-हेमंत देसाई
ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेक्स (जीआयआय) 2020चा अहवाल प्रसिद्ध झाला असून, या नवसंकल्पनांच्या क्षेत्रात भारताने प्रथमच जगातील टॉप 50च्या यादीत प्रवेश केला आहे. भारताचा 48वा क्रमांक आला आहे. 2015 साली भारताचा क्रमांक 81वा होता. म्हणूनच आपण केलेली ही प्रगती कौतुकास्पदच म्हणावी लागेल.
2018 मध्ये संशोधन व विकासावरील खर्चात पाच टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढ झाली. परंतु करोना संसर्गामुळे नवसंकल्पना क्षेत्र आपत्तीत सापडले आहे. उत्तर अमेरिका, युरोप याप्रमाणेच आशियातही या क्षेत्रात गुंतवणूक कमी होत आहे, कारण जगाच्या अर्थव्यवस्थाच अडचणीत आलेल्या आहेत. मात्र, हे संकटही एक संधी ठरणार आहे. कारण त्यामुळे नवउद्यमी लोक नवनव्या आयडिया घेऊन उद्योगधंदे सुरू करतील. या कारणाने अर्थव्यस्थेला नवी दिशा लाभेल आणि नवनवे गुंतवणूकदार पुढे येतील, अशी आशा केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाचे मुख्य नवसंकल्पना अधिकारी डॉ. अभय जेरे यांनी व्यक्त केली आहे.
इनोव्हेशन किंवा नवसंकल्पना क्षेत्रात अनोख्या कल्पनांना मोल असतेच. पण त्यांना मूर्तस्वरूप कसे येते, हे जास्त महत्त्वाचे ठरते. आर्थिक प्रतिकूलतेमुळे जे संकट आले आहे, त्यालाच संधी मानून ज्या कंपन्या त्यात भांडवल गुंतवणूक करतील त्यांना त्याचा लाभ नक्कीच मिळू शकतो, असे प्रतिपादन मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड ऍग्रीकल्चरचे महासंचालक प्रशांत गिरबने यांनी केले आहे. नवसंकल्पनांच्या भवितव्याबद्दल राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळा किंवा एनसीएलच्या आशा व्हेंचर सेंटरचे संचालक डॉ. प्रेमनाथ वेणुगोपाल यांनीही आशा व्यक्त केली आहे.
नवसंकल्पनांबाबत भारत मध्य व आग्नेय आशियाई विभागात अव्वल क्रमांकावर आहे. निम्न-मध्यम उत्पन्नगटातील देशांमध्ये तो तिसरा आहे. एकूण 133 देशांचा अभ्यास करून 80 निकष लावून जीआयआयची क्रमवारी लावण्यात येते. यंदाच्या वर्षात स्वित्झर्लंड, स्वीडन, अमेरिका, ब्रिटन आणि नेदरलॅंड्स हे देश या क्रमवारीत आघाडीवर आहेत. संशोधन संस्था, मानवी भांडवल, संशोधन, पायाभूत सुविधा, बाजारपेठांची प्रगती आणि व्यवसायातील आधुनिकता अशा गटांत निर्देशांकांची विभागणी करून, क्रमवारी लावली जाते. भारताने गेल्या पाच-सहा वर्षांत यूआयडी, म्हणजेच नॅशनल बायोमेट्रिक युनिक आयडेंटिटी ही योजना राबवली. मोबाइल फोन स्वस्तात सर्वंदूर उपलब्ध करून दिले. दोन लाख ग्रामपंचायती क्षेत्रापर्यंत ऑप्टिक फायबरचे नेटवर्क पोहोचवले. साडेतीन लाख कम्युनिटी सेवा केंद्रे स्थापून, केंद्र सरकारच्या ऑनलाइन सेवा गावागावांत पोहोचवल्या. 450 कल्याणकारी योजनांचा निधी डायरेक्ट बेनेफिट ट्रान्सफरमार्फत गोरगरिबांच्या खात्यात पोहोचवला. देशात 5 हजार 800 अटल टिंकरिंग लॅब्ज स्थापन करण्यात आल्या. आज देशात पाचशेपेक्षा जास्त “इनक्युबेटर्स’ असून, 50 हजार स्टार्टअप कंपन्या आहेत. जगातील स्टार्टअप कंपन्यांना पोषक वातावरण असणारा भारत हा तिसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे.
येत्या पाच वर्षांत जीआयआयमध्ये पहिल्या वीसमध्ये स्थान मिळवणे, हे आपले उद्दिष्ट असले पाहिजे. भारतात माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रामार्फत 190 बिलियन डॉलर्सचा व्यवसाय होतो. जगातील विज्ञान आणि अभियांत्रिकी पदवीधरांमध्ये भारताचा बारावा क्रमांक लागतो, तर शोधप्रधान ग्लोबल कंपन्यांमध्ये सोळावा. विश्वातील टॉप पाच हजार ब्रॅंड्समध्ये भारताचे 164 ब्रॅंड्स आहेत. भारतात कौन्सिल ऑफ सायंटिफिक अँड इंडस्ट्रियल रिसर्च (सीएसआयआर), आयआयटी, तसेच इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स यासारख्या संस्था आहेत. विविध क्षेत्रांत मोठ्या प्रमाणात तंत्रज्ञानात्मक सोल्युशन्स पुरवण्यासाठी सार्वजनिक-खासगी भागीदारीत “टेक गराज’ ही कल्पना राबवली जात आहे. भारतातून जगाला अनेक प्रकारच्या संशोधनांची निर्यात केली जाते. इस्रो वा भारतीय अवकाश संशोधन संघटनेतर्फे सातत्याने अवकाशात उपग्रह सोडण्यात येतात. चांद्रयान तसेच मंगळग्रह मोहीम यामुळे भारताचा अवकाश संशोधन क्षेत्रात दबदबा निर्माण झाला आहे. औषधे, जैवतंत्रज्ञान आणि जैव माहिती तंत्रज्ञान या क्षेत्रांतील भारताचे संशोधन बहरले आहे. भारत बायोटेक (करोनाची कोव्हॅक्सिन ही लस निर्माण करणारी कंपनी), किरण मुजुमदार-शॉ यांची बायोकॉन या कंपन्यांनी ख्याती मिळवली आहे. संशोधन व संकल्पना क्षमतांमध्ये भारत वेगवान गतीने प्रगती करत आहे.
नीती आयोगाने शाळा-कॉलेजांमध्ये अटल इनोव्हेशन मिशनची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. विद्यार्थ्यांनी संशोधन, नवसंकल्पना आणि उद्योजकता यावर लक्ष केंद्रित करावे, असा सरकारचा प्रयत्न आहे. लघुउद्योजकांसाठीही अटल रिसर्च अँड इनोव्हेशन हा कार्यक्रम राबवला जात आहे. लघु व मध्यम उद्योगांमध्ये नवनवीन कल्पक उत्पादने विकसित केली जावीत, असा प्रयत्न सुरू आहे. अमेरिकेत या प्रकारचा स्मॉल बिझिनेस इनोव्हेशन रिसर्च प्रोग्रॅम विलक्षण यशस्वी ठरला आहे. अशा कल्पक उद्योजकांकडून केंद्र सरकार त्यांची उत्पादने व सेवाही खरेदी करणार आहे. हे सर्व स्वागतार्ह असले, तरी भारताची संशोधनामधील गुंतवणूक सकल राष्ट्रीय उत्पादन किंवा जीडीपीच्या तुलनेत फक्त 0.85 टक्के आहे. प्रगत देशांच्या तुलनेत हे प्रमाण कित्येक पटींनी कमी आहे. दुर्गम भागांत मोबाइल वा इंटरनेट सेवा पोहोचली पाहिजे. ही सेवा अखंडित व वेगवान असणे अपेक्षित आहे. केंद्र सरकारने अलीकडेच राष्ट्रीय शिक्षण धोरण जाहीर केले असून, त्यामुळे नवसंकल्पनांना प्रोत्साहन मिळणार आहे. तसेच या धोरणात विज्ञान, तंत्रज्ञान, कौशल्ये, करियर अभिमुख प्रशिक्षण तसेच नवसंकल्पनांना उत्तेजन दिले जाणार आहे, असे म्हटले आहे. हे सर्व प्रत्यक्षात आणणे, हे सरकारपुढचे आव्हान असणार आहे.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे, मेक इन इंडिया, फाइव्ह ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था, दोन कोटींना रोजगार, स्मार्ट सिटी अशी आश्वासने देण्यात आली. ती मूर्तस्वरूपात आली नसल्यामुळे, “अच्छे दिन’ची घोषणाही आता दिली जात नाही. या कटू अनुभवाची पुनरावृत्ती होऊ नये, हीच अपेक्षा.