अग्रलेख : राज्यसभेतील अशोभनीय प्रकार

राज्यसभेत काल शेतीविषयक दोन विधेयके सरकारने गोंधळाच्या वातावरणात मंजूर करून घेतली. त्यावरून तेथे जो गोंधळाचा प्रकार घडला तो प्रकार आणि विधेयके मतदान न घेताच आवाजी मतदानाने मंजूर करून घेण्याचा प्रकार, हे दोन्ही प्रकार संसदीय परंपरेला धरून नव्हते. विरोधकांनी अध्यक्षांच्या आसनापुढे येऊन गोंधळ घातला. सभागृहात मार्शल्सना पाचारण करावे लागले. नियमावलींच्या पुस्तिकांची आणि विधेयकांची सभागृहात फाडाफाडी झाली. विरोधी सदस्यांनी बाकावर चढून घोषणाबाजी केली. विरोधकांची ही कृती आक्षेपार्ह होती, पण त्यांच्यावर ही वेळ का आली, हा मुद्दाही तितकाच महत्त्वाचा आहे. 

सरकार जर सर्व संसदीय संकेत धाब्यावर बसवणार असेल, तर सर्वशक्‍ती एकवटून सरकारच्या विरोधात गदारोळ करण्याखेरीज विरोधकांच्या हातात काहीही उरत नाही. तोच प्रकार काल पाहायला मिळाला. या विधेयकावर फिजिकल मतदान घ्या ही विरोधकांची मागणी अवास्तव होती, असे कसे म्हणता येईल. पण सरकारने उपाध्यक्षांच्या मदतीने मतदानालाच फाटा दिला आणि आवाजी मतदानाने ही दोन्ही विधेयके मंजूर झाल्याची घोषणा केली, हे पूर्णत: अनुचित होते. 

मुळात राज्यसभा उपाध्यक्ष हरिवंशसिंग यांनी या वादग्रस्त विधेयकांवरील चर्चेला मुदत वाढवून देण्याची मागणी प्रथम अमान्य केली. चर्चेचा वेळ संपल्यानंतर उर्वरित कामकाज दुसऱ्या दिवशी पुन्हा घेणे शक्‍य असताना त्यांनी थेट कृषिमंत्र्यांना उत्तर द्यायला सांगून यावर मतदान पुकारले. विरोधकांनी त्यावेळी डिव्हिजन म्हणजेच मतविभागणीची मागणी केली, ती मागणी फेटाळून उपाध्यक्ष हरिवंशसिंग यांनी थेट मतदान पुकारले आणि आवाजी मतदानात ही विधेयके संमत झाल्याची परस्पर घोषणा करून ते मोकळे झाले. त्यांची ही कृती अमान्य असल्यामुळेच 12 राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन त्यांच्या विरोधात अविश्‍वासाचा प्रस्ताव सभागृहात सादर केला. 

या साऱ्या प्रकरणात उपाध्यक्षांना एकतर्फी दोष देता येणार नाही, कारण त्यांच्यावर विधेयक कालच्या काल मंजूर करून घेण्याचा सरकारचा दबाव होता, हे स्पष्ट दिसत होते. त्याबरहुकूम त्यांनी त्यांची कामगिरी पार पाडली. हे करीत असताना सरकारने संसदेत चक्‍क दडपशाहीचा मार्ग अवलंबला हे तेथील कामकाजाच्या वर्णनावरून सर्वांच्याच लक्षात आले आहे. डेरेक ओब्रियन यांच्या म्हणण्यानुसार, सरकारने हा गोंधळ आणि सरकारची कृती लोकांपुढे जाऊ नये म्हणून राज्यसभा टीव्हीचे प्रक्षेपणच या काळात थांबवले होते. त्यासंबंधीचे पुरावे आपल्याकडे आहेत, असाही दावा त्यांनी केला आहे. याचाच अर्थ सरकारने चक्‍क दडपशाही करून ही विधेयके काल संमत करून घेतली, असे स्पष्ट असताना राज्यसभेत झालेल्या गोंधळाचे खापर केवळ विरोधी पक्षांवर थोपवून चालणार नाही. 

सरकारला ही विधेयके अवैध मार्गाने रेटून नेण्याची इतकी घाई का झाली आहे, या प्रश्‍नाच्या उत्तराचा शोध घेतल्यानंतर विरोधकांकडून केले जाणारे आरोप खरे वाटू लागले आहेत. ही विधेयके अंतिमत: शेतकऱ्यांच्याच हिताची आहेत असे जर सरकारचे म्हणणे आहे आणि राज्यसभेतही सरकारच्या पाठीशी पूर्ण बहुमत आहे, असा जर सरकारचा दावा होता तर त्यांनी त्यावर विस्तृत चर्चा का घेतली नाही आणि त्यावर फिजिकल मतदान का घेतले नाही, याचा खुलासा सरकारला करावाच लागेल. मोदी सरकारच्या या कृषीविषयक विधेयकांवर केवळ विरोधकच नव्हे तर देशातील असंख्य शेतकऱ्यांचाही पूर्ण रोष आहे. पंजाब आणि हरियाणा राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या आंदोलनांचा भडका उडाला आहे. एवढेच नव्हे तर खुद्द मोदींच्या मंत्रिमंडळातून अकाली दल याच मुद्द्यावरून बाहेर पडले आहे. जोपर्यंत सरकार ही कृषीविषयक विधेयके मागे घेत नाही तोपर्यंत आम्ही सरकारच्या विरोधाचीच भूमिका घेत राहू, असा पवित्राही सरकारच्याच जुन्या निष्ठावान मित्रपक्ष असलेल्या अकाली दलाने घेतला आहे.

 पंजाबच्या ग्रामीण भागात अकाली दलाचे मोठे प्रभावक्षेत्र आहे. त्यांना शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांविषयी चांगली जाण आहे, असे असताना तो पक्षही जर या विधेयकांच्या विरोधात इतकी टोकाची भूमिका घेत असेल तर या विधेयकांच्या हेतूमागे निश्‍चित काही तरी शंकास्पद आहे, हे स्पष्ट होते. अनावश्‍यक शब्दांचा फापटपसारा करून सरकारकडून ही विधेयके कशी शेतकरी हिताची आहेत, असा दावा केला जात असला तरी, जर तुमच्या मित्रपक्षांनाच ही विधेयके मान्य नसतील तर विरोधकांनी तरी ती मान्य का करायची, हा साधा प्रश्‍न येथे निर्माण होतो. शेती क्षेत्रात कॉर्पोरेट क्षेत्राला पूर्ण मोकळीक देण्यासाठीचा हा खटाटोप आहे. सारा देश आज खासगी उद्योगपतींच्या दावणीला बांधला जात आहे, असा या सरकारवर सातत्याने आरोप होत असताना त्यांनी देशाचे कृषी क्षेत्रही कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या नियंत्रणात देण्याचा प्रयत्न चालवला असल्याचा नवा आरोप सरकारवर होऊ लागला आहे. 

सरकारने या विधेयकातील तरतुदी जर खरेच शेतकरी हिताच्या असतील तर त्याविषयी शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींशी व्यापक चर्चा करायला हवी होती. विरोधकांनाही त्याचे महत्त्व पटवून द्यायला हवे होते, पण यातले काहीही न करता त्यांनी सर्व संसदीय संकेत धुडकावून लावून ही विधेयके रेटून नेली आहेत. आता विरोधकांच्या गैरवर्तणुकीच्या नावाने सरकारने ओरड सुरू केली आहे, पण येथे प्रमुख मुद्दा हा विरोधकांची गैरवर्तणूक नव्हे तर सरकारची दंडेली हा आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल. आज सरकारने गैरवर्तणुकीच्या कारणामुळे राज्यसभेतील विरोधी पक्षांच्या आठ खासदारांना अधिवेशन संपेपर्यंत निलंबित केले आहे. त्यावरूनही आज सभागृहात मोठा गदारोळ झालेला पाहायला मिळाला. उर्वरित संसद अधिवेशनात याचे पडसाद उमटतच राहणार आहेत. तिकडे शेतकऱ्यांनीही देशव्यापी संघर्षाची हाक दिली आहे. 

करोना आणि आर्थिक अडचणीच्या काळात सरकारने हे नको ते बालंट स्वत:वर ओढवून घेतले आहे. सरकारने शेतकऱ्यांचे भले करण्यास कोणाचीही ना नाही. उलट त्यादृष्टीने प्रामाणिक प्रयत्न झाले तर अन्य राजकीय पक्षांचीही सरकारला साथच मिळेल. पण आपण सांगतो आणि करतो तेच खरे ही जी त्यांची अडेलतट्टू भूमिका आहे, ती कोणाच्याच पचनी पडणारी नाही, हे मात्र खरे! 

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

Leave A Reply

Your email address will not be published.