न्यायालयाचे आदेश : शाळा व्यवस्थापनाला बजावले
रावणगाव – राज्य सरकारने शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात टीईटी नापास झालेल्या प्राथमिक शिक्षकांना नोकरीत न ठेवण्याचा निर्णय स्वत:च घेतला आहे. त्यामुळे राज्यभरातील अशा शिक्षकांना नोकरीतून काढून सरकारला त्यांच्याजागी “टीईटी’ उत्तीर्ण शिक्षक नेमावेच लागतील, असे उच्च न्यायालयाने बजावले आहे. या शिक्षकांना शाळांच्या व्यवस्थापनांनी नोकरीत ठेवले तरी सरकारने त्यांचे पगार जनतेच्या पैशातून बिलकूल देता कामा नयेत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे संस्थेची भलामण करणाऱ्या संस्थाचालकांची गोची झाली आहे. यात न्यायालयाने चांगलाच चाप लावला आहे.
राज्य सरकारच्या कोर्टात निर्णयाचा चेंडू
ज्यांनी याचिका केल्या होत्या. त्यांना परीक्षेचा निकाल लागेपर्यंत नोकरीतून न काढण्याचा तात्पुरता दिलासा खंडपीठाने दिला. मात्र, परीक्षा उत्तीर्ण न झाल्यास त्या शिक्षकांना नोकरीतून जावेच लागेल. कारण पात्रता नसताना नोकरीत राहण्याचा त्यांना कोणताही हक्क नाही, असेही नमूद केले गेले. यापुढे स्थगिती आदेश नाही. भूमिका स्पष्ट केल्यानंतर त्या भूमिकेवर सरकारला ठाम राहावे लागेल. याआधी न्यायालयाच्या विविध खंडपीठांना या विषयीच्या पूर्ण पार्श्वभूमीची कदाचित कल्पना नसल्याने अंतरिम मनाई आदेश दिले. तसे करणे कायद्याच्या मूळ उद्देशाला छेद देणारे होते. मात्र, यापुढे अशा कोणत्याही शिक्षकांची नोकरी सुरू ठेवण्याचा किंवा त्यांना पगार देत राहण्याचा कोणताही आदेश न्यायालय देणार नाही. त्यामुळे अशा बाधित शिक्षकांचा विषय राज्य सरकारने आपल्या पातळीवर हाताळावा, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
काही दिवसांपूर्वीच सुमारे 35 शाळांमधील 100 च्या आसपास शिक्षकांनी ऍड. सुरेश पाकळे यांच्या मार्फत शिक्षण विभागाच्या सेवा समाप्ती आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेमध्ये राज्यातील सुमारे आठ हजार शिक्षकांना फटका बसणार असल्याचा उल्लेख केला होता. त्यामूळे शिक्षकांना कामावरून कमी करण्याच्या आदेशाला स्थगिती मिळावी अशी विनंती शिक्षकांनी केली होती. “टीडीएफ’ शिक्षक लोकशाही आघाडी पुणे जिल्हाध्यक्ष जी. के. थोरात यांनीही मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री, शिक्षण संचालक यांना याबाबत निवेदन दिले होते. त्यावेळेस या शिक्षकांना उच्च न्यायालयाने तात्पुरता दिलासा दिला होता.
मुलांच्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) पहिली ते सातवीपर्यंतच्या वर्गांवर शिकविणाऱ्या प्राथमिक शिक्षकांसाठी “टीईटी’ ही अनिवार्य पात्रता ठरविण्यात आली आहे. मुलांना पात्र शिक्षकांकडून दर्जेदार शिक्षण मिळावे, हा उद्देश आहे. त्यामुळे ही पात्रता प्राप्त करण्यासाठी दि. 30 मार्च 2019 ही अंतिम मुदत ठरविणे आणि तोपर्यंत ही परीक्षा उत्तीर्ण न होणाऱ्या शिक्षकांना नोकरीतून कमी करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय पूर्णपणे योग्य व कायद्याला धरून आहे.
हा निर्णय केवळ सरकारपुरता मर्यादित नाही. त्यात जनतेचेही हित निगडित आहे. त्यामुळे स्वत:च घेतलेल्या निर्णयाची सरकारने ठामपणे अंमलबजावणी करण्याची जनतेची न्याय अपेक्षा आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले.