पुणे (प्रतिनिधी): राज्यात सामाजिक न्याय विभागाचे अनेक वसतिगृह व निवासी शाळा करोना संशयितांना क्वारंटाईन करण्यासाठी अधिग्रहीत करण्यात आलेल्या आहेत. याठिकाणी नियुक्त सामाजिक न्याय विभागाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना विमा संरक्षण देण्यात यावे. ही मागणी समाज कल्याण कर्मचारी संघटना (गट-क) महाराष्ट्र राज्य, पुणे चे अध्यक्ष शांताराम शिंदे यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
सद्यस्थितीत शासनाकडे उपलब्ध असलेल्या वैद्यकिय सोयी-सुविधेचा प्रभावीपणे वापर करून कोरोना साथीच्या रोगाच्या अटकावासाठी सर्व सामान्यांचे उपचार सुरू आहेत. अनेक दवाखान्यामध्ये कराना रूग्णांना क्वारंटाईन करण्यासाठी जागा उपलब्ध नसल्याने शासनाकडून शासकीय वसतिगृह व शासकीय निवासी शाळा अधिग्रहित करण्यात आलेल्या आहेत. सदरचे वसतिगृह व निवासी शाळा या कोव्हीड केअर सेंटर व क्वारंटाईन सेंटर म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत.
या बाबींचाया नियोजनाकरिता शासकिय वसगितृह व निवासी शाळेतील कर्मचाऱ्यांच्या जिल्हा प्रशासनाने नियुक्त्या केल्या आहेत. त्यामुळे क्वारंटाईन व्यक्तींना सोयी-सुविधा पुरवितांना सदर कर्मचाऱ्यांना संसर्ग होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे सामाजिक न्याय विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना विमा संरक्षण देण्याची मागणी अध्यक्ष शांताराम शिंदे यांनी निवेद्वनाद्वारे केली आहे.