– वंदना बर्वे
अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या मुत्सद्दीपणातून आकाराला आलेल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने (रालोआ) यंदा 25 व्या वर्षांत पदार्पण केलंय. रालोआनं सिल्व्हर ज्युबिली वर्ष गाठता-गाठता असंख्य चढ-उतार बघितलेत.
भारतीय जनता पक्षाच्यादृष्टीनं यंदाचं (2023) वर्षे खूप महत्त्वाचं आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारनं या वर्षाचं स्वागत “अमृतकाल’ म्हणून केलं आहे. अर्थात, स्वातंत्र्यांचे 75 वर्षे. यंदाचं वर्ष आणखी एका वेगळ्या कारणामुळे भारतीय जनता पक्षासाठी महत्त्वाचं आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचं हे सिल्व्हर ज्युबिली वर्ष आहे. ठीक 25 वर्षांपूर्वी माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी कॉंग्रेसला पर्याय म्हणून रालोआ आकाराला आणली होती. त्यांनी 1998 मधील लोकसभेच्या निवडणुकीत कॉंग्रेसशी मतभेद असलेल्या लहान-मोठ्या पक्षांची मोट बांधली. तेलगू देसम पक्षाचा बाहेरून पाठिंबा मिळवित केंद्रात वाजपेयी यांनी आपलं सरकार स्थापन केलं.
देशाच्या इतिहासात आतापर्यंत राजकीय पक्षांच्या कितीतरी आघाड्या झाल्या आणि बिघडल्याही. मात्र, रालोआ गेल्या 25 वर्षांपासून अंगदच्या पायाप्रमाणे देशाच्या राजकारणात पाय रोवून उभी आहे. कॉंग्रेसला पर्याय म्हणून अस्तित्वात आलेल्या रालोआनं या देशाला दोन पंतप्रधान दिलेत, अटलबिहारी वाजपेयी आणि नरेंद्र मोदी. तीन राष्ट्रपती दिलेत, एपीजे अब्दुल कलाम, रामनाथ कोविंद आणि विद्यमान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू. तीन उपराष्ट्रपती दिलेत, भैरोसिंग शेखावत, एम. व्यंकय्या नायडू आणि जगदीप धनखड. याशिवाय, लालकृष्ण आडवाणी यांच्या रूपात उपपंतप्रधानपदही दिले.
मात्र, हे यश एका रात्रीत मिळालं नाही. आजच्या यशामागे खूप मोठा संघर्ष आहे. हे जाणून घेण्यासाठी आपल्याला 1990 च्या दशकात जावं लागेल. भाजपला तेव्हा शेटजी आणि भटजींचा पक्ष म्हटलं जायचं. म्हटलं काय जायचं अक्षरशः हिणवलं जात होतं. देशातील मुस्लीम मतदारांची संख्या लक्षात घेता कोणताही पक्ष भाजपशी हात मिळवायला तयार नसायचा. अशात, अटलबिहारी वाजपेयी यांनी 1998 मध्ये देशभरातील क्षेत्रीय पक्षांना सोबत घेऊन रालोआची स्थापना केली. बाळासाहेब ठाकरे यांची शिवसेना तेव्हापासून रालोआचा भाग आहे. 2019 च्या निवडणुकीत माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या काळात भाजप-सेना युती तुटली. परंतु, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सेना पुन्हा एकदा रालोआत सामील झाली आहे.
तत्पूर्वी, अर्थात 1996 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप सर्वात मोठा पक्ष म्हणून समोर आला होता. यामुळे तत्कालीन राष्ट्रपती शंकरदयाल शर्मा यांनीही वाजपेयी यांना सर्वात मोठ्या पक्षाचे नेते म्हणून सरकार स्थापन करण्यासाठी पाचारण केले होते. यावेळी भाजपला शिवसेना आणि शिरोमणी अकाली दल यांच्या शिवाय दुसऱ्या कोणत्याही पक्षाने पाठिंबा दिला नव्हता. यामुळे अवघ्या 13 दिवसांत वाजपेयी यांचे सरकार अल्पमतामुळे पडले. इकडे 13 दिवसाचं सरकार कोसळलं आणि तिकडे रालोआची कल्पना मनात आकाराला आली. अटलबिहारी वाजपेयी यांनी मूळ मुद्दे बाजूला ठेवून क्षेत्रीय पक्षांशी चर्चा करायला सुरुवात केली. याच कसरतीचा परिणाम असा झाला की, 1998 मध्ये रालोआ अस्तित्वात आली. लोकसभेची निवडणूक लढली गेली आणि केंद्रात रालोआचे पहिले सरकार स्थापन झाले. केंद्रात बाहेरच्या पाठिंब्यावर अटलजींचे सरकार स्थापन झाले.
मात्र, अन्नाद्रमुक नेत्या जयललिता यांनी पाठिंबा परत घेतल्यामुळे वाजपेयी यांचे 13 महिन्याचे सरकार कोसळले. 1999 च्या निवडणुकीत रालोआ आधीपेक्षाही जास्त संख्येने निवडून आली. सरकार स्थापन झालं. परंतु, यानंतरची निवडणूक मुदतीआधी घेतली आणि 2004 च्या या निवडणुकीत रालोआ सत्तेतून बाहेर झाली. कॉंग्रेस सत्तेत आली आणि 2004 ते 2014 पर्यंत संपुआने देशाची धुरा सांभाळली. यानंतर मे 2014 मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली रालोआ पुन्हा एकदा सत्तेत आली आणि तेव्हापासून केंद्रात आणि विविध राज्यांमध्ये त्यांचे सरकार सुरू आहे. रालोआचं सर्वात मोठं यश सांगायचं झालं तर आघाडीचं सरकार टिकत नाही हा भ्रम मोडून काढला, हे सांगावे लागेल. असं अजिबात नाही की रालोआपूर्वी दोनपेक्षा जास्त पक्षांचं सरकार अस्तित्वात आलं नव्हतं. एच. के. देवेगौडा तसेच इंदकुमार गुजराल यांचं आघाडीचं सरकार अस्तित्वात आलं होतं. परंतु, ते सरकार फार काळ नव्हतं.
रालोआचा गाडा नीट चालावा म्हणून सर्व पक्षांमध्ये समन्वय घडवून आणण्यासाठी संयोजक हे पद निर्माण करण्यात आलं होतं. वाजपेयी हे त्याचे संस्थापक समन्वयक होते. याशिवाय लालकृष्ण आडवाणी आणि जसवंत सिंह यांनी आघाडी सांभाळली. 2014 पासून एनडीएचे अध्यक्ष अमित शहा आहेत तर त्याचे सर्वोच्च नेते मोदी आहेत. माजी संरक्षण मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस यांनी 2008 पर्यंत एनडीएचे समन्वयक म्हणून काम बघितले होते. त्यानंतर जेडीयूचे तत्कालीन अध्यक्ष शरद यादव यांनी ही भूमिका पार पाडली. यानंतर आंध्र प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि टीडीपी नेते चंद्राबाबू नायडू यांना एनडीएचे निमंत्रक बनवण्यात आले. 2018 मध्ये चंद्राबाबूंनीही एनडीए सोडली आणि तेव्हापासून रालोआचे संयोजक पद रिक्त आहे. केंद्रीय स्तरावर एनडीएमध्ये समाविष्ट असलेल्या पक्षांबद्दल बोलायचे झाल्यास, भाजप व्यतिरिक्त त्यात शिवसेना, रामविलास पासवान यांची लोजपा, अपना दल (सोनेलाल), एनपीपी, एनडीपीपी, आजसू, एसकेएम, एनपीएफ, अण्णाद्रमुक, आरपीआय (आठवले) या पक्षांचा समावेश आहे.
उत्तर प्रदेशातील निषाद राज पक्षही रालोआचा भाग आहे. दुसरीकडे, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचा तृणमूल कॉंग्रेस पक्ष, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांचा संयुक्त जनता दल, तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव आदी नेते रालोआ सोडून गेले आहेत. पंजाबचा शिरोमणी अकाली दल आणि चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलगु देसम पक्षाने रालोआ सोडली असली तरी दोन्ही पक्ष मोदी यांच्या बाजूने आहेत. रालोआने 1998, 1999, 2014 आणि 2019 मध्ये केंद्रात सरकार स्थापन केली आहे. मात्र, पंतप्रधानपद भाजपकडेच राहिले आहे. आधी अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान होते आणि आता नरेंद्र मोदी पंतप्रधान आहेत. यातील एक फरक सांगायचा झाला तर वाजपेयी यांना दोन्ही वेळा आघाडीचे सरकार चालवावे लागले तर नरेंद्र मोदी यांनी दोन्ही वेळा स्वबळावरचे सरकार स्थापन केले आहे. आता, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 2024 मध्ये होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीची तयारी करीत आहेत.