सध्याचे राजकारण नौटंकीच्या अंगानेच जास्त जाताना दिसत आहे. केंद्रातील सत्ताधारी आणि राज्यांतील विरोधी पक्षांचे सत्ताधारी यांच्यात सध्या सुरू असलेल्या राजकारणात याचा अनुभव आपल्याला सातत्याने येऊ लागला आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या राजकारणाचे तंत्र आणि त्यांच्याकडून राबवल्या जात असलेल्या प्रचार मोहिमा याचे नीट अवलोकन केले तर त्यात लोकांच्या मूलभूत गरजा भागवण्यापेक्षा विरोधकांचे खच्चीकरण हा भाग अधिक असतो आणि या खच्चीकरणासाठी मग नौटंकीचा आधार घेतला जातो. तथापि, भाजपच्या या तंत्राला त्यांच्याच पद्धतीने उत्तर देणारा एक समर्थ राजकारणी या देशात तयार झाला आहे, त्याचे नाव अरविंद केजरीवाल.
आज केजरीवाल सरकारने दिल्ली विधानसभेत सादर केलेला विश्वासदर्शक ठराव हा यातलाच एक प्रकार म्हणावा लागेल. दिल्लीच्या उत्पादनशुल्क धोरणात भ्रष्टाचार झाल्याचे प्रकरण भाजपकडून सातत्याने पुढे केले गेले. त्यातून केजरीवालांचे सरकार अस्थिर करण्याचा प्रकार झाला. पण यासाठी भाजपकडून झालेल्या प्रत्येक नौटंकीला त्यांनीही त्याच पद्धतीने उत्तर दिलेले दिसले. अगदी नेमक्या भाषेत सांगायचे झाले तर भाजपची प्रत्येक खेळी केजरीवालांनी भाजपच्याच पद्धतीने पद्धतशीरपणे हाणून पाडली. मूळ विषय उत्पादन शुल्काच्या धोरणात भ्रष्टाचार झाला की नाही हा होता, पण केजरीवालांनी त्याला भाजपकडून सुरू झालेल्या सरकार पाडण्याच्या मोहिमेचे स्वरूप दिले. आपल्या पक्षाचे चाळीस आमदार प्रत्येकी 20 कोटी रुपये देऊन फोडण्याचा प्रकार झाला, अशी आवई त्यांनी उठवली.
भाजपकडून हा प्रकार झालाच नसेल असे ठामपणे सांगता येणार नाही. पण त्यासाठी ते उत्पादनशुल्कातील गैरप्रकाराचे भांडवल कशाला करतील हाही एक प्रश्न होता. पण केजरीवालांनी आपले सरकार पाडण्यासाठी आठशे कोटी रुपये खर्च करण्याची तयारी भाजपने दर्शवली असल्याचा एक आकडा टाकून लोकांना चांगलेच भ्रमीत केले आणि भाजपची प्रत्येक खेळी अशा प्रतिखेळ्यांनी नामोहरम केली. त्यांनी मध्येच आमदारांसमवेत दिल्लीत राजघाटावर महात्मा गांधींच्या समाधीवर जाऊन ध्यान करणे, मनीष सिसोदिया यांना गुजरातेत प्रचाराला घेऊन जाणे, सरकार पाडण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा पुरावा म्हणून आपल्याच पक्षातील चार आमदारांना पत्रकार परिषदेत हजर करणे, आपल्या पक्षाच्या विविध नेत्यांना भाजपच्या या कथित षड्यंत्राच्या विरोधात विविध पातळ्यांवर सतत बोलते ठेवणे, या विषयावर चर्चा करण्यासाठी विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावणे आणि नंतर आज कोणाचीही मागणी नसताना स्वतःच विश्वासदर्शक ठराव मांडून सरकार ठाम आणि स्थिर असल्याचे दाखवणे अशा साऱ्या खेळ्या त्यांनी एकापाठोपाठ एक अशा पद्धतीने केल्या की भाजपचे धुरंदर चाणक्यही त्यांच्या पुढे फिके पडत गेले. त्यांच्या या खेळ्यांमुळे मूळ उत्पादनशुल्क धोरणाचा विषय असा काही बासनात गुंडाळून ठेवला गेला की, हा आरोप सपशेल खोटा असल्याचे त्यांनी लोकांच्या मनावर स्पष्टपणे बिंबवले.
मनीष सिसोदिया हे जागतिक पातळीवर नावाजलेले गेलेले शिक्षणमंत्री आहेत आणि त्यांचा भारत सरकारने भारतरत्न देऊन सत्कार करायला हवा होता, पण भाजपच्या सरकारने त्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे, हा केजरीवालांनी विधानसभेत केलेला युक्तिवाद बिनतोड होता. भाजपचे दिल्लीतील “ऑपरेशन लोट्स’ फेल गेले आहे, हे दाखवून देण्यासाठी हा विश्वासदर्शक ठराव मांडणे अगत्याचे होते, असे प्रतिपादन त्यांनी आज हा प्रस्ताव मांडताना केले. तीही एक बिनतोड राजकारण शैली होती. अर्थात, त्यामागेही केजरीवालांचे एक धूर्त राजकीय गणित असे असावे की, एकदा एखादा विश्वास किंवा अविश्वास ठराव विधानसभेत मांडला गेला की पुन्हा अशा स्वरूपाचा ठराव पुढील सहा महिन्यांत आणता येत नाही. तेवढ्या अवधीत गुजरात विधानसभेच्या निवडणुका होऊन जाणार आणि निदान गुजरात निवडणुकीच्या निमित्ताने भाजपला आपल्या राज्यात फारशा काही हालचाली करण्याची संधी मिळणार नाही, अशी तजवीज त्यांनी यानिमित्ताने केली असावी.
अर्थात, आपले सरकार सुरक्षित करण्याचा त्यांना पूर्ण अधिकार आहे आणि हे करताना त्यांनी भाजपने राज्यात ऑपरेशन लोट्स राबवण्याचा प्रयत्न केला होता हेही लोकांच्या मनावर पूर्ण बिंबवले आहे. त्यामुळे प्रत्येक पातळीवर भाजपला त्यांनी नामोहरम केले आहे. केजरीवालांच्या नादी लागण्यात अर्थ नाही, ते आपल्यालाच पुरून उरतात हे भाजप नेतृत्वालाही त्यांनी पक्के पटवून दिले आहे. भाजपला असाच तोडीस तोड राजकारणी भेटणे गरजेचेच होते. तो त्यांना आता भेटला आहे. आम आदमी पक्ष हा लोकांपुढे एका वेगळ्या पद्धतीचे राजकीय मॉडेल आणू पाहात आहे. यात भ्रष्टाचाराला थारा नसतो, केजरीवालांच्याच भाषेत सांगायचे तर या पक्षाचे लोक कट्टर इमानदार असतात आणि सत्ता राबवताना ते थेट लोकांना रिझल्ट देतात हेही त्यांनी अत्यंत प्रभावीपणे लोकांच्या मनात ठसवले आहे. आता तर त्यांनी अत्यंत धूर्तपणे सन 2024 च्या निवडणुकीत मोदींना केजरवाल हेच समर्थ पर्याय म्हणून पुढे आले आहेत आणि यावेळचा मुकाबला केवळ केजरीवाल-मोदी यांच्यातच होईल, असेही त्यांच्या पक्षाच्या नेत्यांनी सांगायला सुरुवात केली आहे.
आम आदमी पक्षाची देशातील नेमकी ताकद किती हे सगळ्यांनाच माहिती आहे. या अल्प ताकदीच्या आधारावर थेट पंतप्रधानपदावर दावा सांगण्याची त्यांच्यात अजून क्षमता आलेली नाही; पण गुजरात निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आम आदमी पक्ष हा देशातला एक मोठा राजकीय फोर्स बनला असल्याचे, तेथील मतदारांपुढे प्रभावीपणे ठसवण्यासाठी त्यांनी हाच मार्ग अवलंबणे योग्य होते. वातावरण निर्मितीचे तंत्र केजरीवालांना आता चांगलेच अवगत झाले आहे, याचेच हे लक्षण आहे. योगेंद्र यादव यांच्यासारखे केजरीवालांचे विरोधक त्यांना छोटा मोदी म्हणून संबोधतात. तथापि, आज मोठ्या मोदींना तोंड देण्यासाठी अशाच एखाद्या दुसऱ्या मोदींची गरज होती. मग त्यासाठी राजकीय नौटंकीचे तंत्र अवलंबण्याचीच गरज असेल तर त्यातही काही वावगे ठरत नाही.