नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने वादग्रस्त वीज सुधारणा विधेयक आज लोकसभेत सादर केले. वीज पुरवठादारांच्या वितरण नेटवर्कमध्ये भेदभाव न करता त्यांना मुक्त प्रवेशास वाव देण्याची तरतूद या विधेयकात आहे असा दावा सरकारतर्फे करण्यात आला आहे. ऊर्जा मंत्री आर के सिंह यांनी हे विधेयक सादर केले. विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या शंकांचे निराकरण करण्यासाठी हे विधेयक व्यापक सल्लामसलती साठी संसदीय स्थायी समितीकडे पाठवण्याचे आवाहन त्यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना केले.
आरएसपी सदस्य एनके प्रेमचंद्रन, कॉंग्रेस सदस्य मनीष तिवारी आणि अधीर रंजन चौधरी, सीपीआय(एम)चे एम ए आरिफ, तृणमूल सदस्य सौगता रॉय आणि डीएमके नेते टी आर बालू यांनी हे विधेयक सादर करण्यास सक्त विरोध दर्शवला. त्यांनी म्हटले आहे की हे विधेयक घटना विरोधी आहे.
प्रेमचंद्रन म्हणाले की, वीज हा विषय केंद्र व राज्यांच्या समान यादीत आहे त्यामुळे हे विधेयक सादर करण्यापूर्वी राज्य सरकारांशी सल्लामसलत करणे हे केंद्राचे बाध्य कर्तव्य आहे.कॉंग्रेसचे मनिष तिवारी म्हणाले की, विधेयकात एकाच भागात अनेक खाजगी कंपन्यांना वीज पुरवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे, ही तरतूद नफ्याचे खाजगीकरण आणि तोट्याचे राष्ट्रीयीकरण अशा स्वरूपाची आहे त्यामुळे ही तरतूद धोकादायक आहे. वीज वितरणात केंद्राची जबाबदारी या कायद्याने टाळण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे, असा दावाही त्यांनी केला.
रॉय आणि आरिफ म्हणाले की हे विधेयक मोदी सरकारने संयुक्त किसान मोर्चाला दिलेल्या आश्वासनाच्या विरुद्ध आहे.बाळू म्हणाले की, तामिळनाडू सरकार गेल्या अनेक वर्षांपासून शेतकऱ्यांना मोफत वीज देत आहे आणि प्रस्तावित सुधारणांमुळे मोफत वीज मिळणाऱ्या गरीब शेतकऱ्यांची ही सवलत रद्द होऊ शकते. तथापि या आक्षेपांना उत्तर देताना उर्जा मंत्री सिंह म्हणाले की शेतकऱ्यांना मोफत वीज मिळत राहील त्यांना मिळणारी सबसीडी मागे घेतली जाणार नाही. या विधेयकाच्या संबंधात विरोधक खोटा प्रचार करीत आहेत असा आरोपहीं त्यांनी केला.