नवी दिल्ली – महागाई वाढल्यानंतर व्याजदर वाढतात आणि व्याजदर वाढल्यानंतर भांडवलाचा वापर कमी होऊन विकासदरावर परिणाम होतो. यामुळे केंद्र सरकार सध्या महागाई कमी करण्यास प्राधान्य देत असल्याचे स्पष्टीकरण केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केले.
एकूण परिस्थिती पाहता पहिल्या तिमाहित म्हणजे एप्रिल ते जून या काळात भारताचा विकासदर समाधानकारक असेल असे मत त्यांनी व्यक्त केले. 31 ऑगस्ट रोजी पहिल्या तिमाहीच्या विकासदराची आकडेवारी जाहीर होणार आहे. बी- 20 या परिषदेत भारतीय आणि परदेशी उद्योजकासमोर बोलताना त्यांनी सांगितले की, सध्याच्या परिस्थितीत विकास दर वाढता याकरिता केंद्र सरकारने मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांमध्ये भांडवली गुंतवणूक केली आहे. त्यामुळे आता खासगी क्षेत्रही भांडवली गुंतवणूक करीत असल्याचे दिसून येत आहे.
खासगी क्षेत्राने गुंतवणूक वाढविल्यानंतर उत्पादकता वाढण्यास मदत होईल. भारत सरकारने मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात उत्पादन आधारित अनुदान योजना सुरू केली आहे. याचा भारत स्वावलंबी होण्यासाठी फायदा होईल. मात्र गरज असलेल्या बाबी आयात करण्यात येतील. आयातीचा बळी देऊन काही क्षेत्राचा विकासावर नकारात्मक परिणाम होऊ दिला जाणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
भारताचा विकासदर सध्या जगात सर्वात जास्त आहे. पहिल्या तिमाहितही तो जास्त राहणार आहे. मात्र आपण एवढ्यावरच समाधानी राहून चालणार नाही. आपल्याला दीर्घ पल्ल्यात विकासदर जास्त ठेवायचा आहे. कारण त्यामुळे रोजगार निर्मिती वाढून दारिद्र्य निर्मूलन होण्यास मदत होईल असे त्यानी सांगितले.
अमेरिकेमध्ये रिझर्व्ह बॅंकांच्या गव्हर्नरची बैठक होत आहे. या बैठकीत अमेरिका काय भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. याची जाणीव आपल्याला आहे, हे असे त्या म्हणाल्या. महागाईबद्दल बोलताना त्यांनी सांगितले की, महागाई वाढल्यानंतर व्याजदर वाढतात. त्याचबरोबर मागणी कमी होते. उद्योगांची उत्पादन क्षमता वापरली जात नाही. त्यामुळे महागाई कमी करणे गरजेचे आहे.
या दृष्टिकोनातून गेल्या दोन वर्षापासून अर्थ मंत्रालय आणि रिझर्व्ह बॅंक प्रयत्न करत आहे. या प्रयत्नांना चांगले यश आले होते. महागाई चार टक्क्याच्या जवळपास गेली होती. मात्र नंतर जागतिक नकारात्मक घडामोडी आणि अनियमित पावसामुळे पुन्हा महागाई 7% पेक्षा जास्त झाली आहे. ती शक्य तितक्या लवकर कमी करण्याचा प्रयत्न चालू आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून भाजीपाल्यासह अन्नधान्याचा पुरवठा वाढावा यासाठी सार्वजनिक वितरण विभाग सक्रिय झाला असल्याचे त्यांनी सांगितले.