लक्षवेधी: विरोधकांपुढेच आव्हान!

प्रा. पोपट नाईकनवरे

लोकसभा निवडणुकीतील शानदार विजयानंतर महाराष्ट्र, हरियाणा आणि झारखंड या तीन राज्यांमधील विधानसभा निवडणुका होत आहेत. सध्याची राजकीय परिस्थिती पाहता, प्रभावहीन ठरलेल्या कॉंग्रेसने या तीनपैकी एक जरी राज्य जिंकले तरी कार्यकर्त्यांना थोडाफार उत्साह येऊ शकेल. राष्ट्रवादी कॉंग्रेससाठी यंदाची निवडणूक सर्वांत आव्हानात्मक ठरणार आहे.

लोकसभा निवडणुकांमध्ये प्रचंड यश संपादन केल्यानंतर भाजपच्या डोळ्यांसमोर आता महाराष्ट्र, हरियाणा आणि झारखंड या तीन राज्यांमधील विधानसभा निवडणुका जिंकण्याचे लक्ष्य आहे. 2019 वर्ष सरत असताना या निवडणुका होणार आहेत. पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनी हरियाणासाठी मिशन 75 प्लस, झारखंडसाठी मिशन 65 प्लस आणि 288 जागा असणाऱ्या महाराष्ट्र विधानसभेसाठी मिशन 220 प्लस असे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवले आहे. भाजप आपला विजयरथ लोकसभा निवडणुकांनंतर तितकाच गतिमान राखणार का, याची कसोटी या निवडणुकांमधून लागेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने याच वर्षी मे महिन्यात लोकसभा निवडणुकीत शानदार विजय संपादन केला. त्या पार्श्‍वभूमीवर या विधानसभा निवडणुका होत असल्यामुळे भाजपचे मनोधैर्य उंच आहे, तर दुसरीकडे विरोधी पक्ष लोकसभेच्या निवडणुकीत झालेल्या पराभवाच्या धक्‍क्‍यातून अद्याप सावरलेले नाहीत. दुसरी गोष्ट अशी की, विरोधी पक्षांची एकजूट अद्यापही होऊ शकलेली नाही.

2014 मध्ये हरियाणात भाजपने 90 पैकी 47 जागा जिंकल्या होत्या. झारखंडमध्ये ऑल झारखंड स्टुडंट्‌स युनियनबरोबर आघाडी करून भाजपने 81 पैकी 42 जागा जिंकल्या होत्या तर महाराष्ट्रात 288 पैकी 122 जागा जिंकल्या होत्या. याव्यतिरिक्‍त नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत या तीनही राज्यांतील एकंदर 72 जागांपैकी 63 जागा भाजपने जिंकल्या आहेत.

भाजपने राष्ट्रीय अखंडता आणि देशाचे संरक्षण हे दोन विषय निवडणुकीचे मुख्य मुद्दे म्हणून पुढे आणले आहेत. कलम 370 आणि त्रिवार तलाक या मुद्द्यांबरोबरच चांद्रयान-2 हाही प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा असणार आहे. दुसरीकडे विरोधी पक्ष शेतकऱ्यांवरील संकट, वाढती बेरोजगारी आणि अर्थव्यवस्थेतील मंदी हे मुद्दे लावून धरतील. भाजपच्या दृष्टीने सकारात्मक बाब अशी की, कॉंग्रेस महाराष्ट्र आणि हरियाणात भाजपची प्रमुख प्रतिस्पर्धी आहे तर झारखंडमध्ये कॉंग्रेसप्रणीत आघाडीच भाजपसमोर असणार आहे. कमकुवत झालेला विरोधी पक्ष, राष्ट्रवादाच्या मुद्द्यावर संग्रहित झालेले जनमत याबरोबरच शिवसेनेसोबत भक्‍कम युती या बाबी पुन्हा सत्तेत येण्यास भाजपला अनुकूल आहे.

महाराष्ट्रात भाजप-शिवसेना युती 288 पैकी 229 जागा जिंकेल, असा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. मराठा आरक्षणाविषयी मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश, राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेसला रामराम ठोकून भाजप-शिवसेनेत येणाऱ्या नेत्यांची संख्या तसेच विरोधी पक्षांच्या मतांमध्ये होणाऱ्या विभाजनाच्या आधारावर हा दावा फडणवीस करतात. अन्य पक्षांमधून भाजपमध्ये येणाऱ्या सर्वांचे खुलेपणाने स्वागत केले जात आहे. राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेस या दोन्ही पक्षांमधून वरिष्ठ नेते भाजपकडे जात असल्यामुळे या दोन्ही पक्षांना मोठ्या प्रमाणावर गळती लागली आहे. भाजप आणि शिवसेनेदरम्यान “कभी हॉं, कभी ना’ असे नाते नेहमीप्रमाणेच दिसत असून, त्याचीही परीक्षा या निवडणुकीत होईल. भाजपला युतीमधूनच मोठे आव्हान असेल, कारण आदित्य ठाकरे निवडणुकीच्या मैदानात उतरण्याची चिन्हे आहेत. असे झाल्यास, निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणारे ठाकरे कुटुंबीयांमधील ते पहिले सदस्य ठरतील. शहरी विभागांत राज ठाकरे यांचा करिष्मा, शरद पवार यांची रणनीती आणि सत्ताविरोधी मते ही भाजप-शिवसेनेपुढील आव्हाने असतील.

हरियाणाचा विचार करायचा झाल्यास मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांच्या रूपाने विजय मिळवून देणारा नेता भाजपला लाभला आहे. पक्षाध्यक्ष अमित शहा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या राज्यातील प्रचार आधीच सुरू केला आहे. हरियाणात कॉंग्रेसमधील आणिइंडियन नॅशनल लोकदल यांमधील अंतर्गत दुफळीमुळे खट्टर यांचे काम सोपे झाले आहे. कॉंग्रेस, इंडियन नॅशनल लोकदल आणि हरियाणा जनहित कॉंग्रेस हेच भाजपचे हरियाणातील प्रमुख प्रतिस्पर्धी आहेत. उच्चवर्णीय, बनिया आणि व्यापारी, तसेच ओबीसींचे ध्रुवीकरण करण्यासाठी भाजप “बिगरजाट’ कार्ड खेळत आहे. इंडियन नॅशनल लोकदल तसेच कॉंग्रेस हे दोन्ही पक्ष जाट समुदायाची मते मिळविण्यासाठी धडपड करीत आहेत. त्यामुळे जाट समाजातील मतांचे विभाजन होणार आहे. चांगला जनाधार आणि मोठमोठे नेते असूनसुद्धा कॉंग्रेसने आपली संधी कशी गमावली, याचे हरियाणा हे एक उत्तम उदाहरण आहे.

सोनिया गांधींनी माजी केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा यांची हरियाणा प्रदेश कॉंग्रेसच्या अध्यक्षपदी नियुक्‍ती करण्याबरोबरच माजी मुख्यमंत्री बी. एस. हुड्डा यांनाही शांत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र, हे पाऊल उचलण्यास आता उशीर झाला आहे.

झारखंडमध्ये रघुबर दास सरकार विकासकामांमधून आपला प्रभाव दाखविण्यास असमर्थ ठरले आहे; मात्र तरीही मुख्यमंत्री दास यांना आणखी एक कार्यकाळ मिळण्याची आशा वाटते आहे. त्यामुळे झारखंडमध्ये “घर घर रघुबर’ नारा पुन्हा दिला जाण्याची शक्‍यता आहे. भाजपने राज्यातील 14 पैकी 12 लोकसभा जागा जिंकल्या आहेत. परंतु आता भाजपला रघुबर यांच्याविषयीच्या लोकांच्या नाराजीतून मार्ग काढायचा आहे. राज्यात भाजपचा विस्तार होताना पाहून कॉंग्रेस चिंतेत आहे.

विशेषतः शहरी क्षेत्रांत केवळ मुस्लीम आणि अनुसूचित जमातींचे मतदारच कॉंग्रसकडे राहिले आहेत. कॉंग्रेसच्या राज्य शाखेचे प्रमुख अजयकुमार यांनी नुकताच पक्षत्याग केला, तेव्हा कॉंग्रेसला मोठा धक्‍का बसला होता. अशा रीतीने तीन राज्यांमधील सध्याची राजकीय परिस्थिती पाहता, भाजपला अनुकूल वातावरण आहे, असेच म्हणावे लागेल. कॉंग्रेसने या तीनपैकी एक जरी राज्य जिंकले तरी कार्यकर्त्यांना उत्साह येऊ शकेल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)