नवी दिल्ली – देशात लागू केलेल्या तीनही कृषी कायद्यांना भारतीय किसान युनीयनने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. दरम्यान शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घ्यावे असे आवाहन केंद्र सरकारने शुक्रवारी पुन्हा केले.
सामान्य माणसांचा विचार करून हे आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी केले आहे. सिंघू सीमेवरून निदर्शक राजधानीत घुसू नयेत म्हणून मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. तेथे तैनात करण्यात आलेल्या दोन उपायुक्त दर्जाच्या पोलिस अधिकाऱ्यांना करोनाची बाधा झाल्याने विलगीकरणात ठेवण्यात आले आहे. दरम्यान 14 डिसेंबरला भाजपा नेते, मंत्री आणि कार्यालयांना घेराव घालण्याचे आवाहन शेतकरी संघटनांनी केले आहे.
केंद्राने पाटवलेल्या प्रस्तावावर अद्याप शेतकरी संघटनांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट केली नाही, असे तोमर यांनी सांगितले आहे. गेला पंधरवडा सिंघू सीमेवर हजारो शेतकरी तळ ठोकून असल्याने तेथे कचऱ्याचे ढीग साचले आहेत. प्रशासन हा कचरा उचलत नसल्याची शेतकरी तक्रार करत आहेत. हरीयाणातील आणि दिल्ली पालिकांकडे कचरा स्वच्छ करण्यासाठी पुरेसा कर्मचारी वर्ग आहे.