नवी दिल्ली – कच्चे आरोपी आणि दोषींच्या मानवी स्वातंत्र्याशी थेट संबंध असल्याने कारागृहाकडे जामिनाचा आदेश पाठवण्यात होणारा विलंब ही अत्यंत गंभीर त्रुटी आहे, असे सांगून या प्रक्रियेच्या डिजिटायझेशनची गरज सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी व्यक्त केली.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या व्हर्च्युअल कोर्टस् आणि ई सेवा केंद्राचे उद्घाटन करण्यासाठी आयोजित कार्यक्रमात न्या. चंद्रचूड बोलत होते. ओरिसा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एस. मुरलीधर यांनी “इ कस्टडी सर्टिफिकेट’ देण्याची सुरुवात केल्याचा उल्लेख त्यांनी केला.
या सर्टिफिकेटमध्ये कच्चा कैदी किंवा दोषींची पूर्ण माहिती दिलेली असते. त्यात प्रत्येक केसचा सुरुवातीच्या रिमांडपासून साऱ्या घटनाक्रम तपशिलात असतो. त्यामुळे जामिनाचा निर्णय झाल्यानंतर त्याचा आदेश तातडीने संबंधित कारागृहाला पाठवणे शक्य होते, असे न्या. चंद्रचूड म्हणाले.
अलीकडेच बॉलीवूडचा अभिनेता शाहरूख खान याचा मुलगा आर्यन याला ऑर्थर रोड कारागृहात जामिनाचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयातून वेळेत न पोहोचल्यामुळे एक दिवस अधिक काळ कारागृहात काढावा लागला होता.
यंत्रणेत तातडीने सुधारणा करण्याची गरज व्यक्त करत न्या. चंद्रचूड म्हणाले, जामिनाचे आदेश पोहोचवण्यात होणारा विलंब ही अत्यंत गंभीर त्रुुटी आहे. त्यात युद्धपातळीवर सुधारणा होण्याची गरज आहे.
आग्रा मध्यवर्ती कारागृहातून 13 कैद्यांना जामीन मंजूर केल्यानंतरही सोडण्यात विलंब करण्यात आला होता. त्याची स्वत:हून दखल (सुमोटो) सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने या वर्षीच्या सुरुवातीला घेतली होती.