19 सहकारी साखर कारखान्यावरील नामनियुक्त संचालकांची उचलबांगडी! मुंबई : कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचे बलस्थान असलेल्या सहकार क्षेत्रात शिरकाव करण्यासाठी भाजप सरकारच्या काळात 19 सहकारी साखर कारखान्यांवर सरकारने केलेल्या नामनियुक्त संचालकांच्या नेमणुका रद्द करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. याबाबतचा शासन आदेश आज सहकार विभागाने जारी केला. भाजप सरकारच्या काळात नगराध्यक्ष व सरपंचाच्या थेट निवडणुका सुरू करण्यात आल्या होत्या. ही पद्धत आघाडी सरकारने रद्द केली आहे. बहुसदस्सीय प्रभाग पद्धत, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांसाठी शेतकछयांना मतदान देण्याचा निर्णयही नव्या सरकारने फिरवले आहेत. त्यापाठोपाठ आता मागच्या सरकारने सहकार क्षेत्रात केलेल्या सर्व नियुक्त्या रद्द करून सहकार “भाजपामुक्त’ करण्याच्या दिशेने आघाडी सरकारने पावलं टाकायला सुरुवात केली आहे. मागच्या सरकारच्या काळात नोव्हेंबर 2014 ते ऑक्टोबर 2019 या कालावधीत सहकारी साखर करखान्यांवर शासननियुक्त नामनिर्देशित संचालक म्हणून करण्यात आलेल्या नियुक्त्या तत्काळ रद्द करण्यात येत असल्याचा शासन निर्णय आज सहकार विभागाने काढला आहे. यानुसार लातूरच्या रेणा सहकारी साखर कारखान्यावर नामनियुक्त संचालक म्हणून नेमलेल्या ओमप्रकाश गोडभरले यांची, बारामतीच्या माळेगाव साखर कारखान्यावरील अशोक सस्ते यांच्यासह 19 जणांच्या नियुक्त्या रद्द होणार आहेत. याशिवाय, अशोक वणवे (नीरा-भीमा स.सा.का.), नागेश चिवटे (आदिनाथ,सोलापूर), अमोल पवार (मकाई, सोलापूर), तानाजी थोरात (छत्रपती, इंदापूर), रामकिशन राउंदळे (पूर्णा, हिंगोली) आदी 19 शासननियुक्त नामनिर्देशित संचालकांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत.
