शिरूर तालुक्यातील अन्यायग्रस्त शेतकरी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकणार
शिक्रापूर-शिरूर तालुक्यातील गेली अठ्ठावीस वर्षांपासून पुनर्वसनाचा प्रश्न सतावत असून पुणे जिल्ह्यातील सात धरण प्रकल्पग्रस्तांच्या अनियमित जमीन वाटपातील शेकडो प्रकरणांच्या न्यायासाठी एकत्र येत लढा उभारला आहे. अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांचा शिरूर तहसील कार्यालय येथे 15 नोव्हेंबर 2019 रोजी मोर्चा काढण्यात काढण्यात आला होता; परंतु त्यानंतर देखील शेतकऱ्यांना न्याय मिळाला नसल्याने आता 10 जानेवारी रोजी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे शेतकऱ्यांचा मोर्चा काढण्यात येणार असल्याची माहिती महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे शिरूर-हवेली अध्यक्ष कैलास नरके व डॉ. धनंजय खेडकर यांनी दिली आहे.
जिल्ह्यातील वीर, भामा आसखेड, उजनी, टेमघर, गुंजवणी, कळमोडी व चासकमान या सात धरणांच्या प्रकल्पग्रस्तांसाठी शिरूर तालुक्यात एकट्या चासकमान लाभक्षेत्रातील जमिनीचे सुमारे 3568 हेक्टर क्षेत्रांचे संपादन करून त्यातील काही क्षेत्राचे वाटप करण्यात आले. वाटप झालेल्या क्षेत्राबाबत अनेक शेतकऱ्यांच्या पश्चात ही वाटप प्रक्रिया झाली. अनेक शेतकऱ्यांवर या वाटप प्रक्रियेत अन्याय झाला आहे. शेतकऱ्यांना वाटपाबाबत नेमकी आकडेवारी समजू दिली जात नाही. असंख्य अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांची सध्या याबाबत न्यायालयात तसेच महसूल विभागाकडे लढाई सुरू असून अनेक वाटप घोटाळे सुरू असल्यामुळे अनेक शेतकरी त्रस्त झाले आहे.
या पार्श्वभूमिवर शिक्रापूर येथील या एका जमिनीच्या प्रकरणात या लढाईमध्ये उतरलेले डॉ. धनंजय नामदेव खेडकर यांच्या पुढाकारामुळे अनेक शेतकरी व सामाजिक संघटनांनी एकत्र येऊन लढा पुढे घेऊन जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर शिक्रापूर, जातेगाव बुद्रुक, धानोरे, जातेगाव खुर्द, कोंढापुरी, कासारी, सणसवाडी, तळेगाव ढमढेरे, निमगाव म्हाळुंगी, पिंपळे जगताप, वाजेवाडी, कोरेगाव भीमा, खंडाळे, गणेगाव खालसा, डिंग्रजवाडी, राउतवाडी, बुरुंजवाडी यांसह आदी गावांतील अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांनी एकत्र येत त्यांच्या मागण्यांचे निवेदन शिरूरच्या तहसीलदार लैला शेख यांना देत त्या ठिकाणीच एक दिवसीय धरणे आंदोलन केले होते; परंतु त्यानंतर देखील शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा विचार करण्यात आलेला नसून शासन दरबारी शेतकऱ्यांना उडवाउडवीची उत्तरे देण्यात येत आहेत. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांनी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा घेऊन जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. जास्तीत जास्त अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांनी मोर्चामध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन यावेळी करण्यात आले आहे.
- या आहेत मागण्या
बोगस जमिनी लाटणाऱ्या दलालांची मालमत्ता जप्त करून शासनजमा करण्यात याव्यात, आयुक्त यांनी जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी यांच्या बाबत काढलेल्या अहवालावर कारवाई करावी, अयोग्य भूसंपादन केलेल्या जमिनी मूळ मालकांना परत कराव्यात, बोगस व अपात्र प्रकल्प ग्रस्तांच्या जमिनी पुन्हा शासनाने घाव्यात.