्हायला हवी होती. हीच बाब आता सोप्या अंकगणितामार्फत तपासून पाहूया. सन 2011 च्या जनगणनेनुसार, भारतात 6.5 लाख गावे आहेत आणि यातील प्रत्येक गावात दरवर्षी जलसंवर्धनाची कमीत कमी चार कामे व्हायला हवीत. जलस्रोतांच्या संख्येत दरवर्षी होत असलेली वाढ लक्षात घेता, काही काळानंतर देशात कोणत्याही प्रकारचे जलसंकट जाणवताच कामा नये. परंतु जलसंकटाची स्थिती आपल्याकडे सर्वत्र दिसते.
आपल्याकडील गावांमध्ये पाण्याची तीव्र कमतरता जाणवते आणि पिण्याचे पाणी दूषित असल्यामुळे अनारोग्याच्या रूपाने त्याची किंमत मोजावी लागते आहे. “पेयजल मिशन’ हे घरोघर नळाद्वारे पाणी पुरविण्यासाठी नसून, प्रत्येकाला पिण्यायोग्य पाणी पुरविणे हे लक्ष्य आहे, असे सरकारने सांगितले ते योग्यच आहे. जेव्हा भूजल पुनर्भरण प्रभावी आणि टिकाऊ असेल तेव्हाच नळाद्वारे स्वच्छ पाणी घराघरात पोहोचू शकेल. त्यासाठी पावसाचे पाणी जमा होण्याचे अनेक मार्ग शोधावे लागतील. या पार्श्वभूमीवर मनरेगा कार्यक्रमांतर्गत तयार झालेले लाखो जलसाठे जवळच्या लोकसंख्येशी जोडले जाणे गरजेचे आहे. जेणेकरून त्यांची देखभाल करता येईल आणि ते सुस्थितीत राखता येतील. असे झाल्यास हे जलसाठे टिकाऊ बनतील.
नेमकी याच ठिकाणी समस्या आहे. आजही या कार्यक्रमांतर्गत झालेल्या कामांचीच मोजदाद केली जाते. खासगी शेतांमध्ये बांधलेल्या छोट्या तलावांव्यतिरिक्त जलसंवर्धनासाठी जी कामे झाली, त्या कामांची माहिती अभावानेच उपलब्ध आहे. जलसंपदा मंत्रालयाने म्हटले आहे की, यापुढे मनरेगा अंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या जलसाठ्यांमार्फत भूजल पुनर्भरण किती झाले, यावर लक्ष ठेवले जाईल. हे एक स्वागतार्ह पाऊल मानले पाहिजे. यामुळे हा कार्यक्रम केवळ आजचा विचार न करता परिस्थितिकीय आधारांच्या निर्मिती आणि सशक्तीकरणात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकेल. त्यामुळे लोकांची उपजीविका सुरक्षित होऊन भविष्यकाळासाठी लवचिकताही प्राप्त होईल.
मनरेगा अंतर्गत होत असलेल्या कामांचे स्वरूप बदलणेही अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यात नैसर्गिक खत तयार करण्यापासून वृक्षलागवड करण्यापर्यंत अनेक कामांचा समावेश केला गेला पाहिजे. सरकारने दारिद्य्ररेषेखालील कुटुंबांसाठी व्यक्तिगत जमिनींवर शौचालये उभारण्याचे कामही या योजनेत अंतर्भूत केले आहे. एप्रिल आणि ऑगस्ट या दरम्यानच्या काळात जेव्हा करोना विषाणूच्या फैलावामुळे अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती बिकट झाली, त्या काळात मनरेगा अंतर्गत 1.55 कोटी खासगी कामेही करण्यात आली. यात जनावरांसाठी शेड उभारणे आणि शेतांमध्ये तलाव खोदण्यापासून शेतांना कुंपण घालण्याच्या कामापर्यंत अनेक कामांचा समावेश आहे. गरिबांना आपले भविष्य सुरक्षित करण्याची एक संधी मिळाली आणि त्यासाठी त्यांच्या हाती पैसा येईल, अशी व्यवस्था करण्यात आली.
खड्डे खोदणे किंवा दरवर्षी खराब होणारे रस्ते तयार करणे याला आपण कीन्सवादी मॉडेल म्हणतो. परंतु हे अनुत्पादक श्रम आहेत. शिवाय, मनरेगा ही स्थानिक पुढारी मंडळींच्या संरक्षणाखाली चालविली जाणारी एक भ्रष्ट योजना असल्याचे सांगून ती पूर्णपणे नाकारणारी मंडळीही आहेतच; परंतु काम मागण्याचा अधिकार देणारी ही योजना कोविडच्या प्रतिकूल काळात तर लोकांना मदतीचा हात देत आहेच; शिवाय येणाऱ्या काळासाठीही आपल्याला सुरक्षित करीत आहे. अर्थात “कामाचा अधिकार’ न म्हणता “उपजीविकेचा आधार’ असे म्हणून या योजनेचा विस्तार होण्याची गरज आहे.