सातारा – सातारा पालिकेच्या घरपट्टी आकारणीवरून हद्दवाढ भागातील नागरिकांमध्ये प्रचंड संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. घरपट्टी दुरुस्ती शिबिरांचे वेळापत्रक जाहीर न झाल्याने सातारा पालिकेने वेळकाढूपणा चालविल्याचा आरोप होऊ लागला आहे. मिळकतदारांना चुकीच्या पद्धतीने व अव्वाच्या सव्वा बिले दिली असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. वास्तविक, पालिकेकडून देण्यात आलेली बिले कायद्यातील तरतुदीनुसार व दोन वर्षांची एकदम देण्यात आली आहेत. ही बिले भरण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या नागरिकांना भविष्यात मासिक दोन तर वार्षिक 24 टक्के दंडाचा मोठा फटका बसू शकतो.
घरपट्टी व पाणीपट्टी हा पालिकेच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्त्रोत आहे. कराच्या रूपातून पालिकेला जी रक्कम मिळते, त्यातील विशेष शिक्षण कर व रोजगार हमी कर शासनाला जातो. तर उर्वरित रकमेतून नागरिकांना मूलभूत सेवासुविधा पुरविल्या जातात. सातारा शहराची सप्टेंबर 2020 मध्ये हद्दवाढ झाली. दरे, शाहूपुरी, गोडोली, खेडचा काही भाग, विलासपूर हा भाग पालिकेत समाविष्ट झाला. कायद्यातील तरतुदीनुसार येथील मिळकतदारांना करातून दोन वर्षे सूट देण्यात आली.
यानंतर पालिकेने चतुर्थ वार्षिक पाहणी करून हद्दवाढीतील मिळकतींना करप्रणाली सुरू केली. पहिल्या वर्षी 20 टक्के, दुसऱ्या वर्षी 20 टक्के असे टप्पे पार करत पाचव्या वर्षी शंभर टक्के याप्रमाणे कर आकारणी केली जाणार आहे. त्यानुसार येथील मिळकतींना 2022- 23 व 2023- 24 अशी दोन वर्षांची 60 टक्क्यांप्रमाणे बिले देण्यात आली आहेत. या करावर कोणत्याही प्रकारचा दंड आकारण्यात आलेला नाही. ग्रामपंचायतीच्या तुलनेत पालिकेच्या बिलाचा आकडा मोठा वाटणे स्वाभाविक आहे. परंतु, आलेले बिल दोन वर्षांचे असल्याने संभ्रम निर्माण झाला असून करप्रणाली चुकीची असल्याचे नागरिकांचे मत आहे. काही नागरिकांनी करप्रणालीची वस्तुस्थिती समजावून घेऊन करभरणा सुरू केला आहे. मात्र, ज्या नागरिकांनी अद्यापही कर भरलेला नाही, अशा नागरिकांना भविष्यात वार्षिक 24 टक्क्यांप्रमाणे दंड व कराची रक्कम भरावी लागू शकते.
बिले दुरुस्तीचे कॅंम्प कधी होणार?
घरपट्टी हा पालिकेच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्त्रोत आहे. घरपट्टी वसुलीच्या तुलनेतच शासनाकडून पालिकेला वित्त आयोगाचे अनुदान प्राप्त होते. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत घरपट्टी रद्द करता येत नाही. पालिकेकडून नागरिकांना जी बिले देण्यात आली आहेत, त्यात काही तांत्रिक त्रुटी असू शकतात. त्यामुळे नागरिकांनी पालिकेच्या वसुली विभागाशी संपर्क साधून ही बिले दुरुस्त केल्यास मोठी अडचण दूर होऊ शकते. खासदार उदयनराजे भोसले व आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी घरपट्टी दुरुस्तीचे कॅम्प घेण्याचे सूचित केले होते. मात्र, पालिका प्रशासनाने अद्याप त्याचे वेळापत्रक जाहीर केलेले नाही.
अपील समितीचे अस्तित्वच नाही
सातारा पालिकेच्या घरपट्टी प्रक्रियेला काही महिन्यांपूर्वी नगरविकास विभागाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे घरपट्टीतील सवलतीच्या अनुषंगाने निर्णय घेण्याचा अधिकार हा पालिकेतील अपील समितीच्या कोर्टात गेला आहे. मात्र, निवडणूक न झाल्याने ही समिती अद्याप गठीत झालेली नाही. या समितीत प्रांताधिकारी, नगराध्यक्ष, दोन सभापती व टाऊन प्लॅनिंगच्या अधिकाऱ्याचा समावेश असतो. नागरिकांनी चालू बिले भरली व भविष्यात अपील समितीने बिलांमध्ये सवलत देण्याचा निर्णय घेतला तरी मिळकतदारांना नवीन येणाऱ्या बिलातून निर्धारित करण्यात आलेली सवलत मिळू शकते.