मोदी सरकारने काल लष्करासाठी लागणाऱ्या 101 महत्त्वाच्या उपकरणांच्या आयातीला बंदी घातली आहे. आत्मनिर्भर भारताला चालना देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात येत असल्याचे सरकारने घोषित केले आहे. वरकरणी हा निर्णय योग्य दिसत असला तरी त्याचा अंतस्थ हेतू हा लष्करासाठीची खरेदी आता काही काळ थांबवावी असाच असावा, असे कोणीही म्हणू शकेल.
सरकारला आता संरक्षण आयातीवरचा खर्चच बंद किंवा कमी करायचा आहे. पण तसा निर्णय थेट घेता येत नाही. त्यावरून लगेच ओरड होऊ शकते म्हणून मग आत्मनिर्भर भारताला चालना देण्यासाठी आयात बंदीचे हे आवरण घातले गेले आहे काय, हे जरा नीट तपासून घ्यावे लागेल.
आयात बंदीचा हा निर्णय पुढील दोन ते चार वर्षांत टप्प्याटप्प्याने लागू केला जाणार आहे. पण या निर्णयामुळे या लष्करी उपकरणांचा व शस्त्रास्त्रांच्या आयातीचा कोणताच नवीन प्रस्ताव सरकारी पातळीवर कोणीही पुढे करणार नाही आणि आयातबंदीच्या निर्णयाचा सायकॉलॉजिकल परिणाम म्हणून तसे प्रस्तावच सरकारच्या पुढे मांडण्याचे काम होणार नाही आणि सरकारही त्यावर काही खर्च करणार नाही यासाठीची ही वातावरणनिर्मिती असावी, असे सकृतदर्शनी तरी वाटते आहे.
पण सरकारचा हा निर्णय लष्करी सिद्धतेला अडचणीत टाकणारा ठरू शकतो आणि त्यातून आपल्या एकूणच संरक्षण सिद्धतेवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, ही बाब सरकारने ध्यानात ठेवायला हवी. लष्करातील माजी अधिकारी आणि अन्य संरक्षण तज्ज्ञ या निर्णयावर येत्या काही काळात भाष्य करतीलच. सरकारला जर संरक्षण उत्पादनाच्या स्वदेशी निर्मितीला चालना द्यायची असेल तर आधी त्या वस्तू किंवा उपकरणे देशात उत्पादित होण्याला प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे आणि ज्या ज्या उपकरणांच्या बाबतीत भारत पूर्णत: स्वयंपूर्ण होईल त्या उपकरणांच्या आयातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय तद्नंतर घेतला गेला असता तर ते अधिक योग्य ठरले असते.
मोदी सरकारने तसे न करता थेट आयात बंदीचा आदेशच लागू करून लष्कराकडून केल्या जाणाऱ्या उपकरणांच्या मागणीलाच अटकाव घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. सरकारची आर्थिक स्थिती बिकट आहे, याची सर्वांनाच कल्पना आहे. संरक्षण सामग्रीवर भलामोठा खर्च करणे परवडणारे नाही, हे सर्वांनाच ठाऊक आहे. पण आज पाकिस्तान आणि चीन सीमेवरील एकूण सारी परिस्थिती पाहिल्यानंतर संरक्षण सिद्धतेला सर्वात जास्त प्राधान्य देणे ही काळाची गरज आहे. त्याकडे केल्या जाणाऱ्या दुर्लक्षाची मोठी किंमत देशाला मोजावी लागू शकते.
लष्करी सिद्धता रातोरात उभी राहू शकत नाही. त्यासाठी अनेक वर्षांची सिद्धता आणि परिश्रम असावे लागतात. एखादे लष्कर सर्व अत्याधुनिक शस्त्रांनी परिपूर्ण असल्याचे चित्र निर्माण झाले तरी त्याचा विलोभनीय लाभ त्या देशाला होत असतो. शत्रूराष्ट्रांपुढे किंवा जगात दरारा निर्माण करण्यास ही बाब सहाय्यभूत होत असते.
देशाचे सामर्थ्य आर्थिक सामर्थ्यावर जितके मोजले जाते तितकेच ते लष्कराच्या शस्त्रसज्जतेच्या दर्जावरही मोजले जाते. त्या पार्श्वभूमीवर भारतीय लष्कराला उपकरणे आयातीला आडमार्गाने पायबंद घालण्याचा हा प्रयत्न अयोग्यच आहे असे नमूद करावे लागेल. अमेरिका आणि चीन नंतर लष्करावर सर्वाधिक खर्च करणारा भारत हा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा देश आहे. चालू आर्थिक वर्षात देशाच्या एकूण अर्थसंकल्पाच्या 15.5 टक्के इतकी रक्कम संरक्षण खात्यावर खर्च होताना दिसत आहे.
तथापि त्यात मोठ्या प्रमाणावरील निवृत्त लष्करी अधिकारी व जवानांच्या पेन्शनचाही समावेश गृहीत धरण्यात आला आहे. लष्करावर होणारा एकूण खर्च हा जीडीपीच्या केवळ 2.1 टक्के इतका आहे. थोडक्यात, देशाचे एकूण जे राष्ट्रीय उत्पन्न आहे त्यातील केवळ 2.1 टक्के म्हणजे सुमारे 2 लाख 86 हजार कोटी रुपये इतका खर्च आपण संरक्षणावर करीत असतो. वास्तविक मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी होताहोईल तो संरक्षणावरील खर्च कमी करण्याचाच सातत्याने प्रयत्न केला आहे, याची अनेक उदाहरणे देता येतील.
भारतीय लष्कराकडे मनुष्यबळ कमी नाही, पण अत्याधुनिक शस्त्रांच्या बाबतीत भारतीय लष्कर अजून पूर्ण सामर्थ्यवान होण्याची गरज आहे. चीनच्या तुलनेत भारताकडील लष्करी मनुष्यबळाचा विचार केला तर भारताकडे आज सुमारे चौदा लाख सक्रिय लष्करी मनुष्यबळ आहे तर त्या तुलनेत चीनकडे सध्या एकूण 20 लाख 18 हजार इतके सक्रिय मनुष्यबळ आहे.
अन्यही लष्करी सामग्रीच्या बाबतीत चीन भारतापेक्षा खूपच वरचढ आहे. त्याच आधारावर चीन आपला दबदबा निर्माण करू शकला आहे. तसा दबदबा भारताला तयार करायचा असेल तर सर्व सामग्रीनिशी लष्करी यंत्रणा सज्ज ठेवावी लागणार आहे. लष्कराकडून भारत सरकारकडे त्यांच्या गरजेनुसार आणि एकूणच जागतिक स्थितीनुसार वेगवेगळ्या स्वरूपाच्या मागण्या केल्या जातात.
प्रत्येकच सरकार त्यांच्या क्षमतेनुसार त्याच्या पूर्ततेकडे लक्ष पुरवत असते आणि त्या मागण्या पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करीत असते. पण मोदी सरकारने ही बंदी लागू करून सरकारकडे मागणी नोंदवण्याच्या लष्कराच्या मानसिकतेलाच पायबंद घालण्याचा प्रयत्न या निमित्ताने केला आहे, असे म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही. आज गेली सहा वर्षे मोदी सरकार सत्तेवर आहे. या सहा वर्षांच्या काळात अगदी अलीकडे केलेली 36 राफेल विमानांची खरेदी वगळता लष्करी सामर्थ्यात अन्य भरीव अशी भर पडलेली नाही.
पाइपलाइनमध्ये अनेक प्रकरणे आहेत, अनेक विषयांचे प्रस्ताव चर्चेत आहेत, त्याच्या घोषणाही मोठ्या ढोलताशांच्या गजरात झाल्या आहेत; पण अजून लष्कराच्या हातात ही सामग्री पडलेली नाही. अर्थात, देशाला लागणाऱ्या संरक्षण सामग्रीचे देशातच उत्पादन व्हावे ही धारणा चुकीची नाही, पण त्याच्या प्रत्यक्ष उत्पादनालाही तितकेच प्रोत्साहन मिळायला हवे आणि प्रत्यक्ष हे उत्पादन सुरू होण्याची सिद्धता सुरू झाल्यानंतर मग त्याच्या उत्पादनांच्या आयातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असता तर ते अधिक संयुक्तिक ठरू शकले असते. पण येथे अजून कसलीच सिद्धता नसताना थेट लष्करी उपकरणांच्या आयातीवरच बंदी घालण्याचा निर्णय न पटणारा आहे.