हवाई सफर करणाऱ्या प्रवाशांची आणि उड्डाणांची संख्या जवळजवळ कोविडपूर्व स्तरावर आलेली असताना कर्मचाऱ्यांच्या तुटवड्याची समस्या गंभीर झाली आहे. विमानाच्या इंधनाची विक्रमी दरवाढ, प्रवाशांना अधिकाधिक सेवा पुरविण्यासाठी दबाव अशा समस्या असतानाच अन्य विमान कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना पळवू नये, यासाठी विमान कंपन्यांना दक्ष राहावे लागत आहे.
काही दिवसांपूर्वी एका स्वस्त हवाई सफर घडवणाऱ्या विमान कंपनीतील पायलटांसह केबिन क्रू आणि बरेच कर्मचारी एकदम आजारी पडले. त्या दिवशी संबंधित कंपनीची तब्बल 56 विमानं एकतर रद्द झाली किंवा विलंबाने टेक ऑफ झाली. वेतनवाढ, भत्ते आणि वेतनकपात अशा मुद्द्यांवरून आणखी एक विमान कंपनी याच संकटाचा सामना करीत आहे. भारतीय विमान उड्डाण क्षेत्रात अलीकडील वर्षांमध्ये अशी परिस्थिती प्रथमच निर्माण झाली आहे. भारतीय विमान उड्डाण क्षेत्रावर नियंत्रण असणारी डीजीसीए ही यंत्रणा परिस्थितीवर बारीक नजर ठेवून आहे. कारण, जी परिस्थिती उद्भवली आहे, त्यामुळे भविष्यातही अशा घटना घडण्याची शक्यता आहे.
करोना महामारीने ज्या क्षेत्रांवर मोठा प्रहार केला, त्यात विमान उड्डाण क्षेत्राचा समावेश आहे. जागतिक पातळीवर या क्षेत्रात करोनाकाळात 26 लाख नोकऱ्या गेल्या. आता विमान प्रवाशांची आणि उड्डाणांची संख्या वाढत चालली असताना, जगभरातील कंपन्यांना पायलट, केबिन क्रू, ग्राउंड स्टाफ, सुरक्षा यंत्रणेतील कर्मचारी आणि अन्य कर्मचाऱ्यांचा मोठा तुटवडा जाणवत आहे. नोकरीवरून काढून टाकलेल्या लोकांनी आपले क्षेत्र आणि कामच बदलले.
ब्रिटिश एअरवेजसह जगभरातील विमान कंपन्यांची हजारो उड्डाणे या तुटवड्यामुळे रद्द झाली आहेत. भारताचा विचार करायचा झाल्यास, करोना महामारीच्या पूर्वीच आपल्या देशात सुमारे 500 पायलट, 1350 केबिन क्रू आणि 6500 ग्राउंड स्टाफ कमी होता. करोनाकाळाने ही परिस्थिती आणखी बिकट बनविली. आता, हवाई सफर करणाऱ्या प्रवाशांची आणि उड्डाणांची संख्या जवळजवळ कोविडपूर्व स्तरावर आलेली असताना कर्मचाऱ्यांच्या तुटवड्याची समस्या गंभीर झाली आहे. आपल्या देशात चालविली जाणारी 34 फ्लाइंग स्कूल करोनाकाळात बरेच दिवस बंद राहिली. ज्या प्रमाणात नवीन पायलट मिळणे अपेक्षित होते, ते विमान उड्डाण क्षेत्राला मिळेनासे झाले आहेत. परिवहन, पर्यटन आणि सांस्कृतिक विषयांमधील संसदेच्या स्थायी समितीने अनेक महिन्यांपूर्वीच पायलटांच्या तुटवड्याबद्दल चिंता प्रकट केली होती.
पुढील पाच वर्षांत भारताच्या विमानउड्डाण क्षेत्रात 70 ते 80 नवीन विमाने दाखल होण्याची शक्यता आहे. सेंटर फॉर एव्हिएशन इंडियाच्या ताज्या अहवालानुसार, पुढील दहा वर्षांत विमानोड्डाण क्षेत्रात होणार असलेल्या विस्ताराचा विचार करता, कमीत कमी 17 हजार पायलट आणि त्याच प्रमाणात केबिन क्रू, टेक्निकल स्टाफ असणे गरजेचे होईल. भारतात दरवर्षी सरासरी सातशे पायलटांना परवाने मिळत आहेत. परंतु सध्याची गरज दीड हजार पायलटांना दरवर्षी परवाने मिळण्याची आहे. जवळजवळ सर्वच विमान कंपन्या विस्ताराचा विचार करीत आहेत. सध्याच्या गळेकापू स्पर्धेत सर्वाधिक नुकसान अशा कंपन्यांचे होणार आहे, ज्या आर्थिक किंवा अन्य कारणांमुळे आपल्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन-भत्ते वाढवू शकत नाहीत किंवा आपल्या कर्मचाऱ्यांना संतुष्ट ठेवू शकत नाहीत.
एअर इंडिया टाटा समूहाने खरेदी केल्यानंतर एअर इंडिया आणि इंडिया एक्स्प्रेसमध्ये नोकरी मिळवणे हा कर्मचाऱ्यांचा प्राधान्यक्रम आहे. यात पायलट, केबिन क्रू आणि अन्य कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. एअर इंडियामधील 1600 कर्मचाऱ्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारली आहे. ही सर्व पदे येत्या सहा महिन्यांच्या आत भरली जाणार आहेत. अकासा एअरलाइन्स आणि पुनरागमन करीत असलेली जेट एअरवेज कंपनीही स्पर्धेत उतरली आहे. या कंपन्यांनाही प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची गरज आहे.
बहुतांश कंपन्यांकडे नव्याने कर्मचारी वर्गाला प्रशिक्षण देण्याइतका वेळ नाही. त्यामुळे अन्य कंपन्यांमधील प्रशिक्षित कर्मचारी गळाला लावण्याचा सर्वच कंपन्यांचा प्रयत्न असून, ही पळवापळवी पुढील काही महिन्यांपर्यंत कायम राहणे अपेक्षित आहे. विमानाच्या इंधनाची विक्रमी दरवाढ, प्रवाशांना अधिकाधिक सेवा पुरविण्यासाठी दबाव अशा समस्या असतानाच ही नवी समस्या कंपन्यांसमोर उभी ठाकली आहे. या कंपन्यांना अनेक क्षेत्रांमध्ये एकाच वेळी ताकद पणाला लावावी लागणार आहे. नवीन विमाने खरेदी करणे अथवा भाड्याने घेण्याव्यतिरिक्त चांगले स्लॉट आणि प्रवाशांना चांगल्या सुविधा देणे आवश्यक आहे. कमी होत असलेल्या नफ्याच्या निसरड्या रस्त्यावरून प्रवास करत पुढे जाणे विमान कंपन्यांसाठी फारसे सोपे नाही.