पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड शहरातून वाहणाऱ्या पवना, इंद्रायणी व मुळा नदीपात्रातील जलपर्णी काढण्यासाठी आरोग्य विभागाने अचानकपणे कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर दिलेल्या मुदतवाढीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. 20 एप्रिल रोजी देण्यात आलेली मुदतवाढ ही 1 मार्च ते 15 एप्रिल या कालावधीसाठी देण्यात आल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त होत असून प्रशासकाच्या हाती कारभार गेल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी सुरू केलेल्या भ्रष्टाचाराचा हा कळस मानला जात आहे. त्यातच या मुदतवाढीबद्दल माहिती देण्यास टाळाटाळ सुरू असल्यामुळे आरोग्य विभागाचे उपायुक्त संदीप खोत आणि कार्यकारी अधिकारी गणेश देशपांडे यांच्या भूमिकांबद्दलही संशय निर्माण झाला आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहरातून वाहणाऱ्या नद्यांमधील जलपर्णी दरवर्षी काढली जाते. जलपर्णी काढण्याच्या नावाखाली दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात येतात. गतवर्षीपासून त्यामध्ये भरच पडली आहे. गतवर्षी एप्रिलमध्ये एकाचवेळी निविदा काढल्यानंतर संबंधित ठेकेदारांना यापूर्वी दोनवेळा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ही मुदत संपल्यानंतर कोणतीही निविदा प्रक्रिया न राबविता आरोग्य विभागाने 20 एप्रिल रोजी अचानकपणे दीड महिन्याची मुदतवाढ देण्याच्या विषयाला स्थायी समितीची मान्यता घेतली आहे. विशेष म्हणजे ही मान्यता मुदतवाढीचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर घेण्यात आल्यामुळे महापालिका अधिनियमांची पायमल्ली केल्याचे उघड झाले आहे.
आरोग्य विभाग संशयाच्या भोवऱ्यात
28 फेब्रुवारी रोजी जुन्या मुदतवाढीचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर तात्काळ मुदतवाढीला मान्यता घेणे आवश्यक होते. अथवा निविदा प्रक्रिया राबविणे कायद्याने बंधनकारक होते. मात्र 18 मार्च रोजी नव्या निविदेसाठी जाहिर प्रकटन देण्यात आले. विशेष म्हणजे त्यामध्येही अधिकाऱ्यांनी जाणिवपूर्वक चुका करत अटी शर्तीचे पानच प्रसिद्ध केले नाही. त्यामुळे नव्याने निविदा प्रसिद्ध करावी लागली. या कालावधीत जुन्या ठेकेदारांना काम करण्यासाठी आदेश दिला होता की नाही हे देखील स्पष्ट झालेले नसताना 1 मार्च ते 15 एप्रिल या कालावधीत मुदतवाढीच्या खर्चापोटी 1 कोटी 12 लाख रुपये ठेकेदारांना अदा करण्यास स्थायी समितीची मान्यता देण्यात आली आहे. हा संपूर्ण प्रकार संशयाच्या भोवऱ्यात अडकल्याने आयुक्त काय भूमिका घेतात याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
अतिरिक्त आयुक्त देणार माहिती
जलपर्णीच्या कामाला चुकीच्या पद्धतीने आणि बेकायदेशीरपणे मुदतवाढ देण्यात आल्याने याबाबत माहिती मिळविण्याचा प्रयत्न केला असता उपायुक्त संदीप खोत आणि कार्यकारी अधिकारी गणेश देशपांडे यांनी माहिती लपवून ठेवली. तसेच माहिती देता येणार नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे याबाबत अतिरिक्त आयुक्त विकास ढाकणे यांच्याशी संपर्क साधला असता आपण मुंबईत असल्याने उद्या (शुक्रवारी) याबाबत माहिती देऊ असे त्यांनी सांगितले.