हिमांशू
अर्थसंकल्पाची बातमी पाहताना किंवा वाचताना “हे स्वस्त होणार’ आणि “हे महाग होणार’ याव्यतिरिक्त अन्य कशात कुणाला फारसा रस नसावा, असा निष्कर्ष काढणं चुकीचं ठरणार नाही. नोकरदारांच्या दृष्टीनं इन्कमटॅक्सचे स्लॅब महत्त्वाचे असतात, हेही मान्य. परंतु देशाच्या प्रचंड लोकसंख्येचा विचार करता, एकूण करदात्यांची टक्केवारी किती, असा विचार केला तर करांचा विषयही फार कुतूहलाचा असतो, असं म्हणता येत नाही. “रुपया असा येणार आणि असा खर्च होणार’ हे रंगीबेरंगी ग्राफिकच्या माध्यमातून दाखवलेलं असतं म्हणूनच केवळ ते पाहिलं जात असावं. एरवी वाणिज्य शाखेत पदवीचा अभ्यास करणारे विद्यार्थीसुद्धा अर्थसंकल्पातल्या तांत्रिक बाबींकडे अभावानंच लक्षपूर्वक पाहतात, असं आमचं निरीक्षण आहे. खरं तर सगळ्या देशवासीयांच्या दृष्टीनं अर्थसंकल्प ही अत्यंत महत्त्वाची घटना. परंतु या घटनेला “टीआरपी’ किती, असाच प्रश्न शनिवारी अर्थसंकल्पीय भाषण ऐकताना वारंवार मनात येत राहिला. एकतर कोणतीही किचकट गोष्ट आपल्याकडे कुणाला पसंत पडत नाही. सगळं कसं सोपं-सरळ, रंजक आणि आकर्षक असावं लागतं. किचकट गोष्टी सोप्या करून सांगण्यासाठी जे लोक अर्थसंकल्पावेळी टीव्हीवर चर्चेला बसतात, ते अवघड बाबी समजावून सांगण्याऐवजी त्या अधिक क्लिष्ट करून ठेवतात. त्यातच तज्ज्ञांबरोबर राजकीय मंडळीही चर्चेला बसतात. किचकट गोष्टींकडून लोकांचं लक्ष चमकदार राजकीय चर्चेकडे वळवण्याचा त्यांचा आटोकाट प्रयत्न असतो.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर शनिवारी आम्ही मीडिया आणि सोशल मीडियाचं तटस्थपणे अवलोकन करण्याचा पवित्रा घेतला. आर्थिक चर्चा राजकीय वळणावर कशी न्यायची, हे पक्षप्रवक्त्यांकडून भरभरून शिकून घेतलं. कुणाच्या काळात देशाच्या अर्थव्यवस्थेची सगळ्यात वाईट परिस्थिती झाली, या विषयाकडे ऐन धामधुमीत लोकांचं लक्ष वेधायला खरोखर प्रचंड कौशल्य लागतं. “इश्यूज्’ऐवजी “नॉन इश्यूज्’कडे अधिक लक्ष दिलं जातंय आणि त्यामुळं अर्थव्यवस्थेची पिछेहाट होतेय, असा आरोप करणाऱ्या एका प्रवक्त्यानं स्वतःच इतके “नॉन इश्यूज्’ चर्चेत आणले, की महाशयांना साष्टांग दंडवत घालण्याची इच्छा झाली. परिणाम एकच झाला की, अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांच्या दृष्टीनं चांगला की वाईट? व्यावसायिकांच्या दृष्टीनं तो फायदेशीर आहे का? व्यापार-उद्योगांना अर्थसंकल्पामुळं चालना मिळण्याची शक्यता आहे की नाही? अर्थसंकल्प सादर होत असताना शेअर बाजार घसरला, हे नेमकं कशाचं चिन्ह? छोट्या उद्योजकांना अर्थसंकल्पातून काय मिळालं? करदात्यांसाठी नवी योजना ऐच्छिक आहे म्हणजे नेमकं काय आहे? जुन्या पद्धतीनं कर भरणं फायदेशीर की नव्या पद्धतीनं? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरं किमान माननीयांच्या चर्चेतून तरी मिळू शकली नाहीत. यापुढंही चर्चा होत राहतील आणि “एक अनाकलनीय विषय’ याच निष्कर्षावर चर्चेचा शेवट होईल.
सोशल मीडियाची तर तऱ्हाच न्यारी! तिथं “ब्लॅक’ आणि “व्हाइट’ असे दोनच पर्याय. एक तर आपण “समर्थक’ असू शकतो किंवा “विरोधक’ असू शकतो. त्यामुळं काहीही न बोलता इतरांचं ऐकावं, यातच शहाणपण असतं. अर्थसंकल्प हा अत्यंत गंभीरपणे चर्चा करण्याचा विषय आहे, हे काही काळासाठी विसरून “हवापालट’ म्हणून आम्ही अधूनमधून सोशल मीडियावर सैरसपाटा मारत राहिलो. या साऱ्याचा परिणाम म्हणून आमची निरीक्षणशक्ती वाढली. बाकी अर्थसंकल्प आला आणि गेला!