काश्मीरचा प्रश्न हा भारताचा अंतर्गत प्रश्न असून आमचा त्यामध्ये हस्तक्षेप करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे प्रतिपादन तालिबानने अधिकृतपणाने केले आहे. तालिबानने पहिल्यांदाच अशा प्रकारची भूमिका घेतली आहे.
तालिबान ही अत्यंत खतरनाक अशी दहशतवादी संघटना 1990 च्या दशकामध्ये पाकिस्तानच्या मदतीने अफगाणिस्तानात उदयास आली. 1996 ते 2001 या काळात तालिबानने अफगाणिस्तानात स्वतःचे सरकारही तयार केले होते. पाकिस्तानच्या पाठबळावर पोसल्या गेलेल्या या संघटनेने काश्मीरबाबत अशा प्रकारचे वक्तव्य केल्यामुळे जगालाच आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. तालिबानचे हे बदललेले धोरण भारताला दिलासा देणारे आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताला अफगाणिस्तानसंदर्भातील आपल्या पारंपरिक धोरणामध्ये काही बदल घडवून आणणे गरजेचे ठरणार आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून तालिबान
चर्चेत येण्याचे कारण म्हणजे जगातील अमेरिका, रशिया, चीन यांसह अनेक युरोपियन देशांबरोबरच सर्वच मोठी राष्ट्रे या संघटनेशी चर्चा करत आहेत. विशेषकरून अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या तालिबानसोबत कतारची राजधानी दोहा येथे चर्चेच्या अनेक फेऱ्याही झाल्या. अमेरिकेला अफगाणिस्तानातून आपले सैन्य माघारी घ्यायचे आहे. 2016 च्या निवडणुकांदरम्यान आणि राष्ट्राध्यक्ष बनल्यानंतर ट्रम्प यांनी अमेरिका अफगाणिस्तानातून आपले सैन्य माघारी घेईल, असे आश्वासन दिले होते. हे आश्वासन त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत नोव्हेंबरपूर्वी पूर्ण करायचे आहे.
यासाठी त्यांनी डिसेंबर महिन्यामध्ये तालिबानसोबत एक महत्त्वपूर्ण करार केला. या करारानुसार अफगाणिस्तानात असलेले 12 हजार अमेरिकन सैन्य पुढील 14 महिन्यांमध्ये काढून घेतले जातील. त्यासाठी त्यांना अफगाणिस्तान “सेफ हेवन वाटायचे. त्यामुळेच ट्रम्प यांनी त्यांना प्रतिबंध करण्याची अट तालिबानसमोर ठेवली होती आणि त्यांनी ती मान्यही केली आहे. त्यानुसार येणाऱ्या काळात तालिबान अफगाणिस्तानात सत्तेत येणार आहे. आजघडीला 35 टक्के अफगाणिस्तान तालिबानच्या ताब्यात आहे. त्यांच्या सहकार्याशिवाय तिथे सत्ता टिकणे फार अवघड आहे. आता हीच संघटना भारतासाठी कायमस्वरूपी चिंतेच्या ठरलेल्या काश्मीर प्रश्नाबाबत तटस्थपणाची भूमिका व्यक्त करत आहे.
भारताचे पारंपरिक धोरण
अमेरिका आणि तालिबान यांच्यामध्ये या करारावर स्वाक्षरी झाली तेव्हा कतारचे भारताचे राजदूत कुमारन यांना तेथे प्रतिनिधी म्हणून पाठवण्यात आले होते. पण एकूणच अफगाणिस्तानातील सत्तासमीकरणाचे राजकारण होते त्या प्रक्रियेपासून भारत पूर्णपणे दूरच राहिला होता. आजघडीला भारताने अफगाणिस्तानात तीन अब्ज रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. अफगाणिस्तानातील लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या शासनाला समर्थन देणे ही भारताची पारंपरिक भूमिका राहिली आहे. सुरुवातीपासून भारताचा तालिबानला कडवा विरोध राहिलेला आहे. तालिबानने अफगाणिस्तानात आपली राजवट प्रस्थापित केली होती तेव्हाही भारताने त्याला राजमान्यता दिलेली नव्हती. तालिबानी राजवटीच्या काळात जम्मू-काश्मीरमधील हिंसाचार, दहशतवाद कमालीचा वाढला होता. भारताच्या दृष्टीने तालिबान ही आजही आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी संघटना आहे. पण आता तालिबान सत्तेतच आले तर भारताला या भूमिकेत बदल करावा लागणार आहे. कारण आता तालिबान सत्तेत येण्याच्या तयारीत आहे. अफगाणिस्तानचे सरकारच तालिबानशी चर्चा करणार आहे.
अफगाणिस्तानसाठी स्पर्धा
अफगाणिस्तानचे सामरिक महत्त्व मोठे आहे. मध्य आशिया हे भूगर्भ वायू, खनिज तेलाचे फार मोठे केंद्र आहे. अफगाणिस्तान हा मध्य आशियाचे प्रवेशद्वार आहे. अफगाणिस्तानवर प्रभाव असणाऱ्या देशाला मध्य आशियात वाव मिळणार आहे. त्यामुळे साऱ्या जगाचे लक्ष मध्य आशियाकडे आहे. चीन, रशिया, युरोपियन देश, अमेरिका आदी प्रत्येक राष्ट्र अफगाणिस्तानात आपला प्रभाव वाढवण्याच्या तयारीत आहे. पाकिस्तान या सर्व परिस्थितीचा फायदा घेत आहे. तालिबान ही पाकिस्तानपुरस्कृत संघटना असल्यामुळे अफगाणिस्तानात येत्या काळात पाकचा प्रभाव वाढणारच आहे. या स्पर्धेमध्ये भारत मागे पडण्याची शक्यता आहे. कारण तालिबानशी चर्चाच करायची नाही, अशा भूमिकेत भारत आहे. भारताची आजवरची अफगाणिस्तानातील भूमिका विकासात्मक राहिली आहे. भारताकडून मिळणारी आर्थिक मदत हा या मैत्रीचा आधार आहे. आतापर्यंत भारताने अफगाणिस्तानला 11 अब्ज डॉलर्स इतकी मदत केली आहे. इतर कोणत्याही दक्षिण आशियाई देशाला भारताने इतकी मदत केलेली नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे. भारताच्या मोठ्या गुंतवणुकी अफगाणिस्तानात आहेत. आता तालिबान सत्तेत आल्यानंतर भारत काय करणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. वास्तविक, भारताने आता चर्चेचे दरवाजे खुले करणे गरजेचे आहे.
तालिबानसोबत चर्चा का गरजेची?
तालिबानने काश्मीरबाबत घेतलेली ताजी भूमिका भारतासाठी सकारात्मक आहे. कारण आजपर्यंत भारताला हीच भीती होती की, तालिबान अफगाणिस्तानात सत्तेत आल्यास त्याचे अत्यंत प्रतिकूल परिणाम काश्मीरवर होतील. 1996-2001 या काळात जेव्हा अफगाणिस्तानात तालिबानची राजवट होती, त्यावेळी जम्मू-काश्मीरमधील हिंसाचार, दहशतवाद वाढला होता. जैश-ए-मोहम्मदसारखी संघटना ही तालिबानशी अत्यंत घनिष्ट संबंधित आहे. तालिबानी नेते आणि अजहर मसूद एकाच पठडीतले आहेत. एकाच वेळी त्यांनी प्रशिक्षण घेतले आहे. त्यामुळे तालिबान समर्थकांमुळे जम्मू-काश्मीरमधील कारवाया वाढू शकतात. हे टाळण्यासाठी भारताने तालिबानशी चर्चा-संवादप्रक्रिया सुरू करणे आवश्यक आहे. मुख्य म्हणजे आपली विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी तालिबानलाही भारताशी चर्चेची गरज आहे. तालिबानला आपल्यावरील दहशतवादी संघटनेचा शिक्का पुसून टाकायचा आहे. या प्रक्रियेत त्यांना भारताला डावलून चालणार नाही. तसेच भारताचे अफगाणिस्तानच्या विकासात्मक प्रक्रियेतील योगदान लक्षात घेता सत्तेत सहभागी झाल्यानंतर तालिबानसाठी भारताचे महत्त्व वाढणार आहे. कदाचित म्हणूनच, तालिबानने भारताला सकारात्मक संकेत देण्यास सुरुवात केली आहे.
ही सर्व पार्श्वभूमी लक्षात घेता भारताने तालिबानसोबत चर्चेचा विचार करणे अत्यंत गरजेचे आहे. त्यातून पाकिस्तानवर वचक बसण्यासही मदत होणार आहे. भारताच्या अफगाणिस्तानातील भूमिकेला पाकिस्तानचा विरोध आहे. ज्या ज्या वेळी पाकिस्तानचे पंतप्रधान अमेरिकेला जातात तेव्हा ते भारताने अफगाणिस्तानात कोणतीही भूमिका पार पाडू नये अशीच इच्छा व्यक्त करत असतात. अशा स्थितीत तालिबानशी चर्चेतून पाकिस्तानला शह देण्याची संधी भारताला चालून आली आहे. चर्चा करणे याचा अर्थ तालिबानला राजमान्यता देणे असा नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे.
– डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर