करसंकलन घटल्याने सरकारी खर्चात कपात
नवी दिल्ली – देशाची तिजोरी भरण्याचं प्रमुख साधन असलेल्या प्रत्यक्ष करांच्या वसुलीला गेल्या 20 वर्षांमध्ये यंदा प्रथमच झटका बसला आहे. कॉर्पोरेट कर आणि प्राप्तिकराच्या वसुलीत यंदा मोठ्या प्रमाणत घट झाली आहे. आर्थिक मंदी आणि कॉर्पोरेट करांमध्ये करण्यात आलेल्या कपातीमुळे प्रत्यक्ष कराचं उत्पन्न घटल्याचं सांगितलं जातं. सरकारतर्फे चालू आर्थिक वर्षात प्रत्यक्ष करांमधून मिळणार्या उत्पन्नाचं 13.5 लाख कोटी रुपये इतकं लक्ष्य निर्धारित केलं होतं; परंतु यापेक्षा दहा टक्क्यांनी कमी उत्पन्न मिळेल, असं सांगितलं जात आहे. सरकारलाही त्याचा अंदाज असावा. त्यामुळे तर सरकारनं आपल्या खर्चात दोन लाख कोटी रुपयांनी कपात करण्याचं ठरवलं आहे.
गेल्या वर्षी सरकारला प्रत्यक्ष करांमधून साडेअकरा लाख कोटी रुपयांचं उत्पन्न मिळालं होतं. त्यात सरकारनं 17 टक्के वाढीचं उद्दिष्ट ठेवलं होतं. गेल्या वीस वर्षांचा अनुभव लक्षात घेतला तर प्रत्यक्ष कराचं उत्पन्न अपेक्षेइतकं वाढलं नसलं तरी कमीही झालं नव्हतं. आता मात्र गेल्या वर्षीच्या कर संकलनाइतकाही प्रत्यक्ष कर मिळतो की नाही, याबाबत साशंकता आहे. गेल्या वर्षीचा साडेअकरा लाख कोटी रुपयांचा आकडा गृहीत धरला तर प्रत्यक्ष कर संकलनातून दोन लाख कोटी रुपयांनी जादा उत्पन्न मिळायला हवं होतं; परंतु तेवढं उत्पन्न मिळण्याचीही शक्यता दिसत नाही.
गेल्या वीस वर्षांमध्ये जे कधीच झालं नव्हतं, तसं होण्याची शक्यता दिसत आहे. गेल्या काही वर्षांपासून बाजारामध्ये मागणी घटत असल्याचा परिणाम कर संकलनावरही झाला आहे. कंपन्यांनी आपले विस्तार प्रकल्प रद्द केले आहेत. नव्या गुंतवणुकीला कोणीच धजावत नाही. रिझर्व्ह बॅंकेनं कर्जावरील व्याजदरात पाच वेळा कपात केली तरीही गुंतवणूक वाढायला तयार नाही. परदेशी गुंतवणूकही काढून घेतली जात आहे. गेल्या काही काळातच 11.5 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक काढली गेली.
या सर्वांचा परिणाम प्रत्यक्ष करांच्या वसुलीवर झाला आहे. केंद्र सरकार आणि अन्य वित्तसंस्थांनी देशाचा विकासदर पाच टक्क्यांवर राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. हा गेल्या 11 वर्षांमधला नीचांकी दर आहे. जागतिक नाणेनिधीनं सहा महिन्यांपूर्वी भारत पारदर्शी आकडे देत नसल्याचा आरोप केला होता. आताही जागतिक नाणेनिधीच्या अहवालात भारताचा विकासदर पाच टक्क्यांच्या आत राहील, असं म्हटलं आहे.