महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गेल्या आठवड्यात केलेल्या दिल्लीवारीनंतर राज्याच्या राजकारणात विशेषतः घटकपक्षांमध्ये थोडीफार अस्वस्थता निर्माण झाली नसती तरच नवल. आपले पुत्र आणि कॅबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्यासमवेत उद्धव ठाकरे यांनी गेल्या आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा, भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी आणि कॉंग्रेसच्या नेत्या सोनिया गांधी यांची भेट घेतली आणि विविध विषयांवर चर्चा केली. सोनिया गांधी यांच्याबाबत भेट आणि चर्चा हा आघाडीच्या राजकारणाच्या शिष्टाचाराचा भाग असला तरी भाजपाच्या इतर नेत्यांबरोबर उद्धव ठाकरे यांनी केलेली चर्चा मात्र कुतूहलाचा विषय ठरू पाहत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतल्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये उद्धव ठाकरे यांनी सीएए बाबतची आपली भूमिका स्पष्ट केली आणि या कायद्याला पाठिंबा दर्शविला. एनपीआर बाबतही त्यांनी आपली भूमिका सौम्य असल्याचे सूचित केले. या घडामोडीनंतर लगेचच कालच्या शनिवारी मुंबईत मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी बैठक होऊन त्यामध्ये राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार आणि जयंत पाटील यांनी उद्धव ठाकरेंशी चर्चा केली. या बैठकीमध्ये शरद पवार यांनी आपली नाराजी उद्धव ठाकरे यांच्याकडे व्यक्त केल्याचे संकेत मिळत आहेत.
उद्धव ठाकरे यांनी नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांची भेट घेतल्यानंतर खरेतर एवढा वादंग माजण्याची गरज नव्हती. कारण कोणत्याही राज्याचा मुख्यमंत्री कधीही देशाचे पंतप्रधान आणि देशाचे गृहमंत्री यांची भेट घेऊ शकतो; पण उद्धव ठाकरे यांनी या भेटीनंतर सीएएबाबत आपली भूमिका बदलली. त्यामुळेच संशयाचे वातावरण निर्माण होऊ पाहत आहे. राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आज सोमवारपासून सुरू होत असतानाच असे संशयाचे वातावरण तयार झाल्यामुळे महाविकास आघाडीत सारे काही अलबेल आहे, असे दिसत नाही. सीएए बाबत कॉंग्रेसची भूमिका स्पष्ट आहे. त्यांनी पूर्वी पण या कायद्याला विरोध केला असून जेथे-जेथे या कायद्याच्या विरोधात आंदोलने होत आहेत तेथे कॉंग्रेसने त्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे.
राष्ट्रवादीने आपली भूमिका अद्याप स्पष्टपणे जाहीर केली नसली तरी या कायद्याबाबत त्यांनाही काही शंका आहेत. असे असतानाच उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्टपणे या कायद्याला पाठिंबा दिल्याने महाविकास आघाडीच्या किमान समान कार्यक्रमाच्या तत्त्वालाच हरताळ फासल्याचे दिसत आहे. उद्धव ठाकरे यांचे सरकार कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या पाठिंब्यावर उभे असले तरी आपला अजेंडा पुढे नेताना उद्धव ठाकरे मुत्सद्दीपणे वागताना दिसत आहेत. एल्गार परिषद, कोरेगाव भीमा दंगल प्रकरणी उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेली भूमिका असो किंवा मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात त्यांचा नियोजित अयोध्या दौरा असो आपण हिंदुत्वाशी फारकत घेतलेली नाही हे त्यांना जाणीवपूर्वक भाजपाला आणि विशेषतः मनसेला दाखवून द्यायचे आहे.
सीएए आणि एनपीआर बाबत उद्धव ठाकरेंनी घेतलेली ताजी भूमिका त्याचे द्योतक म्हणावे लागेल. शनिवारी वर्षा बंगल्यावर झालेल्या बैठकीत याबाबतची भूमिका सर्वसंमतीने ठरवण्याचा निर्णय जरी झाला असला तरी उद्धव ठाकरे यांच्या भूमिकेत कोणताही बदल होईल अशी शक्यता दिसत नाही. याची कल्पना असल्यानेच उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेल्या भूमिकेवर कॉंग्रेसने आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. उद्धव ठाकरे यांना सीएए कायदा समजून सांगण्याची गरज आहे, अशी खोचक टिप्पणी कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते मनीष तिवारी यांनी केली आहे तर माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी उद्धव ठाकरे यांना हा कायदा आम्ही समजावून देऊ शकतो, असे विधान केले आहे. कॉंग्रेसने उघडपणे व्यक्त केलेली नाराजी पाहता आजपासून सुरू होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये या नाराजीचे पडसाद उमटणे साहजिक आहे. सध्या विरोधी बाकावर बसलेला भारतीय जनता पक्ष ही संधी सोडणार नाही आणि महाविकास आघाडीच्या घटक पक्षांमध्ये जास्तीत जास्त मतभेद कसे तयार होतील याबाबत काही पावले भाजपकडून उचलली गेल्यास आश्चर्य वाटायला नको.
भाजपच्या काही मंत्र्यांचे चौकशी अहवाल या अधिवेशनात मांडून भाजपाला शह देण्याचा डाव जरी महाविकास आघाडीने आखला असला तरी कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस यांना न जुमानता उद्धव ठाकरे ज्याप्रमाणे काही निर्णय घेत आहेत त्यावरून महाविकास आघाडीला अडचणीत आणण्याची एकही संधी भाजपकडून सोडली जाणार नाही. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीच्या सरकारचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पाच्या तरतुदीमधून महाविकास आघाडी सरकारचे धोरण समोर येणार आहे. त्यामुळे हे अधिवेशन अतिशय महत्त्वाचे आहे. पण या अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवरच महाविकास आघाडी सरकारचा घटक पक्षांमध्ये मतभेदाचे ढग तयार झाले असतील तर सरकार चालवताना अडचणी येण्याची शक्यता आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या दिल्ली दौऱ्यानंतर महाराष्ट्रात निर्माण झालेली राजकीय अस्वस्थता सर्वांनी समजून घेण्याची गरज आहे. या दौऱ्यात उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार नव्हते.
राजशिष्टाचाराला धरून वागले तर अजित पवार यांची उपस्थिती गरजेची होती; पण या दौऱ्यात उद्धव यांचे पुत्र आदित्य ठाकरे होते ही गोष्टही लक्षणीय आहे. पंतप्रधान भेटीचा सदिच्छा दौरा ठरताना राज्यात आघाडी सरकार असेल तर प्रमुख पक्षांचे नेते पंतप्रधानांची भेट घेतात पण यावेळी तसे झाले नाही. त्यामुळेच नाराजीचा सूर वाढला आहे. साहजिकच आगामी काळामध्ये उद्धव ठाकरे यांना जपून पावले टाकावी लागणार आहेत. किमान समान कार्यक्रमाच्या आधारे या सरकारचे कामकाज चालत असले तरी सीएए, एनआरसी हे विषय या किमान समान कार्यक्रमाचा भाग नाहीत हेच लक्षात येत आहे. याच विषयांवरील महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांमध्ये मतभेद वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन उद्धव ठाकरे यांना आगामी काळात आपला गाडा हाकावा लागणार आहे. त्यांच्या दिल्लीवारीनंतर राज्यात निर्माण झालेली अस्वस्थता दुर्लक्ष करण्यासारखी नाही हे निश्चित.