नवी दिल्ली – शिवसेना कोणाची यावरून उध्दव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांच्या गटात जोरदार युध्द सुरू असून उध्दव ठाकरे यांची याचिका रद्द करण्यात यावी अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या उत्तरात केली आहे.
27 जूनची जैसे थे स्थितीबाबतची उध्दव ठाकरे गटाने केलेली मागणी मान्य केली जाऊ नये कारण उध्दव यांनी अगोदरच मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आहे. ज्या मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या पक्षाच्याच लोकांचा विश्वास गमावला आहे, अशा मुख्यमंत्र्याच्या लोकांनी ही याचिका दाखल केली आहे. लोकशाही पध्दतीने पक्षात झालेल्या विभाजनात न्यायालयाने हस्तक्षेप करू नये असे शिंदे गटाने म्हटले आहे.
लोकशाहीत ज्या गटाने बहुमत गमावले आहे तो कोणत्याही प्रकारे कायद्याच्या आणि कारवाईच्या वैधतेच्या तपासणीसाठी दबाव आणू शकत नाही. उध्दव ठाकरे गट लोकशाही पध्दतीच्या निर्णयांना आव्हान देण्याचा प्रयत्न करतो आहे. मात्र या आव्हान याचिकांद्वारे हा गट सदस्यांनी आपल्या इच्छेद्वारे घेतलेल्या लोकशाही निर्णयांना आव्हान देत असून सरकार अस्थिर करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असल्याचे शिंदे गटाने म्हटले आहे. यावर आता सर्वोच्च न्यायालय 3 ऑगस्ट रोजी सुनावणी घेणार आहे.
पक्षाचे जे अंतर्गत निर्णय लोकशाहीने आणि बहुमताने घेतले गेले आहेत त्यात न्यायालयाने हस्तक्षेप करायला नको. खरी शिवसेना कोणती आहे याचा निर्णय निवडणूक आयोगच घेऊ शकतो. न्यायालय किंवा ठाकरे गट हे ठरवू शकत नाही. लोकशाहीत संख्याबळालाच आधार असतो. 15 आमदारांचा गट 39 आमदारांच्या गटाला बंडखोर म्हणू शकत नाही. ठाकरे गटाचे सगळे आरोप खोटे असून आपल्याच लोकांचा विश्वास गमावलेल्या व्यक्तीला पदावर राहण्याचा अधिकार नाही असेही शिंदे गटाने म्हटले आहे.