संपूर्ण जगासह भारतात सर्वत्र करोना व्हायरसचा हाहाकार सुरू असल्यामुळे अर्थव्यवस्था डबघाईला आली असतानाच आता सरकारच्या आशीर्वादाने कर्जबुडवेगिरीचा व्हायरसही खुला झाला आहे. माहिती अधिकाराच्या क्षेत्रात काम करणारे एका कार्यकर्त्यांनी रिझर्व्ह बॅंकेकडे मागितलेल्या माहितीतून ही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. देशातील 50 पेक्षा जास्त बड्या उद्योगपतींचे 68 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याचे कर्ज सरकारने माफ केल्याची माहिती रिझर्व्ह बॅंकेने स्वतःच दिली आहे. यामधील धक्कादायक बाब म्हणजे ज्यांचे कर्ज माफ करण्यात आले आहे त्यांच्या नावांमध्ये मेहुल चोकसी, विजय मल्ल्या, जतीन मेहता यांचा समावेश आहे. म्हणजेच देशातील बॅंकांना चुना लावून परदेशात पळालेल्या उद्योगपतींना सरकारने वेगळ्या प्रकारे संरक्षण देण्याचे काम केल्याचे या प्रकरणातून उघड होत आहे. काही दिवसांपूर्वी संसदेचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन सुरू असताना कॉंग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी लोकसभेत हा प्रश्न उपस्थित केला असताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या प्रश्नाचे उत्तर देण्याचे टाळले होते.
ही गोपनीय बाब असल्याचे स्पष्टीकरण तेव्हा त्यांनी दिले होते, पण आता माहितीच्या अधिकारात ही धक्कादायक माहिती उघड झाल्याने सरकारला याबाबत लपवाछपवी करायची होती, असा निष्कर्ष काढण्यात आला तर आश्चर्य वाटायला नको. सध्या करोना व्हायरसच्या प्रभावामुळे रिझर्व्ह बॅंकेने काही निर्णय घेऊन देशातील सामान्य कर्जदारांना दिलासा दिला असला तरी कोणत्याही सामान्य कर्जदाराचे कर्जमाफ करण्यात आलेले नाही. फक्त कर्जाचे हप्ते भरण्यासाठी त्यांना तीन महिन्यांची जास्त मुदत देण्यात आली आहे. या वाढीव मदतीवर व्याजही आकारण्यात येणार आहे. म्हणजेच प्रामाणिकपणे कर्ज फेडणाऱ्या सामान्य कर्जदारांची अशी परिस्थिती असताना बॅंकांचे कर्ज बुडवून परदेशात पळालेल्या उद्योगपतींची कर्जे माफ करून सरकारला निश्चित काय साध्य करायचे आहे हेच कळत नाही. मेहुल चोकसी, निरव मोदी, विजय मल्ल्या यांच्यासारख्या उद्योगपतींनी ज्या बॅंकांशी कर्ज व्यवहार केला होता आणि कर्जफेड केली नव्हती त्या अनेक बॅंका सध्या अडचणीत आलेल्या आहेत.
कारण या उद्योगपतींची कर्जाची रक्कम किरकोळ नसून अब्जावधीमध्ये आहे. त्यांच्या प्रामाणिकपणामुळे बॅंका अडचणीत आल्या आणि प्रामाणिकपणे बॅंकांचे व्यवहार करणारे सामान्य ग्राहक संकटात सापडले. 68 हजार कोटी रुपयांच्या कर्जाचा रकमेवर पाणी सोडण्याच्या सरकारच्या या निर्णयाचे समर्थन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किंवा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन कोणत्या तोंडाने करणार आहेत हे कळायला वाव नाही. देशात एकीकडे बळीराजाची कर्जे माफ करताना गुंतागुंतीची प्रक्रिया राबवून बळीराजाला मेटाकुटीला आणणारी सरकारी यंत्रणा बड्या उद्योगपतींची कर्ज माफ करताना मात्र हात ढिला कसा काय सोडतात, हे देशातील सामान्य नागरिकांना समजायलाच हवे.
मेहुल चोकसी, निरव मोदी का विजय मल्ल्या यांना भारतात आणण्याचे प्रयत्न जरी सुरू असले आणि या प्रयत्नांना यश मिळाले तरी त्यामुळे त्यांनी भारतीय बॅंकांकडून घेतलेली कर्ज परत करतील याची कोणतीही हमी देता येणार नाही. या उद्योगपतींच्या मालमत्ता विकूनही बॅंकांच्या हाती फारसे काही पडलेले नाही. बुडीत ठरणारी कर्जे राइट ऑफ करणे ही बॅंकिंग यंत्रणेतील नेहमीची प्रक्रिया असली तरी जेव्हा दोषी आणि संशयास्पद उद्योगपतींची कोट्यवधींची कर्जे राइट ऑफ केली जातात तेव्हा सरकारच्या हेतूबाबत निश्चितच संशय निर्माण होतो. अर्थात, ज्याप्रमाणे परदेशात पळालेल्या उद्योगपतींची कर्जे माफ करण्यात आलेली आहेत त्याचप्रमाणे पतंजली उद्योगसमूहाचे सर्वेसर्वा रामदेवबाबा यांच्या एका कंपनीचेही कर्ज माफ करण्यात आले आहे. ज्या कंपन्यांची कर्जे राइट ऑफ करण्यात आले आहेत त्यापैकी बहुतेक कंपन्या सध्याच्या मोदी सरकारच्या सहानुभूतीदार कंपन्या आहेत ही बाबही नजरेआड करता येणार नाही.
सध्याच्या परिस्थितीमध्ये अर्थव्यवस्था दिवसेंदिवस अधिकच आजारी होत असताना अशा प्रकारचे निर्णय समोर आल्याने नागरिकांमधील निराशा आणि वैफल्यग्रस्तता वाढण्याचा धोका लक्षात घ्यायला हवा. येस बॅंक बुडण्यास जबाबदार असणारे वाधवान बंधू जेव्हा सरकारी आशीर्वादानेच महाबळेश्वर सारख्या ठिकाणी नाकाबंदी असतानाही सहज प्रवास करू शकतात तेव्हाच या बड्या उद्योगपतींना सरकारी आशीर्वाद कसा लाभतो याची उदाहरणे समोर येतात. सध्याच्या परिस्थितीमध्ये पै पै वाचणे महत्त्वाचे असतानाच अशाप्रकारे अब्जावधी रुपयांच्या रकमेवर जर पाणी सोडण्यात येत असेल तर सरकार आगामी कालावधीमध्ये आर्थिक नियोजन करणार तरी कसे हा प्रश्न पडतो. राहुल गांधी यांनी लोकसभेत हा प्रश्न उपस्थित केला तेव्हा सरकारने बाजू मांडली असती तर सरकारच्या निर्णयाबाबत संशय निर्माण झाला नसता, पण तेव्हा उत्तर देण्याचे टाळून सरकारने एक प्रकारे आपल्या चुकीची कबुलीच दिली होती.
पण आता माहितीच्या अधिकारात ही धक्कादायक माहिती उघड झाल्याने सरकारच्या अडचणी वाढणारच आहेत. एक मात्र निश्चित, कर्जबुडवेगिरीचा असा व्हायरस फैलावणे अर्थव्यवस्थेला धोकादायक आहे. खरे तर आणखी काही महिन्यानंतर जेव्हा देश करोना व्हायरसपासून मुक्त होईल तेव्हा हजारो-लाखो प्रामाणिक उद्योगपती आणि उद्योजक यांच्या पाठीवर मदतीचा आर्थिक हात ठेवावा लागणार आहे. अप्रामाणिक कर्ज बुडव्यांची राइट ऑफ केलेली अब्जावधीची रक्कम अशा वेळी उपयुक्त ठरू शकली असती, पण त्याचा तसा कोणताही विचार सरकारने केला आहे असे दिसत नाही. देशातील बॅंकांकडून अब्जावधीची रक्कम कर्जाऊ घ्यायची आणि ती फेडता आली नाही तर परदेशात पलायन करायचे ही पद्धत गेल्या काही वर्षांमध्ये देशात रूढ झाली आहे आणि त्यांना सरकारचे समर्थन मिळत आहे. त्यामुळेच सध्याच्या करोना व्हायरसपेक्षाही कर्ज बुडव्यांचा हा अप्रामाणिकपणाचा व्हायरस अधिक धोकादायक मानावा लागेल. हा व्हायरस आगामी काळात अधिक फैलावणार नाही याची काळजी आता सरकारला घ्यावीच लागेल.