– विशाल देशपांडे
इस्रायल आणि पॅलेस्टाइन संघर्ष नवा नाही; पण आता होत असलेली कारवाई ही भारताच्या दृष्टिकोनातून थोडी चिंताजनक आहे.
पॅलेस्टाइनस्थित “हमास’ या संघटनेने इस्रायलवरील कारवाईला “ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड’ असे नाव दिले आहे. इस्रायलने तीव्र प्रतिकार केला आहे. इस्रायलने आपल्या प्रतिकारास “ऑपरेशन सोर्ड ऑफ आयर्न’ असे नाव दिले आहे. नुकत्याच भारतात झालेल्या जी 20 या परिषदेमध्ये भारतातून युरोपाला जोडणारा महामार्ग प्रत्यक्षात अस्तित्वात आणण्याचा ठराव झाला. युरोपला मालाचा पुरवठा भारतातून व्हावा आणि त्याद्वारे युरोप आणि भारत दोघांचीही आर्थिक गरज पूर्ण व्हावी म्हणून सुरू केलेला हा मोठा प्रकल्प आहे.
भारत सौदी अरेबिया तिथून पुढे इस्रायल या सर्व प्रमुख देशांना जोडणारा हा महामार्ग आहे. हे सर्व देश याचे लाभार्थी असणार आहेत. दिल्ली जी20चे सर्वोच्च यश म्हणजे हा ठराव आहे. या वर्षी या परिषदेस रशिया आणि चीन प्रत्यक्ष सहभागी झाले नव्हते हे विशेष. साहजिकच या सर्व देशांना जागतिक राजकारणात या महामार्गामुळे मोठे महत्त्व प्राप्त होणार आहे. याचमुळे या प्रकल्पात सामील करून घ्यावे म्हणून तुर्कस्तानसुद्धा मागे लागला आहे. यामध्ये सगळ्यात मोठा अडथळा म्हणजे सौदी आणि इस्रायल यांचे कोणतेही राजकीय संबंध नाहीत. पारंपरिक दुश्मनी विसरून जागतिक राजकारण आणि अर्थकारणाच्या बदलत्या रेट्यामुळे या दोन देशांच्या मध्ये चांगले संबंध प्रस्थापित होण्यासाठी या दोन देशांचे नेतृत्व काम करत असल्याचे आपणास दिसते.
त्या दृष्टिकोनातूनही हा व्यापारी मार्ग उपयुक्त ठरणार आहे. हे संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी सौदी अरेबियाने नुकतेच अमेरिकेबरोबर संरक्षण कराराची मागणी केली आहे. जगातला सर्वात मोठा शस्त्रास्त्र आयात करणारा देश म्हणून सौदीची ओळख आहे. त्यांची सुरक्षा अमेरिकेच्या हातात गेल्यास त्यांचा हा खर्च वाचून तो इतर ठिकाणी वळवणे त्यांना फायद्याचे ठरणार आहे. एमबीएसच्या व्हिजन 30 च्या अनुषंगाने हे आवश्यकच आहे. शिवाय आण्विक वीज निर्मिती प्रकल्प उभारण्याची आणि त्यातून युरेनियम एनरीच करण्याची क्षमता विकसित करण्यासाठीसुद्धा सौदी अरेबिया आग्रही आहे. या दोन महत्त्वाच्या फायद्यांसाठी सौदी पॅलेस्टाइनचा मुद्दा बाजूला ठेवण्याच्या तयारीत असल्याचे दिसत आहे.
आंतरराष्ट्रीय व्यापारी मार्गामध्ये संबंधित सर्व देशांनी क्लिअरन्स देण्यासाठी अमेरिकेने पुढील सहा महिन्यांची मुदत घालून दिलेली आहे. थोडक्यात, पुढच्या सहा महिन्यांत जागतिक पटलावरती या महामार्गामुळे मोठी राजकीय उलथापालथ होणार हे निश्चितच आहे.
हा महामार्ग प्रत्यक्षात कार्यान्वित झाल्यास चीनच्या “वन बेल्ट वन रोड’ या बलाढ्य प्रकल्पाला फार मोठा धक्का पोहोचणार आहे. भारतातून अनेक गोष्टींचा पुरवठा मध्यपूर्व आणि युरोपमध्ये झाल्यास जगाचा पुरवठादार म्हणून चीनचे महत्त्वसुद्धा कमी होणार आहे. तसेच इराण आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांचे जागतिक महत्त्व मोठ्या प्रमाणात संपुष्टात येईल. याखेरीज महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे इस्रायल आणि सौदी अरेबिया या दोन्ही देशांचा प्रमुख शत्रू म्हणजे इराण. गेल्याच महिन्यात आलेल्या रिपोर्टनुसार इराणने 83 टक्केपेक्षा जास्त क्वालिटीचे युरेनियम एनरीच केले आहे. थोडक्यात, इराण अण्वस्त्र सज्जतेकडे पुढे सरकला आहे.
याही दृष्टिकोनातून सौदी आणि इस्रायल यांनी अधिकृतपणे एकत्र येणे गरजेचे बनले आहे. युरोप आणि अमेरिकेच्या पाठिंबामुळे रशिया-युक्रेन युद्ध निर्णायक स्थितीमध्ये पोहोचण्याची शक्यता आज तरी धूसर दिसत आहे. इस्रायलने युक्रेनला त्यांची बहुचर्चित आयरन डोम प्रणाली देण्याचे नुकतेच सूतोवाच केले होते. पॅलेस्टाइनचे मित्र देश इजिप्त आणि सीरियामध्ये रशियाचा मोठा हस्तक्षेप आहे. या नवीन फ्रंटवर उघडल्या गेलेल्या आघाडीमुळे अमेरिका आणि युरोप यांना त्यांच्या लष्करी आणि आर्थिक मदतीचा ओघ मोठ्या प्रमाणात इस्रायलकडे वळवणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे. साहजिकच लांबलेल्या युक्रेन प्रश्नाकडे त्यांचे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता मोठी राहील. इस्रायल सध्या पॅलेस्टाइन विरुद्ध कारवाईत गुंतल्यास या सर्व दृष्टिकोनातून रशियाला फायदाच होणार आहे.
गेल्या काही दिवसांत कच्च्या तेलाच्या किमतीमध्येसुद्धा घसरण होत असल्याचे आपणास दिसते. या तत्कालीक युद्धामुळे ही घसरण थांबण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. वरील सर्व बाबींचा एकत्रित विचार करता “हमास’ने ही कुरापत आताच का काढली याचा उलगडा होऊ शकतो. इस्रायलने पॅलेस्टाइनवर मोठ्या प्रमाणात कारवाई करावी, जेणेकरून जागतिक पटलावर मुस्लीम देशांचा पुढारी म्हणून वावरणाऱ्या सौदीवर या कारवाईचे दडपण आणून त्याला काही प्रमाणात मागे ढकलले सोपे जावे. त्याचमुळे पुढील काही दिवसांत होणाऱ्या घडामोडी सौदी आणि इस्रायलच्या संबंधांवर परिणाम घडवणार, हे नक्की.
पूर्वेतून जाणारा व्यापारी महामार्ग लांबणीवर पडल्यास भारताला त्याचे दीर्घकालीन गंभीर आर्थिक परिणाम भोगायला लागू शकतात. शिवाय प्रयत्नपूर्वक आटोक्यात आणलेली महागाई नजीकच्या काळात वाढू शकण्याचा तोटा तर निश्चितच होणार आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर याचा तोडगा निघावा आणि सौदी इस्रायलचे संबंध या कोणत्याही गोष्टीमुळे खराब होऊ नयेत, अशीच भारताची इच्छा असणार आहे.