सहकारी सोसायट्यांतून मतदार होण्यासाठी चढाओढ
मांडवगण फराटा-सहकार क्षेत्रात प्रतिष्ठेच्या समजल्या जाणाऱ्या पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीचे पडघम वाजण्यास सुरुवात झाली आहे. सहकार विभागीय सहनिबंधका कडून बॅंकेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी मतदार यादी तयार करण्याचे आदेश जिल्हा बॅंक व सहकारी संस्थांच्या प्रशासनाला देण्यात आले आहे. या बॅंकेचे दिग्गज नेते प्रतिनिधित्व करीत असलेल्या ‘अ’ वर्ग सहकारी संस्था प्रतिनिधी गटासाठी तालुक्यातील सहकारी संस्था (सोसायटी /प्रतिनिधी) पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या संस्थांचे मतदार प्रतिनिधी म्हणून जाण्यास गावोगावी सोसायट्यांत रस्सीखेच सुरू झाली आहे.
पुणे जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेच्या संचालक मंडळाला राज्यपातळीवर राजकारणात कार्यरत असलेली दिग्गज राजकीय मंडळी संचालक मंडळात अनेक वर्षे ठाण मांडून आहेत. प्रतिष्ठेचे पद म्हणून जिल्हा बॅंक संचालक पदाचा दबदबा असल्याने याठिकाणी वर्णी लावण्यासाठी तालुका- तालुक्यातून रस्सीखेच सुरु झाली आहे. बॅंकेच्या ‘अ’ वर्ग सहकारी संस्थातून निवडणुकीला मतदार यादीत प्रतिनिधी पाठविण्याची कार्यवाही सुरू झाली आहे. संस्थांना 18 ते 31 जानेवारी 2020 अखेर ‘अ’ वर्गासाठी प्रतिनिधी पाठवायचे आहेत. त्यानुसार तालुक्यातील सहकारी संस्था (सोसायटी) यांना सर्वसाधारण सभा घेऊन संस्थेचे अध्यक्ष व सचिव यांच्या उपस्थितीत संचालक व सभासदांचा उपस्थित ठराव पाठवायचा आहे. त्यानुसार तालुक्यातील गावोगावी सहकारी संस्थात मतदार प्रतिनिधी पाठविण्यास रस्सीखेच सुरू झाली आहे. सहकारी संस्था कार्यरत असलेली गावगाड्यातील संस्थातील संचालक मंडळी याकरिता कामाला लागली आहेत. आपलाच ठराव मतदार प्रतिनिधी म्हणून जाण्यासाठी नियोजनाचे आखाडे बांधण्यास सुरुवात झाली असून, तालुक्यात “अ’ मतदार संघातून निवडणूक लढविण्यासाठी इच्छुक असलेल्या मातब्बर मंडळींनी आपलाच समर्थक निवडला जावा म्हणून फिल्डींग लावली आहे. बॅंकेच्या “अ’ वर्ग मतदारसंघासाठी मोठा भाव येणार असल्याने संस्थात प्रतिनिधी म्हणून जाण्याची रस्सीखेच सुरू झाली आहे.
- अध्यक्षपद नको; मतदार म्हणून पाठवा
एका संस्थेत चार- पाच जण मंडळी इच्छुक झाली असल्याने वादंग निर्माण होऊ लागले आहेत. या सर्व प्रक्रियेत स्थानिक व पक्षीय राजकारण शिरू लागल्याने प्रतिनिधी पाठविण्याच्या प्रक्रियेत रंग भरू लागला आहे. संस्थांच्या बैठकांवर बैठका होऊन एकमत होऊ न शकल्याने संस्थांचा सर्वसाधारण सभा लांबणीवर पडल्या आहेत. संस्थेचे अध्यक्ष पद नको, पण मतदार म्हणून पाठवा म्हणून संचालकांची कसरत वाढली आहे.