थेऊर -मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त करण्याचे अधिकार शासनाने संबंधित जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना प्रदान केले आहेत. त्याबाबतचे परिपत्रक जारी झाले आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने प्रशासकाच्या नियुक्त्या करण्यात येणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील 750 ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नियुक्त करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर ज्या व्यक्तीची प्रशासक म्हणुन नियुक्ती होईल. अशा व्यक्तीकडून आपली कर्तव्ये पार पाडताना झालेल्या गैरवर्तवणूकीबद्दल किंवा कर्तव्यात दुर्लक्ष केल्यास सदर व्यक्तीस पदावरून दुर करण्याबाबतचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना राहतील. मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या आदेशविरुध्द आदेश निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून पंधरा दिवसांच्या मुदतीत प्रशासकास शासनास अपील करता येईल. प्रशासक नियुक्तीच्या अनुषंगाने कोणत्याही प्रकारचा वाद किंवा तांत्रिक अडचण उदभवल्यास त्यावर अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार ग्रामविकास विभागास राहील.
प्रशासक म्हणून ज्या व्यक्तीची निवड करण्यात येईल अशी व्यक्ती त्या गावचा रहिवाशी असावा. गावच्या मतदार यादीत त्याचे नाव असणे आवश्यक राहील. मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीचे सरपंच व सदस्य यांना प्रशासक म्हणून नियुक्त करता येणार नाही.
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, 1959 नुसार जे अधिकार, कर्तव्य सरपंचास प्राप्त होते ते अधिकार व कर्तव्य प्रशासक म्हणून नियुक्त होणाऱ्या व्यक्तीस प्राप्त होतील. प्रशासक नियुक्ती ही पर्यायी व्यवस्था असल्यामुळे प्रशासकाचे पद कोणत्याही प्रवर्गासाठी राखीव ठेवता येणार नाही.