भारतात आपला एलन मस्क निर्माण होऊ शकेल का, असा प्रश्न विचारल्यास ते अप्रस्तुत होणार नाही. त्याकरिता इस्रोचे तंत्रज्ञान व ज्ञान उद्योगांकडे हस्तांतरित करावे लागेल.
गेल्या जूनमध्ये अहमदाबादमधील बोपल येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय राष्ट्रीय अंतराळ संशोधन आणि प्राधिकरण केंद्राच्या (इन-स्पेस) मुख्यालयाचे उद्घाटन केले. या कार्यक्रमात अंतराळ-आधारित ऍप्लिकेशन आणि सेवांच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या इन-स्पेस आणि खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये परस्पर सामंजस्य करार करण्यात आले. अंतराळ क्षेत्रातील खासगी संस्थांना प्रोत्साहन दिल्यास भारतातील प्रतिभावान युवकांसाठी संधींचे नवीन दालन खुले होईल, असे उद्गार त्यावेळी मोदी यांनी काढले होते. एकविसाव्या शतकातील आधुनिक भारताच्या विकासाच्या प्रवासात अंतराळ क्षेत्राने एक अद्भुत अध्याय जोडला आहे, हे खरेच आहे.
2020 मध्ये भारतातील अंतराळ उत्पादनक्षेत्राची उलाढाल 210 अब्ज डॉलर्स इतकी होती. 2015 पर्यंत ती 320 अब्ज डॉलर्सपर्यंत जाईल. तसेच उपग्रहाच्या प्रक्षेपण सेवांची उलाढाल 56 कोटी डॉलर्सवरून येत्या तीन वर्षांत 100 कोटी डॉलर्सवर पोहोचेल, असा अंदाज इंडियन स्पेस असोसिएशन आणि अर्न्स्ट अँड यंग यांनी व्यक्त केला आहे. डाउनस्ट्रीम किंवा संलग्न उत्पादनांच्या क्षेत्रातील उलाढाल 310 कोटी डॉलर्सवरून याच कालावधीत 400 कोटी डॉलर्सपर्यंत जाऊन पोहोचेल. तर उपग्रह सेवांची उलाढाल 300 अब्ज डॉलर्सवरून 460 अब्ज डॉलर्सपर्यंत जाईल, असा होरा आहे. हा सर्व हिशेब केला, तर 2020 मध्ये अंतराळ सेवांची समग्र उलाढाल ही 960 कोटी डॉलर्सची होती, ती 2015 पर्यंत 1300 कोटी डॉलर्स पर्यंत जाणार आहे. अंतराळ क्षेत्राचा विकास करण्याच्या उद्देशाने गतवर्षी इस्पा या ना-नफा संस्थेची स्थापना करण्यात आली. त्यात अंतराळ व दूरसंचार उद्योगातील प्रतिनिधी आहेत. सर्वाधिक विकासदर (13 टक्के) हा उपग्रह आणि प्रक्षेपण सेवांचा होणार आहे. या संदर्भातील अहवालाची केंद्र सरकारने गंभीरपणे दखल घेतली पाहिजे.
अंतराळक्षेत्र केवळ सरकारच्या टेकूवर उभे असणे योग्य नाही. या दृष्टीने केंद्र सरकारने व्यापक धोरण निश्चित करून अंतराळ सेवाक्षेत्रातील स्टार्टअप्सना भागभांडवल पुरवले पाहिजे आणि तंत्रज्ञानही उपलब्ध करून दिले पाहिजे. उपग्रहसंदर्भातील हाताळणीसाठीच्या प्रशिक्षणाच्या सोयी वाढवल्या पाहिजेत. तसेच इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशनच्या (इस्रो) चाचणीसेवांचा वापर खासगी कंपन्यांना करू दिला पाहिजे. खासगी विद्यापीठांशी सहकार्याचे करार केले पाहिजेत. त्यामुळे कौशल्यविकासास चालना मिळेल. इस्रोचे तंत्रज्ञान खासगी क्षेत्रासही उपलब्ध करून दिले पाहिजे. ब्राझील, चीन किंवा दक्षिण आफ्रिका यासारख्या अर्थव्यवस्थांकडेसुद्धा उपग्रहसेवा देण्याची पुरेशी क्षमता नाही. या परिस्थितीचा लाभ भारताला नक्कीच घेता येऊ शकेल. याचे कारण म्हणजे भारतास या क्षेत्राचा 50 वर्षांचा अनुभव आहे. त्याचा लाभ उठवून अंतराळसेवा देणाऱ्या लघु, मध्यम व मोठ्या कंपन्या तसेच स्टार्टअप्सना उत्तेजन देता येऊ शकेल. “स्पेसपोर्ट साराभाई’ हा भारताचा अंतराळक्षेत्रातील पहिला थिंक टॅंक आहे. त्याचे सहसंस्थापक नारायण प्रसाद यांनीच हे मत व्यक्त केले आहे.
गेल्या पाच वर्षांत उपग्रह उत्पादन आणि प्रक्षेपण सेवा देणारे 50 स्टार्टअप्स उदयास आले आहेत. ग्राहकसामग्री, डेटासेवा (उदाहरणार्थ- व्हॉइस कम्युटेशन किंवा नॅव्हिगेशन) यासारख्या संलग्न क्षेत्रांतही स्टार्टअप्स कार्यरत आहेत. हा उद्योग पहिल्यापासून इस्रोच्या नेतृत्वाखाली विकसित झाला आणि पूर्वी खासगी कंपन्यांचा सहभाग मर्यादित होता. इस्रोने उपग्रह, अंतराळ वाहतूक आणि अंतराळातील ऍप्लिकेशन्स अशा तीन विभागांत अंतराळ कार्यक्रम विभागला होता. इस्रोचा एकाधिकार राहणार, हे गृहीत धरून धोरणांची चौकट निश्चित करण्यात आली होती. अमेरिकेतील नासा किंवा युरोपियन स्पेस एजन्सी हे खासगी कंपन्यांच्या बरोबर हातात हात घालून काम करतात. भारतात आम्हालाही तशाच धर्तीवर इस्रोच्या सहकार्याने काम करू द्यावे, अशी येथील खासगी उद्योजकांची मागणी आहे. या मागणीचा विचार करून, स्पेस कम्युकेशन नॅव्हिगेशन आणि रिमोट सेन्सिंग क्षेत्रात खासगी कंपन्यांना सहजपणे प्रवेश करता यावा, यासाठी सरकारने धोरणाचा मसुदा तयार केला.
तथापि जगातील तंत्रज्ञानाचा विकास ज्या झपाट्याने होत आहे, त्या गतीने आपल्याकडील धोरणे बदलत असल्याचे दिसत नाही. या क्षेत्रातील तंत्रज्ञ, उद्योजक आणि गुंतवणूकदार यांच्यावर विश्वास ठेवून हे क्षेत्र अधिक खुले केले पाहिजे. तसे घडल्यास, स्थानिक आणि जागतिक बाजारपेठांसाठी तंत्रज्ञान व सेवा पुरवणारे केंद्र म्हणून भारत उदयास येईल. जगातील अंतराळाची बाजारपेठ 2020 मध्ये 447 अब्ज डॉलर्स इतकी होती. त्यामधील 27 टक्के हिस्सा हा सरकारांच्या अर्थसकल्पांचा होता. 36 टक्के ग्राउंड एक्विपमेंट, 32 टक्के उपग्रहसेवा, 3 टक्के उपग्रह उत्पादन आणि 1 टक्का प्रक्षेपण सेवांचा होता. आणखी तीन वर्षांत जागतिक बाजारपेठ 600 अब्ज डॉलर्स इतकी महाप्रचंड होणार आहे. 2020 मध्ये जगात 1283 इतके विक्रमी उपग्रह अवकाशात सोडण्यात आले. त्यापैकी बहुतांशी उपग्रहांचे उत्पादन हे व्यापारी संपर्क सेवांच्यासाठी करण्यात आले होते.
भारतात आपला एलन मस्क निर्माण होऊ शकेल का, असा प्रश्न विचारल्यास ते अप्रस्तुत होणार नाही. त्याकरिता इस्रोचे तंत्रज्ञान व ज्ञान उद्योगांकडे हस्तांतरित करावे लागेल. इस्रो ही भारताची शान आहे; परंतु त्यांनी आजवर व्यावसायिक विचार फारसा केलाच नाही. ते विविध उत्पादने व सेवा तयार करतात परंतु त्यातून नफा कसा कमवायचा, हा प्रधान हेतू कधीच नव्हता. आता या क्षेत्रातील नवनवीन प्रतिभाशाली उद्योजक कसे तयार होतील आणि त्यासाठी कोणती व्यवस्था निर्माण करावी लागेल, कोणत्या सवलती द्याव्या लागतील, याचा विचार करण्याची आवश्यकता आहे. आज जगाच्या अवकाश बाजारपेठेत भारताचा हिस्सा केवळ दोन टक्के आहे. तो प्रचंड प्रमाणात वाढवण्याची गरज आहे.