नवी दिल्ली – डायबेटीस हा दिवसेंदिवस महागडा रोग बनत चालला असून त्यात मनुष्य हानीचाही मोठा धोका असतो. या उपचाराचा खर्च सामान्यांच्या आवाक्याच्या बाहेर चालला असून या रूग्णांना त्यांच्या उपचार काळात सरकारी मदत मिळणे आवश्यक आहे असे सरन्यायाधिश एन. व्ही. रमणा यांनी म्हटले आहे. डायबेटीसवर आयोजित एका परिसंवादात ते बोलत होते.
ते म्हणाले की, डायबेटीस हा रोग गरीबांचा शत्रु ठरत आहे. या संबंधात स्थानिक पातळीवर सर्वेक्षण करून या लोकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचा आढावा घेण्याची गरज आहे. त्यातून त्यांच्या उपचाराच्या संबंधात एक निश्चीत पद्धती विकसित होण्याची गरज आहे.
या रोगाशी लढा देण्यासाठी सरकारने अधिकाधिक लोकांना प्रशिक्षण देण्याचीही गरज असून या रोगावर उपचार करणारे जादा मनुष्यबळ निर्माण केले गेले पाहिजे अशी आवश्यकताही सरन्यायाधिशांनी व्यक्त केली आहे. सध्या आपल्या आरोग्य व्यवस्थेवर जादाच लोड आला आहे.
त्या पार्श्वभूमीवर डायबेटीसवर आधुनिक औषध उपचार पद्धती शोधून काढण्याचीही गरज आहे असे त्यांनी म्हटले आहे. डायबेटिक रूग्णांच्या उपचारावर देशभर होणारा खर्च न मोजता येण्यासारखा आहे. त्यामुळे सरकारने या रूग्णांच्या मदतीसाठी पुढे आले पाहिजे आणि त्यांना उपचारात सबसीडीही दिली गेली पाहिजे अशी सुचना त्यांनी केली.
डायबेटीस रूग्णांसाठी आवश्यक असलेले इन्शुलिन किंमतीच्या बाबतीत आता सामान्यांना परवडेनासे झाले आहे. डायबेटीसच्या संबंधातील चाचण्याही मोफत उपलब्ध होऊ शकल्या तर तीही एक मोठी मदत ठरेल असे ते म्हणाले. या रूग्णांवर आयुष्यभरासाठी उपचाराच्या खर्चाचा भार येतो त्यामुळे या रूग्णांच्या बाबतीत आता सर्वंकष मदतीचा विचार झाला पाहिजे असे ते म्हणाले.