कांदा, टोमॅटो, कोथिंबीर यासारख्या अनेक पिकांचे भाव मातीमोल झाले असतानाच अवकाळी पावसाने हजेरी लावल्याने शेतकऱ्यांचे उरलेसुरले अवसानही गळून गेले आहे.
अवघ्या देशभरात होळीच्या रंगांची उधळण करत आनंदोत्सव साजरा केला जात असताना देशाचा अन्नदाता बळीराजा शेतकरी मात्र काबाडकष्टाने काळ्या मातीच्या कुशीतून उगवलेलं हिरवंगार पीक आणि मोत्याच्या दाण्यांनी भरलेली कणसं, तुरे आलेली पिके, काढणीला आलेले आंबे या सर्वांवर अवकाळी पावसाच्या रूपाने आलेल्या अस्मानी संकटाने अश्रूचिंब नयनांनी चिंतातूर झाला होता. राज्याच्या मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्याचा काही भाग, विदर्भातील काही भाग, खानदेश आदी सर्व भागांमध्ये गेल्या आठवड्यात ढगांचा गडगडाट आणि विजांच्या कडकडाटासह झालेल्या पावसामुळे शेतातील पिकांची अक्षरशः दाणादाण उडवली. सोसाट्याचा वारा, अवकाळी पाऊस आणि ढगाळ वातावरणामुळे कांदा, टोमॅटो, द्राक्षे, संत्री, हरभरा, ज्वारी, मका, केळी आणि पपई या पिकांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. याशिवाय गव्हाच्या पिकांवर रोगटा पडण्याची चिंता शेतकऱ्यांना सतावत आहे.
सलग चौथ्या वर्षी राज्यातील शेतकऱ्याला अवकाळी पावसाचा तडाखा बसला आहे. यंदाच्या अवकाळी पावसाने नेमके किती हेक्टर शेतीक्षेत्राचे किती प्रमाणात नुकसान झाले आहे याची आकडेवारी सरकारकडे आलेली नाही. विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान विरोधकांनी यासंदर्भात शेतकऱ्यांना मदत जाहीर करण्यात यावी यासाठी सरकारला धारेवर धरल्यानंतर सरकारकडून नेहमीप्रमाणे “आम्ही शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहू, शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडणार नाही, पंचनामे करू’ अशा प्रकारची छापील आणि ठोकळेबाज उत्तरे मोठ्या दणक्यात दिली गेली. मात्र गेल्या वर्षी झालेल्या अवकाळी पावसामुळे आणि लहरी मान्सूनमुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे सरकारी पातळीवर होऊनही अनेक शेतकऱ्यांना आजपर्यंत मदतीचा छदामही मिळालेला नाही, हे वास्तव आहे.
वास्तविक पाहता, सध्या राज्यभरातील शेतकरी शेतमालाच्या कोसळणाऱ्या भावांमुळे अत्यंत व्यथित झाला आहे. उत्पादनखर्चात भरमसाठ वाढ होऊनही शेतकरी हातउसनवारी, कर्ज घेऊन ती सोसत आहे. कारण त्याला आशा असते की, बाजारात चार पैसे अधिक भाव मिळाला तर या वाढीव खर्चातील थोडीफार भरपाई होईल; पण ती होणे तर दूरच उलट कांदा, टोमॅटो, कोथिंबीर, मेथी यांसारख्या पिकांचे भाव अक्षरशः मातीमोल झाले आहेत.
मार्च महिन्यापासून बाजारात आंब्यांची रेलचेल सुरू होते. पुढील दोन-तीन महिने आंब्यांचा हंगाम असतो. कोकणातील बहुतांश शेतकऱ्यांसाठी आंबा हे हमखास उत्पन्न देणारे पीक आहे. पण अवकाळी पाऊस आणि ढगाळ हवामानामुळे आंब्याच्या उत्पादनावर प्रतिकूल परिणाम होणार आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये आंब्याची निर्यात वाढली आहे. परंतु काढणीला आलेल्या आंब्यांवर अवकाळी पावसामुळे डाग पडल्यास हा आंबा निर्यातीच्या प्रतवारीतून वगळला जातो. याशिवाय बरेचदा झाडावरच आंबे सडून खराब होतात आणि शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते. द्राक्षांबाबतही तीच स्थिती आहे. महाराष्ट्रातील नाशिक, जळगाव हा उत्तर महाराष्ट्रातील भाग तसेच सांगली जिल्ह्यातील काही भाग, पुणे जिल्हा आदी ठिकाणी द्राक्षाची लागवड मोठ्या प्रमाणावर केली जाते.
द्राक्षाच्या निर्यातीतून चांगला पैसा मिळत असल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी उत्पन्नासाठी या पिकाकडे आपला मोर्चा वळवला; परंतु गेल्या दोन-तीन वर्षांमध्ये ऐन हंगामात अवकाळी पाऊस, चक्रीवादळ यांसारखी अस्मानी संकटे आल्यामुळे या द्राक्षउत्पादकांना मोठ्या नुकसानीस सामोरे जावे लागले आहे. यंदाच्या वर्षी काही ठिकाणी सोसाट्याच्या वाऱ्याने द्राक्षाच्या बागा अक्षरशः भुईसपाट झाल्या आहेत. याअनेक शेतकरी निसर्गाच्या या लहरीपणाचा धसका घेऊन निर्यातक्षम असणारी द्राक्षे अत्यल्प किमतीत विकून मोकळे होताना दिसतात. विदर्भ, मराठवाड्यासह उत्तर महाराष्ट्रातील धुळे, नंदूरबार जिल्ह्यात गारपिटीने तडाखा दिला आहे.
राज्यातील शेतीक्षेत्राला इतका प्रचंड तडाखा देऊनही संकट अद्याप टळलेले नाही. येत्या काही दिवसांत पुन्हा पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. रब्बीचा हंगाम संपेपर्यंत अशा किती अवकाळींचा सामना करावा लागणार या भीतीने शेतकरी धास्तावला आहे. या नैसर्गिक संकटांमुळे कृषीउत्पादनावरही प्रतिकूल परिणाम होणार असून त्याचे पर्यावसान अन्नधान्यांच्या भाववाढीत होणार आहे.
शेतकऱ्यांना नेहमीच अशा आपत्तीच्या काळात सरकारकडून मदतीची घोषणा केली जात असते. सरकारी मदतीस पात्र ठरण्यासाठीचे निकष किती क्लिष्ट आणि जटिल असतात, हे सर्वश्रुत आहे. त्यातून शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा होणारी रक्कम आणि प्रत्यक्षात झालेले नुकसान यामध्ये प्रचंड तफावत असते. आताही शासनाने तातडीने पंचनामा करण्याचे आदेश दिले असले तरी शेतकऱ्यांना तलाठ्याशी संपर्क साधण्यास सांगण्यात आले आहे. तसेच पीक विमा काढलेल्यांनी 72 तासांच्या आत नुकसानीची तक्रार ऑनलाइन नोंदविण्यास सांगण्यात आले आहे. वास्तविक, आजही शेतकऱ्यांना यातील तांत्रिक बाबी समजत नाहीत. त्याचा फायदा विमा कंपन्यांना होतो. जळगावात शेतकऱ्याला पीक विम्यापोटी अवघ्या 15 रुपयांचा धनादेश दिल्याचा प्रकार उघडकीस आला. शेतकऱ्यांच्या दु:खावर दिल्या गेलेल्या या सरकारी डागण्याच म्हणायला हव्यात.
दरवर्षी असंख्य कारणांनी पिकांचे नुकसान होत असते. नुकसान भरपाई दिलीही जाते. प्रत्यक्षात नुकसान व भरपाई यात मात्र महदंतर असते. आज राज्यातील काही शेतकऱ्यांना तीन वर्षांपूर्वी झालेल्या नुकसानीचे धनादेश अद्यापही मिळालेले नाहीत. त्यामुळे सरकारी मदत किती जाहीर होते आणि सरकार त्याचा किती गवगवा करते यापेक्षा प्रत्यक्ष संकटग्रस्त शेतकऱ्याला ती मिळते का, ती किती आणि कधी मिळते हा खरा कळीचा मुद्दा आहे. याबाबतचे चित्र नेहमीच निराशाजनक राहिले.
जागतिक तापमानवाढ आणि हवामान बदलांच्या आजच्या काळात नैसर्गिक संकटांची वारंवारिता वाढत चालली आहे. त्या दृष्टीने पाहता या प्रश्नाबाबत व्यापक अंगाने विचार करण्याची वेळ आली आहे. यामध्ये सर्वांत प्रथम पीकविमा योजनेचा हप्ता सरकारने भरून त्याचे सार्वत्रिकीकरण करणे आवश्यक आहे.
दुसरी गोष्ट म्हणजे हवामानबदलांना तग धरून राहतील अशा प्रकारच्या वाणांच्या संशोधनाला गती देणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर आता शेडनेट शेती, संरक्षित शेती यांसाठीच्या अनुदानाच्या योजनांचा प्रसार करून शेतकऱ्यांना त्याकडे वळण्यासाठी सक्षम आणि कार्यप्रवण करावे लागेल; तरच अशा आपत्तींच्या काळात फळपिकांसारख्या पिकांचे संरक्षण होऊ शकेल.